प्रदेश १ को प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना सार्वजनिक गरिएको छ । गुरुयोजनाअनुसार १० वर्षमा प्रदेशको ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश–१ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मंगलबार विराटनगरमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको हो ।

१० वर्षे गुरुयोजना मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले सार्वजनिक गरे । स्वीस विकास नियोगको सहयोगमा तयार पारिएको गुरुयोजनामा १० वर्षमा प्रदेशको ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पाँच–पाँच वर्ष गरी दुई चरणमा सम्पन्न हुने गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । सो रकमबाट १ हजार ७ सय १७ किलोमिटर प्रादेशिक लोकमार्ग, २ हजार ७ सय ८६ किलोमिटर सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग र २ हजार ७ सय २३ किलोमिटर अन्य प्रादेशिक सडकको स्तरोन्नति गर्न सकिने जनाइएको छ । सो अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश समुन्नतिको ठोस खाका बनाएर प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको बताए ।

‘अब जथाभावी खन्ने, सडक बनाउने क्रम रोकिनेछ । संघीय र स्थानीय सरकारसँग पनि प्रदेशले समन्वय गर्नेछ । यो समन्वय हुन जरुरी पनि छ ।’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय र संघीय सरकार तथा विकास साझेदारहरू पनि जोडिनेछन् ।’

कार्यक्रममा आर्थिक मामिलामन्त्री आङबोले सार्वजनिक गरिएको सडक गुरुयोजना महत्वाकांक्षी नरहेको दावी गरेका छन् । ‘यसै वर्ष पनि प्रदेश सरकारले सडक क्षेत्रको विस्तारमा पौने ८ अर्बको हाराहारी रकम छुट्याएको छ ।’ उनले भने, ‘त्यसै अनुसार वार्षिक बजेटमा प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतको दरले थप्दै गए ५ वर्षमा १ सय ५ अर्ब आफ्नै स्रोतबाट उपलब्ध हुन्छ । बाहिरी स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन पनि खासै समस्या हुँदैन ।’

गुरुयोजनामा प्रदेशभित्रका १ सय ३७ स्थानीय तहमा रहेका सडकहरुमध्ये माटोको सडकलाई ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे भएका सडकलाई थप विस्तार र गुणस्तरीय बनाउने योजना रहेको छ ।

प्रकाशित समय ०७:०६ बजे