उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि ठोस र प्रभावकारी योजना आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले त्यस्तो योजना बनाएर अघि बढेको खण्डमा मात्र सार्थक बन्न सकिने बताएका हुन् ।

विराटनगरमा बुधवार आयोजित लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी र भूमिका विषयक दुई दिने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । पोखरेलले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था निर्माणमा रचनात्मक जन दबाव आवश्य रहेको उल्लेख गरे ।

‘हिसांको मतियार घरभित्र पनि हुन सक्छ । पिछाडापनको चिन्तनका कारण घरभित्रै हिंसाको रुप देखिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ घरभित्र देखि समाजमा हुने हिंसाविरुद्ध ठोस योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।’

उनले राजनीतिक रुपले मात्र घोषणा हुँदैमा संघीयताले पूर्ण आकार लिन नसक्ने बताए । प्रशासनिक र वित्तीय हिसाबले पनि संघीयताले आकार लिन आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो । अहिले राजनितिक रुपमा मात्र संघीयताको घोषणा भएको तर प्रशासनिक र वित्तिय हिसावले संघीयताले पूर्ण आकार लिन नसकेको उनको भनाई थियो ।

‘हामीले राजनितिक रुपमा मात्र संघीयता घोषणा गरेका छौं,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘संघीयतालाई पूर्ण आकार दिन प्रशासनिक र वित्तीय हिसाबले पनि आवश्यक छ ।’ यदी प्रशासनिक र वित्तिय हिसावले पुर्णता नपाएको खण्डमा नेपाली जनताले फेरीपनि दुःख पाउनबाट कसैले रोक्न नसक्ने उनको भनाई थियो ।

उनले संविधानको राम्रा पक्षलाई कानुन र संरचनाको अभावमा प्रयोगमा ल्याउन नसकेकाले अफ्ठ्यारो स्थिती झल्ने बाध्य भएको जानकारी दिए । अहिलेको अप्ठ्यारो अबस्था छ भनेर कोही उम्किने अबस्था नरहेको भन्दै उनले संविधानका व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश नं एकका मुख्य मन्त्री शेरधन राईले सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले कठोर कदम चाल्ने प्रतिवद्ध जाहेर गरे । उनले लैंगिक हिंसाविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न प्रदेश सरकारले संकल्प रहेको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री राईले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह समेत गरे ।

प्रकाशित समय १६:३० बजे