गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नसुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सक्रिय भएर लागेको छ । विभिन्न प्रदेशमा अभिमुखीकरण तालीम दिएर बिमित बढाउने कामलाई बोर्डले तीव्रता दिएको छ । बोर्डले यसलाई ‘जागरण अभियान’का रुपमा अघि बढाएको छ ।

स्थानीय सरकार, बिमा कम्पनी, नागरिक समाजका अगुवासँग समन्वय गरी बोर्डले अहिले प्रदेश १ मा अभिमुखीकरण तालीम सञ्चालन गरिरहेको छ । हालैमात्र मोरङको रतुवामाई नगरपालिकामा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी एकदिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड प्रदेश नं १ शाखा कार्यलय विराटनगरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमाको महत्व, प्रभावकारीता र लाभका विषयमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख रविन राईले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी जानकारी आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबै नगरबासीसमक्ष पु-याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका प्रदेश कमिटी सदस्य चन्द्रवीर राईले थोरै शुल्कमा गरिने सवास्थ्य बिमाले वर्षभरी ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार पाइन भएकाले मोरङमा जतिसक्दो छिटो लागू गर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका खगराज पोखरेलले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख राईसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन घिमिरे, स्वास्थ्य शाखाका संयोजक राजन पोखरेल, नगरका राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागी थिए ।

प्रदेश नं. १ का ६ जिल्लामा मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएको छ भने दुई जिल्ला विस्तारको तयारी गरिएको छ । ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, उदयपुर, धनकुटा, पाँचथर र ओखलढुंगामा भने कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारीसमेत भएको छैन ।

प्रदेश नं. १ मा हालसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम करिब १५ लाख सहभागी भएका बोर्डले जनाएको छ । लागू भएका जिल्लामा बिमितको संख्या ती जिल्लाको जनसंख्याको ५.२ प्रतिशत हो ।

देशभरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएयता ७.३७ प्रतिशत नागरिक यसमा जोडिएका छन् ।
सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले देशका ३६ जिल्लामा सञ्चालित छ । प्रतिव्यक्ति एक सय रुपैयाँ वार्षिक प्रिमियम तिरेर ५० हजार रुपैयाँसम्मको बिमा गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू नभएका जिल्लाका व्यक्तिले कम्पनीमा सम्पर्क राखेर बिमा गर्न सक्नेछन् ।

उनीहरुले बिमा गर्दा भने न्यूनतम वार्षिक एक सय ५० देखि २ सय ५० रुपैयाँसम्म प्रिमियम पर्छ र ५० हजार रुपैयाँको बिमामा हुनेछ । नेपालको संविधानले नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने प्रावधानबमोजिम सरकारले यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले सन् २०२२ सम्म नेपालको स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचांकमा आमूल परिवर्तन ल्याउने र मुलुक विकासशील मुलुकको सूचीमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित समय १२:११ बजे