प्रदेश-२ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रदेश प्रहरी ऐन,२०७५ प्रमाणीकरण गरेका छन् । यस अघि अध्ययन र परिमार्जनका लागि उक्त ऐन फिर्ता पठाएका कायस्थले यस पटक भने प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रहरी ऐन जारी भएसँगै प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी भर्नाको बाटो खुल्ने कतिपयको टिप्पणी छ । यद्पी यसमा पनि केही विवाद भने देखिएको छ । संघले ऐन निर्माण गरिनसकेको अवस्थामा प्रदेशले आफ्नो प्रहरी ऐन बनाउँदा त्यसको भविष्यलाई लिएर धेरैले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार ब्रम्हनन्द ठाकुरले दिएका जानकारी अनुसार कायस्थले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजीम आइतबार प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ प्रमाणीकरण गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२)मा ‘…प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो प्रदेश सभालाई दिनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ ।

आइतबार प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐनमा १४ परिच्छेद, १०२ दफा तथा २ अनुसूची छन् । जसमा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण तथा समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था ऐनको दफा ९९ मा गरिएको छ ।

त्यस्तै, दफा ६ को उपदफा १ मा प्रदेश प्रहरीको सँगठन सँरचना र प्रहरी कर्मचारीहरुको सँख्या नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रुपमा राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी महानिरिक्षक रहने व्यवस्था छ ।

ऐनमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरु मध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षित गरिएको छ । जसमा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी मधेशी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, आदिवासी जनजाति ६.६१, थारु ५.२७ प्रतिशत र आर्थिक रुपले बिपन्न खस आर्य ४.८९ प्रतिशत छुट्याईएको छ ।

यसको प्रत्येक समुहमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंले बताएका छन् ।

प्रकाशित समय १९:३४ बजे