खिनुमाया पाठक १९ वर्षदेखि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका पतिको सत्यतथ्य थाहा पाउन भौतारिरहेकी छन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लाको राप्तीपारी बैजापुरमा शिक्षण पेशामा कार्यरत उनका पति ढाकाराम पाठकलाई सुरक्षाकर्मीले २०५६ मा बर्दियाबाट बेपत्ता पारेका थिए । माओवादी भएकै आरोपमा बेपत्ता पारिएका ढाकारामको अवस्था अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।

घरमूलीलाई बेपत्ता पारिएपछि पाठक परिवार कोहलपुर नगरपालिका–११ मा बस्दै आएको छ । पति नहुँदा दुई नाबालक छोरालाई हुर्काउन ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपरेको उनी बताउछिन् । ‘नाबालक छोराहरुको आफ्नै लालनपालन गर्दै श्रीमानको न्यायका लागि लड्न थालेको १९ वर्ष पुगिसक्यो तर पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ, बरु पीडामाथि पीडा थपिएको छ ।’ उनले भनिन् ।

सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई अल्झाउने काम मात्रै गरिरहेको गुनासो गर्दै खिनुमाया भन्छिन् ‘सरकारले लाश देखाउन सक्छ भने देखाइ दिनुप¥यो, नसक्ने भए सकिँदैन भनोस्, हामीलाई सधैँ झुलाएर राख्नु भएन, कि त हामीलाई बाँचुञ्जेल भत्ता, छोरा छोरीको लागि शिक्षा–दीक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् ।’

श्रीमान् फर्केर आउने आशा लगभग मरिसकेको उनी बताउँछिन् । श्रीमानको लाश वा सास नपाउँदा काजकिरियासमेत गर्न नपाएको तर बेपत्ता छानबिन आयोगले गत मङ्सिरमा मृत्यु भइसकेको चिठ्ठी पठाएपछि थप पीडा मात्रै भएको गुनासो उनको छ । ‘आयोगले कुनै अनुसन्धान र तथ्य बिना एक्कासी मृत्यु भइसकेको ब्यहोराको चिठ्ठी पठाएपछि झन् पीडा भयो ।’ उनले सुनाइन् ।

खिनुमायाजस्तै धनीसरा थापा पनि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका छोरा र बुहारीको अवस्था थाहा पाउन वर्षौंदेखि धाइरहेकी छन् । विगत १६ वर्षदेखि विभिन्न निकाय धाउँदै आएकी उनका छोरा दलबहादुर र बुहारी पार्वतीलाई २०५९ भदौ २५ गते बेलुकी ८ः३० बजेतिर सुरक्षाकर्मी घरमै आएर बेपत्ता पारेका थिए । घरमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छोरा र सुत्केरी अवस्थाकी बुहारीलाई सुरक्षाकर्मीले माओवादी भएको आरोपमा बेपत्ता पारेपछि धनीसरा सकुशल मुक्त गरिदिन थुप्रै प्रहरी कार्यालय र सेनाका ब्यारेकमा पुगिन् । तर, उनीहरूको अवस्थाबारे उनले जानकारी समेत पाउन सकिनन् ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि धनीसराको मनमा केही आशा पलाएको थियो । साठी दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कुराले हर्षित भएकी यनी सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि छोरा बुहारीको अत्तोपत्तो नहुँदा निराश बनेकी छन् । ‘छोरा बुहारीलाई बेपत्ता पारेको १६ वर्ष पुगिसक्यो, अहिलेसम्म सरकारले न लाश दिन सक्यो, न त सास नै,’ धनीसराले भनिन्, ‘हामीलाई न्यायभन्दा पनि थप पीडा दिने काम मात्रै भएको छ ।’

छोरा र बुहारीको न्यायका लागि धाउँदा धाउँदै आफू थाकिसकेको र नाति नातिनीलाई पालनपोषण तथा शिक्षा दिन कठिनाइ भइरहेको उनको गुनासो छ । बेपत्ता छानबिन आयोगले काम नै नगरेर वर्षेनी म्याद मात्रै थप्ने गरेको यहाँका द्वन्द्वपीडित बताउँछन् । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती शान्ति सम्झौताको एक बुँदामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने उल्लेख भए पनि सरकारले १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँछिन् ।
‘सरकारले शान्ति सम्झौताका क्रममा ६० दिनभित्रमा बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनेको थियो तर अहिलेसम्म हाम्रा मान्छेको लाश वा सास पाउन सकेका छैनौँ ।’तत्कालीन जिल्लास्तरीय स्थानीय शान्ति समितिको तथ्याङ्कअनुसार राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाको संख्या १ सय २१ छ । रासस

प्रकाशित समय १४:४३ बजे