कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ । प्रदेशका अन्य मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने निकाय नै बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएको हो ।

प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका ठूला योजनाहरु समेत प्रथम चौमासिकसम्ममा मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका जनताले ठूलो आशा गरेका जनता सडक कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, बैङ्गखाता छोरीको सुरक्षा जिवनभरीको र कर्णाली इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी स्थापना र सञ्चालन कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सञ्चालन हुने गरी रहेका थिए ।

तर आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को प्रथम चौमासिकसम्ममा मन्त्रालयले कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । नत बजेट खर्च नै हुन सकेको छैन ।

जनता सडक कार्यक्रमका लागि सरकारले १ अर्ब ९२ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै नाग्मा–गमगढी सडकका लागि ३० करोड, वीरेन्द्रनगर खानेपानीको लागि ५० करोड, वीरेन्द्रनगर–तेलपानी–भुरीगाँउ सडकको लागि २० करोड समेत कार्यान्वयन भएको छैन ।

जसको प्रथम चौमासिकसम्ममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाईएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि वार्षिक रुपमा विनियोजन गरिएको ८० करोड बजेटको समेत कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त देखिएको हो ।

चार महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका स्वीकृत भएको र कर्णाली प्रदेशका २३ वटा स्थानीय तहहरुको प्रस्ताव प्राप्त भएको शाखा अधिकृत युवराज न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार बैंकखाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरको कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि समाजिक विकास मन्त्रालयलाई पठाइएको छ । तर उक्त कार्यक्रम भने कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । सो कार्यक्रमका लागि समेत सरकारले ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

न्यौपानेले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत भएको बताए । जसका लागि सरकारले २६ करोड ५ लाख बिनियोजन गरेको थियो । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत भएको र बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्न केन्द्रबाट डिपिआर भएको उनले बताए ।

सरकारले ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको हो । त्यस्तै कर्णालीका नागरिकले महत्तवका साथ हेरेको कर्णाली इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना र सञ्चालन को भने नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको न्यौपानेले बताए । जसको लागि सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यता मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले प्रथम चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनको पूर्व तयारी गर्ने काम भएको बताईन् । उनले कार्यविधिहरु निर्माण गरी केहि मन्त्रालयहरुलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि समेत पठाईसकेको बताईन् । दोश्रो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनले गति लिने सचिव बस्नेतले बताईन् ।

पूर्वाधार विकास र विशेष कार्यक्रम अन्र्तगत मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा कुल ५ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दियो । प्रथम चौमासिकको लागि ३५ करोड ६६ लाख विनियोजन भएको थियो भने जसमध्ये २ करोड २५ लाख २२ हजार ७ सय १० चालुतर्फ र १८ लाख ८० हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ पुँजिगतको खर्च भएको अधिकृत न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार चालुतर्फको ६.९० प्रतिशत र पुँजितर्फको ०.२६ प्रतिशत खर्च भए पनि समग्र मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन भने २.२८ प्रतिशत भएको छ ।

प्रकाशित समय ०७:४१ बजे