विद्युतीय बजेट प्रणाली बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको बाधक बनेको छ । प्रणालीको कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को प्रथम चौमासिकमा अपेक्षा अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो ।

प्रदेश मन्त्रालय स्तरीय बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पिएलएमबिआईएस) र प्रदेश एकल खाता कोष (एसटिएसए) आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट निर्माणदेखि लागु गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लेखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

उपाध्यायले कागजलाई विस्थापित गर्नको लागि लागु गरिएको विद्युतीय बजेट प्रणाली पारदर्शी भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) का कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।

‘समग्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन न्युन भएकै हो ।,’ उनले भने, ‘ओएनएम्का कारण खर्च भएको बजेट पनि विद्युतीय बजेट प्रणालीमा समावेश हुन सकेन ।’ विद्युतीय बजेट प्रणालीमा कार्यान्व्यन भएको बजेट समेत समावेश गर्न नसकेको कारण खर्च न्युन देखिएको उनले बताए ।

नयाँ कार्यालय स्थापना भएदेखि विद्युतीय बजेट प्रणालीमा नयाँ कार्यालयका नामहरु समावेश नभएका कारण पनि समस्या भएको उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार प्रदेश मन्त्रालय स्तरीय बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पिएलएमबिआईएस) मा बजेटको समावेश गरेपछि प्रदेश एकल खाता कोष (एसटिएसए) मा देखिनुपर्ने हुन्छ ।

बजेटको अख्तियारी समेत प्रदेश मन्त्रालय स्तरीय बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले मार्फत गर्ने उनले बताए । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को प्रथम चौमासिकमा प्रणालीका कारण समस्या भए पनि दोस्रो चौमासिकमा समस्या नआउने उनको दाबी छ ।

कर्णाली प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु विद्युतीय बजेट प्रणाली भएको बताए । उनले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को कारण खर्च भएको बजेट पनि नदेखिएको जानकारी दिए । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा.मानबहादुर विकले समेत कार्यालयको नयाँ संरचना र विद्युतीय बजेट प्रणालीकै कारण बजेट कार्यान्वयन न्यून देखिएको बताए ।

उनले मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट समेत मातहतका अन्य कार्यालयलाई पुन विनियोजन गरी कार्यान्व्यन गर्दा समस्या भएको बताए । कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण मन्त्रालयहरुले विद्युतीय बजेट प्रणाली र ओएनएम बजेट कार्यान्वयन न्युन हुनुको कारण भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका सातवटा मन्त्रालय तथा अन्य तीनवटा कार्यालय गरी दशवटा कार्यालयहरुले प्रथम चौमासिकमा जम्मा १.६१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

चालुतर्फको जम्मा खर्च ३.६८ प्रतिशत भए पनि पुँजीतर्फ ०.३५ प्रतिशत बजेट कार्यान्व्यन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित समय ०८:१९ बजे