कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी रातो किताब संसदमा पेस गर्ने र प्रदेश सभाका सांसदहरुको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक मंगलबार बसेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कानुन बनाउन त्यति सजिलो नभएको बताए । ‘कानुन बनाउन त्यति सजिलो छैन । कर्णालीका जनतालाई माटो सुहाउँदो कानुन बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

रातो किताब निकाल्न कर्णाली सरकारलाई निकै अप्ठ्यारो भएको भन्दै शाहीले रातो किताबमा चित्त नबुझे पनि चित्त बुझाउन आग्रह गरे । ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि डिपिआर तयार भएको छैन । विश्वासको आधारमा सत्ता तथा प्रतिपक्षले बजेट पास गरे जस्तै आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन आगामी दिनमा गरिनेछ,’ उनले भने ।

बैठकमा गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालनका लागि बनेको विधेयक २०७५ सर्वसम्मतले पारित भएको छ । साथै, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पाउने सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक २०७५ टेबुल भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले उक्त विधेयक टेबुल गरेका थिए ।

पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी विधयेकसमेत सभामा टेबुल भएको थियो । अर्को बैठक कात्तिक १४ गते बुधबार दिउँसो २ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित समय ११:२७ बजे