अहिले विश्वव्यापीरुपमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएर विश्व नै आर्थिक महामन्दीको चपेटामा परिरहँदा यसले विश्वभरि नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग बढाएको विश्वास गरिएको छ । प्रत्यक्ष भौतिक सम्पर्कबाट कोरोना भाइरस संक्रमण विस्तार हुने जोखिमका कारण घरबाटै काम अवथा वर्क फ्रम होम, अनलाइनमा आधारित दूरशिक्षा, अभौतिक व्यावसायिक कारोबार (इ-कमर्श), नगदका सट्टा डिजिटल भुक्तानीमा आधारित कारोबारको प्रोत्साहन जस्ता कारणहरुले गर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग यसबीचमा बढेको हो  । नेपालमा गत चैत्र ११ गतेबाट अवलम्बन गरिएको घरबन्दीपछि इन्टरनेटको प्रयोग करिब डेढ गुणाले बढेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान)को तथ्यांकले देखाउँछ ।

निकै उग्र रुपमा सस्तो मूल्यमा ठूलो स्पिडको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने भनेर ग्राहकहरूलाई बचनबद्धता दिएर सेवा विस्तार गरेका आईएसपीहरू अहिले बढ्दो मागलाई धान्न नसकेका कारण तोकिएकोभन्दा आधा कम स्पिडमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न बाध्य भएका छन् ।

घरघरमा मानिसहरूको उपस्थिति बढेसँगै घरबाट गरिने काम, विद्यार्थीहरूको अनलाइन शिक्षा तथा अन्य मनोरञ्जन तथा सूचना-समाचारको प्रयोजन समेतका लागि इन्टरनेटको प्रयोग बढेको हो  । अहिलेसम्म भारत, चीन सहितका मुलुकबाट इन्टरनेटको ब्यान्डविथ किनेर ल्याई यहाँ कारोबार गर्दै आएका आईएसपीहरूलाई अहिले भने धान्न नसक्ने अवस्था आइपरेको छ । विगतमा भारतीय कम्पनीहरूबाट किनेर ल्याइएका ब्यान्डविथ आफ्ना ग्राहकहरूमा मात्र खपत हुन नसकेपछि अन्य सहायक कम्पनी खोलेर अथवा साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग ब्यान्डविथ सेयरिङ गरेर कारोबार गर्दै आएका आईएसपीका लागि यस पटक भने इन्टरनेटमा बढ्दो डाटाको मागले आफूले ल्याएको ब्यान्डविथसमेत ग्राहकका लागि समान रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेर अहिले दोहोरो चापमा परेका छन् ।

पछिल्लो समयमा व्यावसायिक कारोबार विस्तारका लागि निकै उग्र रुपमा सस्तो मूल्यमा ठूलो स्पिडको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने भनेर ग्राहकहरूलाई बचनबद्धता दिएर सेवा विस्तार गरेका आईएसपीहरू अहिले बढ्दो मागलाई धान्न नसकेका कारण तोकिएकोभन्दा आधा कम स्पिडमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न बाध्य भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष मार भने इन्टरनेट सेवाको प्रयोगकर्ताले झेल्दै आउनु परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सर्भर भएका मात्र होइन, स्थानीय क्यास सर्भर भएका युट्युबजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जालसमेत बफरिङ हुने वा अड्किने, केही किलोवाइटका साना फायलहरूसमेत इमेलमा अट्याच हुन समय लाग्ने, जुम गुगल मिट, माइक्रोसफ्ट टिमलगायतका अनलाइन मिटिङ प्लेटफर्महरू अड्किने, नचल्ने समस्या झेल्दै आएका छन् । इन्टरनेट सेवामा यो बढ्दो माग नेपालमा मात्र बढेको होइन । विश्वव्यापी रुपमा नै इन्टरनेटको माग र उपभोग उच्चतम गतिले बढ्दा यस अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक कम्पनीहरू (भेन्डर) अहिले डेटा व्यवस्थापनमा चुकेका छन् । विश्वव्यापी सूचना प्रविधि उद्योगको लागि सन् २०२० साँच्चिकै बृहद् अवसरसँगै केही नयाँ चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई महामन्दीमा धकेलिरहेको बेला सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योग बने अपवादको रूपमा अगाडि देखा पर्‍यो । यसको अत्याधिक प्रयोगले विश्व अर्थतन्त्रका लागि नै नयाँ अवसर र चुनौती सिर्जना गरिदिएको छ । पछिल्लो दुई दशकभित्रमा विश्वभरीको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले जुन द्रुत गतिले आफूलाई विस्तार र विकास गरेर लगेको थियो । त्यसको अनुपातका आधारमा आउँदो पाँच वर्षभित्र यो क्षेत्रको तीव्र विकास एउटा सन्तुष्टिको चरम विन्दु अर्थात् स्याचुरेसन प्वाइन्ट पुग्छ भन्ने एकथरी अर्थशास्त्रीहरुले अनुमान गरेका थिए तर कोरोना भाइरस महामारीले पाँच वर्ष पछाडिको प्रक्षेपणलाई अगाडि धकेली दियो । अब विश्वभरीको सूचना प्रविधि उद्योगले अहिले उत्पन्न भएको अवसरलाई बढीभन्दा बढी व्यावसायिक अवसरका रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि नयाँ किसिमको प्राविधि विकास गर्नुपर्नेछ ।

फोर्ब्सको विश्वका अर्बपति सूचीमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका अर्बपतिको संख्यामात्रै २४१ जना छ, जसमध्ये धेरैको उदय २००८ को विश्व आर्थिक मन्दी नै भएको हो ।

विश्वव्यापी संकटहरूपछि कसरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रले अचानक फड्को मार्छ भन्ने केही उदाहरणहरू हेरौं । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि विश्व प्रविधि उद्योगका लागि जुन अवसरका रूपमा उदायो, त्यसले विश्वभरिमै यससँग सम्बन्धित उद्यम र उद्यमीका आय र सम्पत्तिमा व्यापक विस्तार गर्‍यो । सन् २००७ मा पहिलो पटक एप्पलका आईफोन बजारमा आएको थियो भने सन् २००८ मा पहिलो एन्ड्रोइल भर्सनको फोन आएको थियो । अहिले विश्वभरिमा ३.२ अर्बभन्दा बढी स्मार्टफोन प्रयोगमा छन् । सन् २००८ मा विश्वभरि १.६ अर्ब इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेकामा हाल ४.१ अर्ब पुगेका छन् । (स्रोतः अंकट्याड)  फोर्ब्सको विश्वका अर्बपति सूचीमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका अर्बपतिको संख्यामात्रै २४१ जना छ, जसमध्ये धेरैको उदय २००८ को विश्व आर्थिक मन्दी नै भएको हो । माइक्रोसफ्टका बिल गेट्स, एप्पलका संस्थापक स्व. स्टिभ जभ्स, अमेजनका जेफ बेजोज, अलि बाबाका ज्याक मा, फेसबुकका मार्क जुकरबर्ग, सफ्टवेयर बादशाह ल्यारी इलसन, गुगलका ल्यारी पेजलगायतका अर्बपतिहरूले सन् २००८ को मन्दीपछि नै आफ्नो सम्पत्तिमा अर्बौं डलर थपेका हुन् ।

एक दशकअघि ६४ केबीपीएसको मासिक २५०० सम्म तिर्नुपर्थ्यो भने अहिले तीव्र प्रतिष्पर्धाले गर्दामा २० एमबीपीएससम्म मासिक १००० मै पाउन थालिएको छ ।

अर्को कुरा छाडेर हाम्रै पुस्ताले पनि सन् १९९० को दशकमा पहिलो पटक कम्प्युटरको संरचना देख्न पायो, इन्टरनेटको अनुभव गर्न पायो डायलअप देखि इन्टरनेट सम्भव इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न पायो । आकासवाणीदेखि फिक्स्ड फोन, पेजर, सीडीएमए हुँदै अहिले फोरजीमा आधारित मोबाइल फोन प्रयोग गरिरहेका छौं । विश्वमा  त्यो भन्दा उच्च दूतको गतिको फाइभजी विकास भइसकेको छ । सन् २००८ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको दर डायलअप इन्टरनेटका लागि मासिक ११००, ६४ केबीपीएसको फाइबर केबल इन्टरनेटका लागि मासिक १८०० र सोही स्पीडको वायरलेस इन्टरनेटका लागि मासिक २५०० रूपैयाँ थियो । अहिले मासिक औसत १ हजार रूपैयाँमा १५ देखि २० एमबीपीएसको अनलिमिटेड इन्टरनेट चलाउन पाइन्छ । बढ्दो प्रविधिगत विकासले विश्व बजारमा सार्वजनिक भएका कुनै पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका नयाँ-नयाँ उपकरण नेपाली युवाका हातहातमा देख्न थालिएको छ । यसले व्यावसायिक प्रतिष्पर्धा त बढाएको छ नै, सँगसँगै यसको लागत पनि घट्दै गइरहेको छ । सस्तो लागतले पहुँच र उपयोग बढाउन पनि योगदान गरेको छ छर त्यतिमात्र पर्याप्त छैन । नेपालका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका आयातकर्ता र खुद्रा व्यापारिक कम्पनीले व्यापारै गर्न जानेनन् भन्दा पनि हुन्छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता कम्पनीले भारत र चीनबाट ठूलो अनुपात (बल्क)मा ब्यान्डविथ किनेर ल्याएर त्यसै होल्ड गरेर बसेका छन् । मोबाइलमा आधारित इन्टरेनट बेच्दा पनि उनीहरूको ब्यान्डविथ किनेर ल्याएको अनुपातमा खपत नभइ खेर गइरहेको छ । यस मामिलामा सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमसँग त कुनै योजना नै नभएको देखिँदै आयो । त्यो नेपालबाट भारततिर बिना उपयोग बगेर जाने पानीजस्तै हो । ब्यान्डविथ किन्न ठूलो धनराशि खर्च गर्ने तर उपभोक्तालाई सस्तो र किफायती मूल्यमा बेच्न नसक्दा त्यो हरेक वर्ष त्यसै खेर गइरहेको छ । चीनबाट ल्याइएको इन्टरनेट त टेलिकमले बेच्न त के आफूले समेत उपयोग गर्नै सकेन ।

सन् २००८ को अन्त्यतिर नेपालकै ५० लाख फोन प्रयोगकर्ता रहेकोमा कुल ३ करोड ७८ लाख फोन प्रयोगकर्ता छन्, जसमध्ये मोबाइल फोन चलाउनेहरू ४२ लाख थिए भने अहिले यो संख्या ३ करोड ५३ लाख छ ।

विश्वव्यापी सूचना प्रविधि प्रयोगका क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात एआईको प्रयोग बढ्न थालेको छ । नेपालकै हकमा पनि अहिले हामी दोस्रो चरणको प्रविधिगत क्रान्ति अनुभव गरिरहेका छौं । सन् २००८ को अन्त्यतिर नेपालकै ५० लाख फोन प्रयोगकर्ता रहेकोमा कुल ३ करोड ७८ लाख फोन प्रयोगकर्ता छन्, जसमध्ये मोबाइल फोन चलाउनेहरू ४२ लाख थिए भने अहिले यो संख्या ३ करोड ५३ लाख छ । त्योबेलामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट इन्टरनेट सेवा लिनेहरूका कुल संख्या ५ हजारभन्दा कम थियो भने अहिले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड चलाउनेको संख्या ५५ लाख नाघेको छ । मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउने संख्या १ करोड ६१ लाखमध्ये दोहोरो सेवा लिनेहरूका संख्या घटाउँदा अहिले नेपालभर स्मार्टफोन बोक्नेहरूको संख्या १ करोड १० लाख भन्दा बढी भएको अनुमान छ । (स्रोतःनेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण)

 एउटा अध्ययनले कोरोना भाइरस महामारीका कारण २८ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको देखाएको छ । जनसंख्याको यो एक तिहाइ हिस्सासम्म सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुगेकै छैन ।

प्रविधिको विकाससँगै मानव जीवनका क्रियाकलापहरूमा हुनेखाने र हुँदा खानेको बीचको जुन खाडल छ, त्यो भने बढाएर लगेको छ । भर्खरै युनिसेफ नेपालले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन नेपालमा डिजिटल डिभाइड गहिरो रुपमा बढ्न सक्ने जोखिम औंल्याएको छ । यतिबेला कोरोना भाइरस महामारीका कारण विद्यालयहरूले अनलाइनमा आधारित कक्षा चलाइरहेका छन् । देशभरिका कुल ७५००घरपरिवारमाझ गरिएको सर्वेमा ९५ प्रतिशत अभिभावकहरूले कोरोना महामारीका कारण आफ्ना बालबालिका विद्यालय जान नपाएको बताए । यीमध्ये केबल एक तिहाइ (२९ प्रतिशत) ले मात्र आफूसँग वैकल्पिक शिक्षाका विकल्प रहेको बताएका छन् भने त्यसको आधाले मात्र यसको उपयोग गरेको पाइएको छ । यो देशभित्र डिजिटल डिभाइडको अवस्था कति गहिरो छ भन्ने कुराको एउटा द्योतक हो ।

देशभरिबाट नमुनाका रूपमा लिइएका ७५०० मध्ये दुई तिहाइमा अनलाइन शिक्षाको पहुँचै नभएको अवस्थाले मुलुकभित्र सूचना तथा सञ्चारको पहुँच कमजोर रहेको देखाउँछ । एउटा अध्ययनले कोरोना भाइरस महामारीका कारण २८ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको देखाएको छ । जनसंख्याको यो एक तिहाइ हिस्सासम्म सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुगेकै छैन । हातमा हेलो-हेलो गर्ने फोन पुग्नुमात्र प्रविधिको उपलब्धी होइन ।

नेपालमा हालसम्म इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुको को कुल संख्या सवा २ करोड नाघिसक्दा ब्रोडब्यान्ड सेवामा आधारित इन्टरनेट लिनेहरूको संख्या बल्ल ४३ लाख पुगेको छ, भनेपछि १ करोड ७५ लाख जति जनसङ्ख्या केवल मोबाइलमा आधारित इन्टरनेट चलाउँछन  । अब हामीले मोबाइलमा फेसबुक र टिकटक चलाएको भरमा नेपालभित्र सूचना प्रविधीको पहुँच बढेको मान्ने हो क त्यसले उत्पादक रुपमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासको लागि कुनै योगदान दिएको योगदान दिएको छ भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्ने हो?

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले अहिलेसम्म जे जति उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ, त्यो सबै निजी क्षेत्रको स्वतःस्फूर्त प्रयासले हासिल भएको हो  ।

नेपालमा अहिले वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी सूचना प्रविधिका स्नातक (ग्र्याजुएट्स) हरु उत्पादन भइरहेका छन्  । भर्खरै स्थानीय तहहरुले बल्लतल्ल सूचनाप्र-विधिका स्नातक हरुलाई सानो संख्यामा रोजगारी दिन थाले पनि देशभित्र उत्पादन भइरहेका सूचना प्रविधिका जनशक्तिले यहाँ रोजगरी पाउने अवस्था नभएको, स्नातक भन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि अन्य देश  पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको ,जागिर खानाका लागि समेत स्वदेशी जनशक्तिले विदेशकैमुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको जस्ता कारणहरुले यस क्षेत्रका उत्पादित जनशक्ति हतोत्साही भइरहेका छन्  । अझ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका भर्खरै खुलेका स्टार्टअपहरुलाई सरकारका केही प्रशासकहरूले विभिन्न नाममा हतोत्साही तुल्याएको खबर आइरहेको छ  । टाढाको कुरा छोडेर छिमेकी मुलुक भारतले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसंग जोडिएका साना तथा उदाउँदा स्टार्टअपहरुलाई सहयोगकोलागि राष्ट्रिय नीति नै बनाएको छ । नेपालमा भने यस्तो खालको कुनै व्यावसायिक सोच लिएर आएका युवाहरूलाई सहयोगका लागि राज्य तहबाट प्रोत्साहित गर्ने नीति नै छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले भर्खरैमात्र यस्ता केही स्टार्टअपहरुलाई अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको भए पनि यसलाई कोनोरा भाइरस महामारीले असर पारिदिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले अहिलेसम्म जे जति उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ, त्यो सबै निजी क्षेत्रको स्वतःस्फूर्त प्रयासले हासिल भएको हो  । सरकारले सूचना प्रविधि नीति, ब्रोडब्यान्ड नीति बनायो, तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि न सूचना प्रविधिको कानुन निर्माण, न त ब्रोडब्यान्ड नियमन र व्यस्थापनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नै गरियो । अधुरो-अपुरो विद्युतीय व्यापार व्यवस्थापनका लागि बनाइएको ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’  ले अहिलेसम्म जेनतेन धानेको छ । यो ऐन सरकारका आलोचकहरूलाई फेसबुकमा लेखेकै भरमा साइबर कानुन लगाउने, कसैलाई थुन्ने तर्साउने माध्यम मात्रै बनेको छ,  जबकि यसका लागि अलग साइबर कानुन चाहिन्थ्यो ।, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारको अस्पष्ट ताल  हेर्नका लागि मन्त्रालयहरूको  जिम्मेवारी बाँडफाँट हेरौ । हिजो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भनियो, त्यहाँबाट प्रविधि झिकियो, शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय हुँदै अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय भनिएको छ । यो प्रविधिलाई कति ठाउँमा टुक्र्याउने, कति ठाउँमा मिसाउने?

सबैभन्दा पहिला त सिंहदरबारको राणाकालीन दरबार र ती दरबारभित्र बसेका शासक-प्रशासक सबैलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

सूचना प्रविधिलाई नबुझेका सरकारका प्रशासकहरूले अहिले पनि ढड्डामा आधारित कारोबारलाई नै  प्रोत्साहन दिने गरेका छन्  । धन्न मान्नुपर्छ कोरोना भाइरस महामारी कारणले गर्दा कतिपय सरकारी कार्यालयहरूको सेवा अहिले कम्प्यूटर प्रणालीमा आधारित बनाइएको छ तर पनि कर बुझाउनेदेखि कतिपय नवीकरणका अथवा अन्य प्रक्रियागत काजगी कार्यहरुमा भौतिक उपस्थिति नै चाहिने पुरानो राणाकालीन अथवा पञ्चायतकालीन कानुनहरु र संरचनाहरु विद्यमान नै छन् । यस्ता अभ्यासहरूले गर्दा देशको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले सही ढंगले गति लिन सकेको छैन । उदाहरणका लागि डिजिटल भुक्तानीमा आधारित कारोबारहरु हेर्ने हो भने सरकारले लगाएको संकुचनका कारण अनलाइनमा आधारित कारोबार फस्टाउन सकेको छैन  । विश्वव्यापीरुपमा नै यस्ता कारोबारहरु जुनसुकै मुलुकबाट भुक्तानी ग्रहण गरी अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्थाहरु भए पनि नेपालमा अझै पनि पेपाललगायतका सेवाहरु प्रयोग नै गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले सम्भावना भएर पनि नेपालका थुप्रै सूचना प्रविधिको व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच नै पाएका छैनन्  ।  नेपालमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका डिजिटल एनिमेसन स्टुटियोको काम भइरहेको छ, फक्स र डिज्नीका एनिमेसन सिनेमाका लागि नेपालबाटै काम हुन्छ । विश्वस्तरीय सफ्टवेयर र मोबाइल फोनमा चलाउने एप्लिकेसनहरू(एप्स) विकास भइरहेका छन् भन्ने विभिन्न खाले अनलाइनमा आधारित तथा सेवा प्रवाहको काम अहिले नेपालीहरूले असंगठित रुपमा भए पनि गरिरहेका छन् ।

कोरोना भाइरस महामारीले जुन अवसर सिर्जना गरिदिएको छ, यसको अधिकतम लाभ लिनका लागि अब नेपालमा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सेवाहरूलाई अधिकतम प्राथमिकता दिने नीति बनाइनु जरुरी छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला त सिंहदरबारको राणाकालीन दरबार र ती दरबारभित्र बसेका शासक-प्रशासक सबैलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

प्रकाशित समय १४:४४ बजे