सरकारले विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । त्यसरी निषेधित क्षेत्र तोकिएकोमा विगतमा विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएका स्थानहरुसमेत छन् । आज सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेकाहरु विगतमा जुन स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्थे, अहिले तिनै क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने काम भएको छ । यसले नागरिकको मौलिक हक हनन् भयो भन्ने मेरो ठम्याई हो ।

तर, सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नै सक्दैन भन्ने होइन । मुनासिब लागेको खण्डमा सरकारले निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्छ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक हुन्छ । कानुन बनाउने काम संसदको हो । तर, संसदले यस्ता प्रकृतिका कानुन बनाउँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक हनन् हुन नदिनेतर्फ विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले निषेधित क्षेत्र तोक्दा त्यस्तो सावधानी नअपनाएकाले यो न्यायसंगत र विधिसंगत छैन ।

कानुन बनाउने काम संसदको हो, कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्छ र न्यायपालिकाले सरकारले कानुनको उल्लंघन गरेको छ छैन ? नागरिकका मौलिक हकहरुको उल्लंघन भएको छ छैन ? त्यसको जाँच गर्दछ । यसर्थ कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले नै अदालतलाई दिएको छ ।

राष्ट्रिय अखण्डता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै खतरा उत्पन्न भएको अवस्थामा सरकारलाई निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । तर, यही छिद्रलाई देखाएर शान्तिपूर्ण नागरिक प्रदर्शन रोक्ने सरकारी निर्णय मौलिक हकविरुद्ध छ । सरकारको यो कदमले लोकतन्त्रको सौन्दर्यलाई प्रदूषित गर्न खोजेको छ । मैले यसका विरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गर्नुको तात्पर्य लोकतन्त्रको सौन्दर्यलाई जीवन्त राख्नका लागि हो ।

विश्वभर लोकतन्त्रलाई शासन सञ्चालनको उत्तम विधिका रुपमा लिइन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका नराम्रा र खराब कामको विरोध गर्न पाउने छुट संविधान र कानुनले दिएको हुन्छ । र, लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य भनेको सरकारले नै नागरिकका यस्ता असन्तुष्टिहरुको संरक्षण गर्दछ र त्यसको समाधान पनि गर्दछ । यस्तो अन्य व्यवस्थामा सम्भव छैन । त्यसैले हामी लोकतन्त्रका लागि लढ्यौं । र, यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारका पछिल्ला दिनका गतिविधिहरु उपयुक्त छैनन् भन्ने मेरो ठम्याई हो । सरकारले अहिले बाटो बिराइरहेको छ । त्यसबाट उसलाई फर्काई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि मैले सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेको हुँ ।

राष्ट्रिय अखण्डता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै खतरा उत्पन भएको अवस्थामा निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । यही छिद्रलाई देखाएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन रोक्ने सरकारी निर्णय मौलिक हकविरुद्ध छ । सरकारको यो कदमले लोकतन्त्रको सौन्दर्यलाई प्रदूषित गर्न खोजेको छ ।

हिजो आन्दोलन र राज्यविरुद्ध युद्ध गरेर आएको राजनीतिक नेतृत्व अहिले सत्तामा छ । त्यसैले नागरिकका विरोधका आवाजहरु उहाँहरुले बढी सुन्नु पर्दछ । तर, नेतृत्व पंक्ति अहिले यो दिशामा अग्रसर भइरहेको छैन । सरकारका यस्ता गतिविधिले नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनले फल्ने फुल्ने अवसर पाउँदैन । नागरिक स्वतन्त्रताका लागि देशले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ । अब पनि त्यसलाई कुण्ठित गर्ने दुस्साहस राज्यले गर्नु हुँदैन ।

तर, राज्यले माइतीघर मण्डलालगायतका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेर एक किसिमको अघोषित संकटकाल नै लगाएको छ । बिनाहात-हतियार भेला हुन पाउने भनेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ कि पदैन ? नागरिकको त्यही मौलिक हक रक्षा र कार्यान्वयनका लागि मैले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएको हुँ ।

मौलिक हक कांग्रेसको मात्रै मुद्दा होइन

मैले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिट मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । यी र यस्तै प्रकृतिका मुद्दा बोकेकाहरुले मलाई कांग्रेसपरस्त भन्ने गरेका छन् । मलाई अहिले कांग्रेसको मुद्दा बोकेको भन्ने जुन आरोप छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । मैले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकाे मुद्दा कांग्रेसको मात्र नभएर हामी सबैको हो । सरकार स्वेच्छाचारी हुन खोजेपछि रोक्न खाजेको मात्र हो । विगतमा बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामाा पनि मैले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हुँ । त्यो कुनै पार्टीको मुद्दा थिएन । अहिले कांग्रेसले कुरा उठाएको सन्दर्भमा मलाई त्यससँग जोडेर संविधानले नै भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार दिएको विषयलाई ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन ।

अधिनायकवादको आरोप

अहिले सरकार अधिनायकवादतर्फ लाग्यो भनेर व्यापक आरोप लाग्ने गरेको छ । नागरिक अधिकार खोस्ने प्रयत्न भएपछि सरकारमाथि यस्तो आरोप लागेको हो । मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीन, नेतृत्वमा स्वेच्छाचारिता र दभ्म बढेको छ । संवैधानिक अंगहरुमा प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ । संसदीय समितिमा नेतृत्वका विषय बहसमा छ । सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको देखिन्छ । सन्तुलन कायम राख्नका लागि यस्ता विषय संविधानमै उल्लेख गरिएको हो । सरकार र त्यसको नेतृत्व गरेको दलले आफैँले बनाएको संविधानको उल्लंघन गर्न नहुने हो । यो सरासर संवैधानिक धोकाधडी भयो ।

सभामुख सरकारको प्रवक्ता हुनुहुँदैन

सभामुखको आफ्नै पदीय मर्यादा छ । विकसित देशहरुमा सभामुख कुनै पार्टीको सदस्य नै हुँदैन । हाम्रोमा भने सभामुख सरकारको प्रवक्ता भइदिन्छन् । जुनसुकै सरकारी निर्णयको विरोध, समर्थन वा प्रष्टीकरण दिने काम सभामुख कृष्णबहादुर महराको हो र ? सरकारको चरित्र लोकतान्त्रिक भयो/भएन भनेर सभामुखले फैसला गर्ने विषय त होइन होला ।

सरकारका कामको विरोध गर्न नपाइने भएपछि कोही त बोल्नुपर्यो । त्यसकै आधारमा कुनै पार्टीसँग जोडेर हेरिन्छ भने त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । जहाँसम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने मौलिक हक कार्यान्वयनको विषय  छ । यसमा कोही विभाजित छैनन् ।

वर्तमान सरकार निर्वाचित सरकार हो । होइन कसैले भनेको छैन । सभामुखले प्रष्टीकरण दिएर आफैैँलाई हलुको बनाउने काम गर्नुभएको छ । विधिको शासनमा यस्तो हुँदैन । कानुनी राज्यले मान्दैन । तर, हाम्रोमा पचेको छ । यही बेला सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको हुनुपर्ने माग जोडदार उठेको छ ।

सरकारले सभामुख र उपसभामुख कुनै दलको होइनन् र छैनन् भनिरहेको छ । उनीहरुले राजीनामा दिएको पनि सार्वजनिक भएको छ । सभामुख र उपसभामुख अहिले कुनै दलको सदस्य छैनन् भन्ने सरकारको कुतर्कलाई सभामुखको अभिव्यक्तिले जवाफ दियो त ! अझै पनि यो विषय गुमराहमा राख्ने प्रयत्न हुन्छ र गरिन्छन् । यही हो नेतृत्वको स्वेच्छातारिता भनेको । यसलाई नागरिकले नरोके कसले रोक्छ ?

अधिवक्ताहरुको राजनीतिक मुद्दामा विभाजन

नेपालमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन संवैधानिक लोकतन्त्रका लागि भएको हो । सरकारका कामको विरोध गर्नै नपाइने भएपछि कोही त बोल्नुपर्यो । त्यसकै आधारमा कुनै पार्टीसँग जोडेर हेरिन्छ भने त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । जहाँसम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने मौलिक हक कार्यान्वयनको विषय सतहमा छ । यसमा कोही विभाजित छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने एकमत रहेको पाउँछु । अन्य मुद्दाका कुरा हो भने थप बहस गर्नुपर्छ ।

(रघुनाथ बजगाँईसँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित समय १३:३६ बजे