विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) महामारीका कारण मंगलबार बिहानसम्म‌मा विश्वभरका ७ लाख ४१ हजार व्यक्तिहरुमा संक्रमण देखापरिसकेको छ भने ३५ हजार ३०० व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । कुल संक्रमितमध्ये २९ हजार ४०० भन्दा अधिक गम्भीर अवस्थामा छन् । यो भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि अमेरिकी सरकारले देखाइरहेको बेवास्ताका कारण त्यहाँ कम्तीमा दुई लाख मानिस यसकारणले मर्न सक्ने अर्को खाले चेतावनी पनि दिइरहिएको छ । कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभावको आंकलनहरु जारी भइरहेका छन् ।

सन् २०१६ को आरम्भबाट नै विश्वभरिको समुदायले गरिबीलाई शून्यमा झार्ने मूल लक्ष्यसहित दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यसको कार्यान्वयन भएको पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा केही सूचकहरूमा राम्रै प्रगति देखिएको भए पनि वर्तमान विश्व स्वास्थ्य संकटले दिगो विकास लक्ष्यका सबै १७ लक्ष्य र तिनका सहायक लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि चुनौती खडा गरिदिएको छ । हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया प्रशान्तका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएनस्क्याप)ले प्रकाशित गरेको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका पहिलो चार वर्षका उपलब्धिहरूको कार्यान्वयन समीक्षा हेर्दा आधाभन्दा बढी सूचक हासिल गर्नका लागि अब गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ ।

विशेषगरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने मूल लक्ष्यमाथि नै कोभिड १९ ले गम्भीर प्रहार गरेको छ । किनभने यसले धनी र गरिबबीचको खाडललाई अझ बढी विस्तार गर्नुका साथै गरिबहरूको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमाथि चुनौती सिर्जना गरिदिएको छ । गरिबहरू जो यसअघि नै आफ्नो स्वास्थ्यका लागि न्यूनतम खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए, उनीहरूका लागि कोभिड १९ सहितका विश्व स्वास्थ्य संकटले थप जोखिम सिर्जना गरेको छ । हुन त सरकारहरूले यस भाइरसको संक्रमणमा परेका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने काम गरिरहेको छ तर त्यो प्रयासमात्र यो भाइरसको विस्तारका लागि पर्याप्त नभएको देखिन थालेको छ । यो भाइरसको विस्तार परमाणु बमसरह व्यापक गतिमा भइरहेको छ । केही पण्डितहरूले यो कतै नयाँ चरणको रासायनिक हतियार वा जैविक हतियार त होइन ! भन्ने आशंका पनि गरिरहेका छन्, जसरी कुनै पनि ठाउँमा पोखिएको रसायनको प्रवाह गन्ध, असरसहित अति नै तीव्र गतिमा विस्तार हुन्छ, यो भाइरसको विस्तार त्यस्तै छ ।

विशेषगरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने मूल लक्ष्यमाथि नै कोभिड १९ ले गम्भीर प्रहार गरेको छ ।

यो भाइरसको विस्तार रोक्न सरकारहरूले एउटा मात्रै प्रभावकारी हतियार प्रयोग गरिरहेका छन्, लकडाउन अर्थात् घरबाट बाहिरबाट निस्कन नदिने, समुदायमा समूहमा भेला हुन नदिने, एकीकृत ढंगले काम गर्न नदिने, घुमफिर गर्न नदिने । यी लगायतका व्यवस्थाहरुले सारा संसारको अर्थव्यवस्था चौपट भएको छ । विश्व पर्यटन त अहिले शून्यमा नै झरेको छ । विश्वका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य टापुहरूमा ह्वेलसहितका सामुद्रिक जीवहरू विचरण गर्न थालेका अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन् । पर्यटनजन्य गतिविधिहरु अवरुद्ध हुँदा विश्वभरिकै रोजगार बजारमा प्रभाव परेको छ किनभने हरेक १० मध्ये ९ रोजगारी पर्यटन क्षेत्रबाटै सिर्जना हुने गर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । पर्यटन आयमा आश्रित रहेका देशहरुको अर्थतन्त्र त अब रसातलमा झर्ने खतरा बढेको छ ।

केही स्वास्थ्य विज्ञहरूले यो भाइरस जाडोमा मात्रै फैलिने भएकाले गर्मी बढ्दै गएसँगै नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने गरे पनि यो सबै किसिमको मौसम भएका देशहरु, सबै किसिमको आद्रता भएका क्षेत्रहरु, गर्मी वा जाडो र आद्रता वा सुक्खा तापक्रम भएका सबै ठाँउहरुमा विस्तार हुनुले यस्ता प्रारम्भिक निष्कर्षहरु अर्थहीन सावित भएका छन् । केही अर्थशास्त्रीहरुले यो भाइरसको विस्तार अप्रिल महिनाको अन्त्यदेखि केही कमी हुँदै जाने बताए पनि यो भविष्यवाणीको पछाडि कुनै ठोस आधारहरु भने छैनन् । त्यसैले अहिले नै यो भाइरस कति देशमा विस्तार हुन्छ, कति मानिस प्रभावित हुन्छन्, कति मानिस संक्रमित हुन्छन् र कति मानिसको मृत्यु हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

कोरोनाभाइरस संक्रमणको अवस्था जति धेरै लम्बिँदै गयो त्यति नै धेरै आममानिसले आफ्नो काम, पेसा, रोजगारी आम्दामी सबै गुमाउँदै जानुपर्ने अवस्था रहन्छ । यसले गर्दा उत्पादनमूलक गतिविधिहरूमा समेत नियन्त्रण हुँदै गएको छ । उत्पादनमूलक गतिविधि कम हुनुको अर्थ हो अर्थतन्त्रका चरहरुमा संकट सिर्जना हुनु । कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र अब करिब १.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र वृद्धि हुने विश्वका केही प्रमुख अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।

सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरु ठप्पै भएको, उत्पादनमूलक गतिविधिहरु रोकिँदै गएको, आवतजावतसहितका सेवा प्रवाह रोकिने अवस्था आएकोलगायतका कारणले विश्वभरिको आपूर्ति शृंखला निकै नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यसले सबैभन्दा पहिले विश्वभरि मुद्रास्फीति उच्च बनाउँछ । मुद्रास्फीति बढ्नुको अर्थ अर्थात् मूल्यवृद्धि उकालो लाग्नुको अर्थ प्रतिदिन दैनिक १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कमको आय हुने अथवा विकसित देशहरूको प्रतिदिन ३.२ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय हुने गरिब वर्गको खाद्य र पोषणमाथि कमजोर पहुँच हुँदै जानु हो । यसले दिगो विकास लक्ष्यका दुई प्रमुख सूचकहरु गरिबी घटाउने र पोषण बढाउने, खाद्य सुरक्षा बढाउने लक्ष्यमा गम्भीर असर पार्नेछ ।

अर्कातिर लकडाउनको अवस्था बढ्दै जाँदा विद्यालयहरू बन्द भएका छन् । यसले शिक्षातर्फको अर्को सूचकमाथि पनि कडा प्रहार गरिरहेको छ । यस्तै सरकारहरु कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि केवल एउटै क्षेत्र र लक्ष्यमा खटिँदा वा केन्द्रित रहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदान गरिनुपर्ने अन्य सेवाहरू पनि प्रभावित भएका छन् । यससँगै नियमित स्वास्थ्य अहिले अवरुद्ध जस्तै भएका छन् । सरकारी र निजी दुवै किसिमका अस्पतालहरुले सामान्य प्रकृतिका बिमारीलाई मात्र नभई नियमित डाइलोसिस गर्नुपर्ने, किमोथेरापी गर्नुपर्ने बिमारीलाई समेत सेवा प्रवाह गर्न नसकेका समाचारहरु आइरहेका छन् । यो क्रम घट्न सकेन भने बाल तथा मातृ मृत्युदर कम गर्ने विश्व लक्ष्य सँगसँगै प्रभावित हुनेछन् ।

एकलकाटे ढंगले नेपाललाई यो विश्व स्वास्थ्य संकटका कारणले उत्पन्न हुने विश्व आर्थिक महामन्दीको असर पर्दैन भनेर आत्मरतिमा रमाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदरमा पार्ने प्रभावका विषयमा माथि नै चर्चा गरिसकियो । विश्व आर्थिक वृद्धिदर कमी आउँदै त्यसले रोजगारी सिर्जनाको अर्को लक्ष्यलाई प्रहार गर्नेछ र राज्यहरूले त रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने छैनन् नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीहरु सीमित हुँदै जाँदा यसले खासगरी नेपाल जस्ता विकसित र अति कम आय भएका देशहरुलाई निकै ठूलो प्रभाव पर्न जाने हुन्छ किनकि नेपालको आफ्नो रोजगारी सिर्जनाको आधार निकै कमजोर छ । सरकारले जतिसुकै प्रयास गरे पनि विश्व श्रमबजारमा हरेक वर्ष खपत हुने पाँच लाख हाराहारीको नेपाली श्रमशक्तिका लागि यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने छैन । सीमित एउटामात्रै क्षेत्रमा सबै लगानी केन्द्रीकृत गर्दा दिगो विकाससँग जोडिएका अन्य लक्ष्य कार्यान्वयनमा पूरै असर पार्ने हुन्छ । त्यसैले एकलकाटे ढंगले नेपाललाई यो विश्व स्वास्थ्य संकटका कारणले उत्पन्न हुने विश्व आर्थिक महामन्दीको असर पर्दैन भनेर आत्मरतिमा रमाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

यो संक्रमण बढ्दै गएसँगै विश्व समुदायले अब कहाँ कुन‑कुन क्षेत्रलाई वा कुन‑कुन देशहरुलाई मात्रै सहयोग प्रदान गर्ने हो भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले गरिब देशहरूका लागि ऋणमोचन गर्न यो अति उत्तम अवसर भएको सुझाव दिन थालेका छन् । नेपालको हकमा भने यो अवसर पनि छैन । यहाँको ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३१ प्रतिशतभन्दा कम रहेकाले नेपालले हिपिक (अति ऋणग्रस्त गरिब मुलुकहरू) अन्तर्गतको सुविधा पनि पाउन सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालको आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालनका क्षमता निकै कमजोर छ । आफ्नो स्रोत पनि निकै कम भएको, विदेशीसँग हात फैलाएर माग्न पनि वर्तमान विश्व संकटले गर्दा सीमितताहरु सिर्जना भएकोलगायतका कारणले अब भने केही समय आफ्नै आन्तरिक सीमित स्रोतका भरमा मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि अवस्था आएको छ ।

यो विश्व आर्थिक संकटबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब २१ प्रतिशत र गरिबीको रेखा वरिपरि रहेका करिब १७ प्रतिशत गरी करिब ३९ प्रतिशत, न्यून तथा न्यून-मध्यमवर्गीय नेपालीहरूको जनकल्याणका लागि प्रभावकारी योजनाहरु अगाडि बढाउन सकिएन भने गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या त सधैँका लागि चरम विपन्नतामा फस्नेछन् नै, थप जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिने खतरा उत्तिकै छ । यो अवस्था नेपालसहित सबै अतिकम विकसित मुलुकहरूका लागि गम्भीर चुनौती हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

वुहान कोरोनाभाइरसका आर्थिक प्रभाव

प्रकाशित समय ०९:११ बजे