केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रारम्भिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले चालू वर्षमा कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानमा पुनः सीमान्त दरले वृद्धि हुने देखायो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र (पूर्ण दस्ताबेज हालसम्मा सार्वजनिक नभएको)मा कृषिको योगदान २६ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख भइरहँदा कुल अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २८.२ प्रतिशतमा रहनुको अर्थ यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै प्रमुख भूमिका खेल्छ भन्ने नै हो । वर्तमान संरचनाअनुसार सेवाले ५८.०२ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रले १३.७२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । पन्ध्रौं योजना अवधिमा कृषिको हिस्सा २२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य बुनिएकोमा अब त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने बहस बढ्न थालेको छ ।

खासगरी अहिलेको विश्व स्वास्थ्य संकट र त्यसले हाँकेको विश्व आर्थिक महामन्दीपछि विश्व नै विद्यमान संरचनाभित्र नबस्ने आंकलनहरू जारी भइरहेका बेला हामीले पनि ‘वासिङ्टन दीक्षित’ विकास मोडलबाट ‘अफट्रयाक’ हुने सोच अघि सार्नैपर्छ । ६० को दशकपछि, वासिङ्टन कन्सेन्सससँगै जन्मेका विश्व आर्थिक संस्थाहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)ले प्रतिपादित गरेका ‘विकासे सिद्धान्तहरू’लाई नै टपक्कै टिपेर हाम्रा योजनाविद्/विकासविद्हरूले हाम्रा विकास योजना तथा कार्यक्रमहरूका गुरुमन्त्र बनाउँदै गए । हाम्रा आन्तरिक सबलताका क्षेत्रहरूलाई चटक्कै माया मारेर ‘वासिङ्टन दीक्षित’ विकासविदहरूले आयातीत सोचका योजना अघि सारे । आफूअनुकूलका विकासे योजनाहरू लाद्ने (लागू गर्ने होइन, मुलुक र आमनागरिकमाथि लाद्ने) ती योजनाविद्/विकासविदले अघि सारेका योजना न पूर्ण रूपमा सफल भए न त तिनले सपना देखाएबराबरको प्रतिफल दिन सके । उल्टै हाम्रा सबलताका क्षेत्रहरू कमजोर बनेर गए ।

अब विचार गरौं, हाम्रो कृषि क्षेत्र जसले २०२० सालताका कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेकोमा २०४६ सालमा आइपुग्दा ६१ प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो । २०४१/४२ सालमा देशले व्यहोर्नुपरेको भुक्तानी सन्तुलन संकटबाट बाहिर निस्कन लागि आईएमएफको पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रमबाट ऋण लिँदा उनीहरूकै सर्त मानेर मुलुकमा आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरियो । ९०को दशकमा विश्व बैंक र मुद्रा कोषले दिलोज्यान लगाएर आर्थिक उदारीकरणका नीति स्थापित गरेरै छाडे, जसलाई डब्लूटीओले संरचना बनाएर कार्यान्वयन गराउँदै लग्यो । तर, यो संरचनाको कमजोर आयामचाहिँ नेपालजस्ता साना देशहरू जो कुनै वस्तु (कमोडिटी) मा सबल थिए, उनीहरू विश्वका ठूला व्यापारिक कम्पनीहरूको कोपभाजनको सिकार भए । हाम्रा रैथाने बाली, बिरुवा र उत्पादनहरू लगेर विकसित देशका व्यापारिक कम्पनीहरूले आफ्नो पेटेन्टमा दर्ता गर्न थाले, अनि हामी उनीहरूका व्यापारिक बीऊबिजन, उनीहरूलाई रोयल्टी बुझाएर चलाउन बाध्य भयौं । विश्व बैंक, मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)आदि बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूले भने‑ हाम्रो ऋण लिन्छस् भने कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई हटाइ दे । हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले त्यसै‑त्यसै गर्दै गए ।

विश्व बैंक, मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)आदि बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूले भने‑ हाम्रो ऋण लिन्छस् भने कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई हटाइ दे । हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले त्यसै‑त्यसै गर्दै गए ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाममा आणुवंशीय परिवर्तन गरिएका बीऊबिजनलाई व्यापारीकरण गरेर भित्र्याउने आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न लगाइयो । २०४६ सालको तुलनामा यो विगत तीन दशकमा हाम्रा खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफूल, दुग्ध पदार्थ सबै चिजको उत्पादन त बढेको देखियो । औसत जनसंख्या वृद्धिदर १.५ प्रतिशतभन्दा तलै रहँदा पनि किन हाम्रा आन्तरिक उत्पादनले आन्तरिक माग धान्न सकेन भनेर कहिले कुनै पनि योजनाविद्, विकासविद् कसैले पनि न सोचे, न त्यसबारे कुनै बहस गरे, न आन्तरिक उत्पादन, सबलता बढाउने योजना बनाए । वासिङटनले, मनिलाले जे जे सिकायो, उनीहरू त्यस्तै योजना, बजेट बनाउँदै गए अर्थात्, जसोजसो बाहुन बाजे, उसै उसै स्वाहा ।

यो तीन दशकको अवधिमा उत्पादन पनि बढेको देखिन्छ, कृषिको उत्पादकत्व पनि बढेकै देखिन्छ । उसो भए किन हामी वर्षमा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात गरिरहेका छौं त भनेर कसैले पनि फर्केर सोचेनन् नै । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा मात्रै १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात भइसकेको छ । मुलुकमा लकडाउन भएको पाँच हप्ताभित्रमा मुलुकमा १ लाख १४ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न, ५० हजार मेट्रिक टन तरकारी, साढे ३१ हजार मेट्रिक टन दलहन, साढे १५ हजार मेट्रिक टन फलफूल र ११ हजार मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ ।

सरकारले वर्तमान संकटका समयमा पनि अत्यावश्यक वस्तुहरूका रूपमा कृषिजन्य वस्तु तथा औषधिसहित स्वास्थ्य उपकरणहरू आयात सुचारु राख्ने निर्णय गरेका कारण यस वर्ष समग्र आयात ८ प्रतिशतले घटे पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात भने गत वर्षभन्दा बढ्ने निश्चित छ ।

एकातिर यसरी धमाधम कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ भने अर्कातिर लकडाउनका कारण बारीमै तरकारी कुहिएको, उत्पादित दूध बजारसम्म पठाउन नपाएर खेर गएको, उत्पादित कुखुरा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा बेच्न खोज्दासमेत खरिदकर्ता नपाएर सित्तैमा बाँडेर कुखुरापालक कृषकले खोर खाली गरेको समाचारहरू आइरहेका छन् । यो उत्पादन, बजार र उपभोगबीचको अन्तरसम्बन्ध नभएकै परिणाम हो ।

विश्व खाद्य संगठनले वर्तमान कोरोना भाइरसजन्य विश्व स्वास्थ्य संकट र त्यसका कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पन्न मन्दीका कारण नेपालसहितका देशमा खाद्य संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको छ । सबैभन्दा गम्भीर कुराचाहिँ नेपालको कृषिजन्य वस्तु आयातको मुख्य स्रोत मुलुक भारतमा लकडाउनका कारण कृषिक्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको खबर आइरहेको छ । त्यहाँका किसानहरूले गहुँ कटनी–छटनी गर्न नपाइएको कारण खेतमै कुहिएको, तरकारी खेतमै कुहिन थालेको बताइरहेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । यसको सोझो असर नेपाली बजारमा पर्ने नै छ ।

कोरोनाभाइरसजनित विश्व महामन्दीपछि पनि विश्व पुरानै लयमा फर्कन नसक्ने भएकाले अब नयाँ ढाँचाको विश्व अर्थव्यवस्थाबारे सोच्नु पर्ने धेरै अर्थशास्त्रीहरूको राय छ । खासगरि यस्तो संकटले विश्वभरिका वस्तु (कमोडिटी) उत्पादकहरूको बजार संरचना खलबिलने भएकाले मुलुकहरूले आफ्ना निर्भरताका विकल्प सोच्नुपर्ने राय अर्थशास्त्रीहरूको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र जतिको कमजोर देखाइरहिएको छ, त्यति धेरै कमजोर भने छैन ।

कोरोनाभाइरसजनित विश्व महामन्दीपछि पनि विश्व पुरानै लयमा फर्कन नसक्ने भएकाले अब नयाँ ढाँचाको विश्व अर्थव्यवस्थाबारे सोच्नु पर्ने धेरै अर्थशास्त्रीहरूको राय छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको आफ्नै मौलिक चरित्र र विशेषता छ । न यो समाजवादी हो, न साम्यवादी हो, न पुँजीवादी हो । न पुरै ग्रामीण हो, न पूरै सहरी हो । मुलुकको आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले धानेको छ, जुन पूरै कृषिमा आश्रित छ । दुई दशकअघिसम्म कृषिमा देशका ७५ प्रतिशत जनसंख्या आश्रित रहेकोमा यो क्षेत्र कम प्रतिष्पर्धी भएको, लागतअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको तथा जीवन धान्नै मुश्किल परेका कारण कृषिबाट पलायन हुनेको संख्या ठूलो छ । यद्यपि अझै पनि ६० प्रतिशत नेपालीहरू कृषिमै तथा कृषिसँग सम्बन्धित पेशा, व्यवसायसँगै संलग्न छन् ।

वर्तमान विश्व स्वास्थ्य महामारीका कारण विश्व श्रमबजारमा रोजगारी पाइरहेका ४० लाख नेपालीमध्ये करिब एक तिहाइले तत्कालै रोजगारी  गुमाइसकेका छन् भने बाँकीको रोजगारी संकट पनि सम्मुखमा छ । तीमध्ये करिब ६‑७ लाख नेपाली लकडाउन खुलेलगत्तै नेपाल फर्कने अवस्थामा छन् । यस्तै, देशका करिब ७ लाख लघु,साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायमा आश्रित करिब ३५ लाख नेपालीमध्ये करिब आधा तत्कालै रोजगारी संकटमा छन् । त्यो जनशक्तिलाई पुनः कृषिमा परिचालन गर्नसकिने बहस अघि बढ्न थालेका छन् । तर, अहिलेकै अवस्थामा यत्रो ठूलो जनशक्तिलाई कृषिमा परिचालित गरिँदा हिजोको जस्तै उत्पादित कृषिले बजार नपाउने अवस्था आयो, उनीहरूले गरेको लगानी डुब्ने परिस्थिति आयो भने के गर्ने भनेर पनि अर्को पाटोबाट समेत सोच्नु आवश्यक छ ।

नेपालको कृषिका लागि तत्कालको कमजोर अवस्थाका कारक भनेका तीन कुरा छन्, पहिलो बजारसँगको अन्तर सम्बन्ध, दोस्रो कृषि उपजको मूल्य नपाउनु र तेस्रो तर मूल पक्ष, छिमेकी मुलुकबाट त्यहाँ अनुदानित र विशेष सहुलियत प्राप्त सस्तो कृषि उपज नेपालमा खुला रूपमा ‘डम्प’ हुँदा यहाँको कृषि उत्पादनले प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता गुमाउनु । यी तीन पक्षमा सुधार नगरिकन कृषिलाई बलियो बनाउने अथवा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई कृषिमा परिचालित गर्ने, विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई कृषिमा परिचालित गर्ने भनेर हुँदैन ।

अहिलेको समय भनेको आन्तरिक सबलताका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर तिनलाई संरक्षण र प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था हो । त्यसैले तत्कालै एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ कानुनलाई सक्रिय बनाएर नेपालमा हुने सस्तो कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्नुपर्छ । सँगसँगै, हाम्रो आफ्नो उत्पादन आधार बलियो बनाउन सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । देशमा संघीयतासँगै जिल्ला कृषि कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले दिएका सेवा ठप्प र छिन्नभिन्न भएका छन् । स्थानीय तहहरूमार्फत् कृषिसँग सम्बन्धित सेवालाई पुनस्र्थापित गर्ने मात्र होइन, कृषि बजार व्यवस्थापनका लागि समेत विशेष रणनीति बनाउनु पर्छ । कृषक र बजारबीच सोझै सम्बन्ध स्थापित भइसकेपछि मूल्य त स्वतः प्राप्त हुन्छ । यसमा अझ बिचौलिया नियन्त्रणका लागि उपयुक्त नीति लिनुपर्छ ।

प्रकाशित समय १५:०३ बजे