नोवेल कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको आज (मंगलबार) ७१ दिन भएको छ । चैत ११ गतेदेखि आजसम्ममा कहिले हप्ता दिन, कहिले १० दिन त कहिले १५ दिन गर्दै सरकारले अन्धाधुन्ध आठपटक लकडाउन थपेको छ । यसबीचमा राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा ठूल्ठूला तरंग आइसकेका छन् । नेपाल समाजवादी पार्टी एकता, सांसद ‘अपहरण’, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ने हल्ला, सरकार परिवर्तनको खेल, नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा भारतबाट नयाँ सडक उद्घाटन, भारतलाई कूटनीतिक नोट, नेपाल सरकारद्वारा नयाँ नक्सा सार्वजनिक, संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नेपालको नयाँ नक्साबारे जानकारी, नेपालमा पूर्णरुपमा नयाँ नक्सा चलनचल्तीमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु, नयाँ नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु, भारतबाट ‘दूत’ नै पठाएर हस्तक्षेप र कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन लकडाउन अवधिका ठूला राजनीतिक र ‘कूटनीतिक’ घटना हुन् ।

अफ्ठ्यारोमा नपरी केही कुरालाई पनि गम्भीरता साथ नलिने सबै नेपाली नेताहरूको पुर्ख्यौली बानी नै हो । यी धेरै घटना, परिघटना व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थप्रेरित छन् । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र, आमजनताको दैनिकी र विकास निर्माणका मामलामा सरकार र प्रतिपक्षीसमेत कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने अहिलेका गतिविधिले देखाउँछन् । सरकारले निरन्तर लकडाउन गरिरहेको छ । तर, त्यसका लागि सरकारले न कुनै विज्ञ समूहसँग सुझाव माग गरेको छ न त भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गराएको छ न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नै यसबारे कुनै कुरा उठाएको छ । विश्वका धेरै देशले लकडाउनको मोडेल परिवर्तन गर्दै लगेका छन् । कतिपय देश लकडाउनमुक्त भइसके, कति सहरमा मात्रै लकडाउन छन् तर नेपाल सरकार ‘लकडाउन नै एकमात्र विकल्प’ भन्दै सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा ‘फ्ल्याट लकडाउन’ गरिरहेको छ ।

विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् अभ्यास हुन नसकिरहे पनि नेपालमा तीन वर्षदेखि ७५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा छन् । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न छन् । तर, केन्द्र सरकारले जे भन्छ, खुरुखुरु मान्नु उनीहरूको नियति बन्दै आएको छ । अब साहस गर्नुपर्छ । सरकारले महसुस गरेको पनि के हो भने स्थानीय तहका कारण अहिलेको महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा धेरै सहज भएको छ (बजेट २०७७/७८) । अब अनुमान गरौँ, स्थानीय तहको आफ्नै ढंगबाट हासिल नतिजाबाट ‘केही’ भएको महसुस गरिन्छ भने केन्द्र सरकारले उनीहरूलाई शतप्रतिशत उपयोग गर्ने हो भने के मात्र नहोला ?

जनतासँग भोट किनेर संघीय सांसद बनेकाहरू काठमाडौँबाट अवसर पाए पुल उद्घाटन गर्न गए पुग्छ तर दैनिक जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय जनप्रतिनिधि धेरै दबाबमा छन् । उनीहरू जनतासँग जुनसुकै बेला आमनेसामने हुनसक्छन् । सामान्य नैतिकता भएको जनप्रतिनिधिले यस्तो स्थितिमा जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ । सरकारले ७१ दिनदेखि निरन्तर लकडाउन गरिरहँदा भारतबाट भित्रिने नेपालीलाई व्यवस्थित क्वारेन्टिनमा राख्ने विषयमा कुनै तयारी गरेन । सुरुमा रोकिरह्यो, देशभर र सदनमा समेत तीव्र विरोध सुरु भएपछि भित्र्याउन थाल्यो । स्थानीय तह पूर्वाधार र खर्चका हिसाबले पनि तयार थिएनन् न त त्यसका लागि केन्द्र सरकारले कुनै राय लियो या सहयोग गर्नै आवश्यक सम्झियो ।

भारतबाट दैनिक हजारौँ नेपाली भित्रिन थालेयताका नौ दिनको अविधमा १ हजार २२७ नयाँ संक्रमित फेला परिरसकेका छन् भने कुल संक्रमित संख्या १ हजार ८११ पुगिसकेको छ । भारतबाट जसरी भद्रगोल ढंगले सीमामा आइपुगेका नेपालीको उद्धार गरेर ल्याइयो, अबका दिनको यसको नतिजा आउने निश्चित छ । तर, सरकारले फेरि पनि क्वारेन्टिनको भ्यालु जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाउन सकेको छ न त स्थानीय तहलाई नै । क्वारेन्टिन मात्र होइन, अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि कोभिड १९ संक्रमणबारे जानकार छैनन् भन्ने केही घटना क्रमले पुष्टि गरिरहेका छन् ।

अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) विजयराज पौडलले तरकारी फ्याँकेको विषयमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको यो अभिव्यक्ति नै त्यसका लागि काफी छ‑ ‘हो जिल्लामा भएको सर्वदलीय निर्णयअनुसार मैले कपिलवस्तुबाट ल्याइएको तरकारी रोक्न लगाएको हुँ, जिल्लाका हितका लागि जिल्लाले गरेको नीति निर्णय अनुसार मैले तरकारी फिर्ता गराउने आदेश दिएको हुँ ।’ उनको आदेश सँगै तरकारी खाडलमा हालिएको थियो । हिजोआज धेरै ठाउँमा कि कृषकको आक्रोशले कि त जनप्रतिनिधिको बहुलठ्ठीका कारण तरकारी, फलफूल, दूधलगायतका खाद्यवस्तु फालिँदै आएको छ, जबकि कृषि मन्त्रालयले पटक‑पटक विज्ञप्ति जारी गरी कृषि उपज देशका एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म निर्वाध निकासी‑पैठारी गर्न दिइरहेको छ ।

सुरुमै भनेँ, सरकार धेरै राजनीतिक र कूटनीतिक उल्झनमा छ । तर, विश्वले फेद‑टुप्पो पत्ता लगाउन नसकेको कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका विषयलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गर्दै त्यसमै मात्र लागिपर्ने हो भने छिट्टै स्थिति थप भयावह हुने निश्चित छ । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तह कोभिड १९ का पछाडि लाग्ने र सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालय आ‑आफ्ना काममा लाग्नलाई केहीले छेकेको छैन तर अरु मन्त्रालय हाइ काढेर बसेका छन् ।

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तह कोभिड १९ का पछाडि लाग्ने र सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालय आ‑आफ्ना काममा लाग्नलाई केहीले छेकेको छैन तर अरु मन्त्रालय हाइ काढेर बसेका छन् ।

कृषि मन्त्रालय कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरण तथा बीउ, मल र व्यवस्थापनमा जुट्न सक्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा आउनसक्ने उद्योग सञ्चालनमा र आपूर्ति व्यवस्थापनमा लाग्न सक्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ठूला पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तीव्रगतिमा अघि बढाउन सक्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले झन् धेरै तयारी र काम गर्नुपर्ने स्थिति आउँदै छ । अर्थ मन्त्रालय भने कोरोनासँग जुध्दै विकासका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कल्पनामा छ ।

देशभर ७५३ स्थानीय सरकार छन् । नगर्नु बेग्लै कुरा हो तर ती स्थानीय सरकार आफैंमा धेरै गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । ती मध्ये ४६० गाउँपालिका हुन् । सरकारले अहिल्यै प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर देशव्यापी लकडाउन अन्त्य गर्न सक्छ । कोरोनाले हालसम्म नछोएका, भारतबाट नभित्रिएका या थोरैमात्र भित्रिएका स्थानीय तहलाई कोरोनामुक्त क्षेत्रका रुपमा तोकेर सबै गतिविधि अघि बढाउन सक्छ । अधिकांश पूर्वी हिमाली र पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तह चोखै छन् भने किन देशव्यापी लकडाउन गर्ने ?

अहिले नेपाल सरकारले व्यहोरिरहेको स्वास्थ्य उपकरण, चिकित्सक र पूर्वाधार समस्या हो । कोभिड १९ सम्भावित, कोरोना संक्रमित भेटिएका र भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपाली भित्रिएका स्थानीय तहलाई मात्र सिल गरेर सरकारले आफ्नो पूर्वाधार र साधनस्रोत परिचालन गर्ने हो भने धेरै सहज हुनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सातै प्रदेशका ५८ जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । तर, तिनै जिल्लाका पनि केही मात्र स्थानीय तहमा संक्रमण फैलिएको छ । सरकारले संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको वर्गीकरण गर्नु नै अबका लागि उत्तम उपाय हुनेछ ।

चैत ११ गतेदेखिको लकडाउनका कारण आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्था र बजार व्यवस्था ध्वस्त भइसकेको छ । साना पसल तथा व्यवसायीको आर्थिक स्थिति क्षीण बन्दै गएको छ । उनीहरू कोरोनाले भन्दा खान नपाएर मर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । विरोधका स्वरहरु बाहिर आउन थालेका छन् । सरकारले लकडाउनको मोडेल र मोडालिटी परिवर्तन गर्नेबारे सोच्न अब ढिलाइ नगरोस् ।

प्रकाशित समय ०९:३३ बजे