देशको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक पटक फेरि सरकारको आर्थिक अनुशासन चरम रुपमा बिग्रँदै गएको औंल्याएको छ । महालेखाले यस पटक बेरुजु वर्गीकरणका शीर्षकलाई वर्गीकरण गरेर राजस्व बक्यौतालाई अलग्गै गणना गरेकाले समग्रमा अघिल्लो वर्षका तुलनामा बेरुजु घटेको देखिए पनि आर्थिक अनुशासन पालनाका क्षेत्रमा भने सरकार चुकेको देखिन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई वटा विभागका प्रमुख हुँदै गभर्नर हुँदा र पदबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन एमालेकै संयुक्त सरकारका समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पटक सदस्य, अर्को पटक उपाध्यक्ष भएका बेलासम्म आर्थिक अनुशासन पालनाका निकै बलियो पक्षधर मानिन्थे । एमालेकै स्कुल विभागमा प्रमुखसमेत रहिसकेका डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले निकै विश्वास गरेर, पार्टीभित्रै आन्तरिक विवाद हुँदाहुँदैसमेत अर्थमन्त्री बनाएका हुन् ।

यदि भाग्यमा विश्वास गर्ने हो भने अर्थमन्त्री खतिवडा थोरैमात्र यस्ता भाग्यशाली व्यक्तिमध्येमा पर्छन्, जसले तीनै वटा आर्थिक निकायको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए– केन्द्रीय बैंक, योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय । भाग्यमा विश्वासै गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले टपक्क टिपेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर अर्थमन्त्री बनाएका खतिवडाको पदावधि त गत चैतमा नै सकिनु पर्ने हो, तर उपरवाला मेहरवान तो क्या करेगा शैतान भनेजस्तै, प्रधानमन्त्री ओली कृपावान भइदिएपछि भाग्योदय चिठ्ठामा २ वर्षे कार्यकालमात्रै रहेका डा. खतिवडालाई संविधानको अतिरिक्त व्यवस्थाको उपयोग (दुरुपयोग?) गरेरै ‘अतिरिक्त ६ महिने’ अर्थमन्त्री बनाएनन, आफ्ना अर्का विश्वासपात्र गोकुल बाँस्कोटाले ‘७० करोडको कमिसनको अडियो कान्ड’मा राजीनामा दिएपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पनि बनाए । स्मरणीय छ, गृह र रक्षापछि अर्थ र सञ्चारलाई बलियो (पावरफूल) मन्त्रालय मानिन्छ । पुरानो नेपाली गीत ‘काला कुर्तैले ६ महिने जागिर खायां’ भनेझैं अतिरिक्त ६ महिनाका लागि दुई वटा ‘पावरफूल’मन्त्रालय सम्मालेर बसेका मन्त्री डा. खतिवडाले चमत्कार भनेर गरेर देखाउन सकेका छैनन् ।

आफै बारम्बार आर्थिक अनुशासनको चर्का भाषण गरेर हिँड्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आफै यसको उल्लंघन गर्न उद्यत रहेको महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले नै औंल्याइ दिएको छ । डा. खतिवडाले आफैले ल्याएको बजेटबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी रकमान्तरमात्र गराएनन्, विनियोजित बजेटभन्दा ४०६ प्रतिशत बढी रकम सवारी साधन किन्नका लागि निकासा गरिदिएर आर्थिक अनुशासनको धज्जी नै उडाए । त्यतिले मात्र नपुगेर असार मसान्त, अझ त्यसमाथि पनि असार २५ गतेपछि सर्वाधिक रकम खर्च (निकासा) गरेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गराए । अर्थ विविधमा खर्च लुकाएर ‘अतिविशिष्टहरू’को भ्रमणमा निकासा गरिएको रकमले पनि ऐतिहासिक रेकर्ड कामय गर्‍यो ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम पाँच दिनसम्म दैनिक बजेटरी विवरण सार्वजनिक हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणाली नै अर्थमन्त्रालयले कब्जामा लिएर सूचना प्रवाह नै रोक्नेसम्म काम भएको थियो । पछि एकीकृत रुपमा यति उठ्यो, यति खर्च भयो भन्ने एउटा विवरण सार्वजनिक गरिए पनि स्वयं महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको वार्षिक तथ्यांक र अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन र भर्खरै महालेखा परीक्षकले तयार पारेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबीच मेल खाँदैन ।

भर्खरै समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका बारेमा पछि चर्चा गरौंला । अहिले महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनसँग दाँजेर केही तथ्यगत ‘गोलमाल’बारे छलफल गरौं । आव ०७५/७६ मा सवारी साधन किन्नका लागि रु.१ अर्ब ४४ करोड २६ लाख विनियोजन भएकोमा रकमान्तरबाट थप गरी रु.५ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख खर्च गरियो, यो विनियोजनभन्दा ४०६ प्रतिशत बढी हो । यो आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा ३ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ त एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गरियो, यो कुल बजेटको झन्डै २७ प्रतिशत हो । यो इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो रकमान्तर हो । योमध्ये अन्तिम चौमासिकमा मात्रै ३ खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रमान्तर गरिएको थियो भने असारमा मात्रै ९७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । अर्थ विविधमा लुकाएर विनियोजन गरिएको ७० अर्ब ७० करोड ३० लाख रुपैयाँमध्ये अर्थ मन्त्रालयको पटके निर्णयको आधारमा ५० अर्ब ५१ करोड ८० लाख रकमान्तर गरियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसहितका विदेश भ्रमणले यो वर्ष ऐतिहासिक रेकर्ड नै कामय गर्‍यो । ‘अतिविशष्टहरू’को भ्रमणका लागि सुरुमा विनियोजन गरेको रकमले नपुगेर यही अर्थ-विविधमा लुकाएर राखिएको रकमबाट विज्ञ अर्थमन्त्रीजीले धमाधम निकासा गरिदिए ।

आव २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा सरकारले ११ खर्ब १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गर्नसक्यो । अर्थमन्त्रालयले यो बजेटका लागि स्रोतबापत ८ खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताउँदै आएकोमा वास्तविकतामा जम्मा ८ खर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँमात्रै राजस्व उठेको महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षण विवरणले देखाएको छ । सरकारले यो वर्ष लक्ष्यभन्दा झन्डै ११ प्रतिशत कम राजस्व उठाएको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

राजस्व उठाउनका लागि महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने, अनि त्यो नपुग्दा नेपाल सरकारका नाममा रहेको कार्यसञ्चालन कोष, धरौटीलगायतका विभिन्न खाताका मौज्दात, नेपाल राष्ट्र बैंकसहितका संगठित संस्थाबाट अग्रीम लाभांशलगायतका रकम तानेर बजेट सन्तुलन (ब्यालेन्स) देखाउने गरेको छ । सरकारी लेखा नगद आधारमा लेखांकन गरिन्छ । महालेखाका अनुसार सञ्चितकोषको वार्षिक मौज्दात आव २०७४/७५ सम्म १ खर्ब २३ अर्ब ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेकोमा आव २०७५/७६ मा यो रकममा वृद्धि भई २ खर्ब ३१ अर्ब ३ करोड ९७ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

वितेको आर्थिक वर्ष २०७६/६६ मा यो अनुपात अझ बढेको छ, किनकी सरकारको नगदमा आधारित खुद आय ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ (यसमा पनि राजस्व आय खुद ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँमात्रै हो, ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ‘अन्य आय’ देखाइएको छ, अर्थात् कार्यसञ्चालन कोष, धरौटीलगायतका विभिन्न खाताका मौज्दात तानतुन पारिएको छ) भने खुद खर्च ११ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, अर्थात सञ्चित कोषमा २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक छ । आयभन्दा खर्च बढी भएपछि स्वभाविक रूपमा खर्च चलाउनका लागि ऋण लिनै पर्‍यो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९४ अर्ब आन्तरिक ऋण लियो भने बाँकी रकम वैदेशिक ऋण परिचालन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफ्नो ‘टेक्नोक्र्याटिक’ ज्ञान सर्वाधिक प्रयोग गरेकै कारणले हुनसक्छ, लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म सर्वसञ्चित कोष २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिकले ऋणात्मक हुनेगरी बजेट कार्यान्वयन गरियो । यो इतिहासकै सर्वाधिक बलियो दुई तिहाइको सरकारकै सफलता हो, यो सरकारले ल्याएका दुई वटै बजेट कार्यान्वयन पक्षमा पूरै असफल भयो । ओली सरकारको कार्यकालमा ल्याइएका दुई वटै बजेटमा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन । महालेखाका अनुसार आव २०७५/७६ मा कुल अनुमानको ८९ प्रतिशतमात्र राजस्व असुल भएकोमा वितेको आव २०७६/७७ मा लक्ष्यको ७१ प्रतिशतमात्रै राजस्व असुल भएको छ । जबकी, आव २०७३/७४ र २०७४/७५ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुल भएको थियो । यो वर्ष त कोरोनालाई दोष दिउँला, गत वर्ष केलाई दोष दिने?

वितेको आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ८२ प्रतिशत चालू खर्च गर्न सकेको सरकारले जम्मा ४७ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ, यो सर्वाधिक कम पुँजीगत खर्चको अनुपात हो । जम्मा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट ल्याएको सरकारले जम्मा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमात्रै पुँजीगत खर्च हो । चैतदेखि असारसम्म त कोभिड–१९ महामारी नफैलियोस् भनेर लगाइएको लकडाउनका कारण खर्च गर्न सकिएन भनेर मान्दा हुन्छ, फागुनसम्म अर्थात दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च गर्नका लागि सरकारलाई केले हात बाँधेर राखेको थियो । अनि, अघिल्लो आव २०७५/७६ मा किन खर्च गर्न सकिएन? जबकी, आव ०७५/७६ मा पनि जम्मा पुँजीगततर्फ सुरु अनुमानको ७७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको देखिन्छ । आव २०७५/७६को अन्तिम चौमासिकमा कुल खर्चको ५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा वितेको आव २०७६/७७ को अन्तिम चौमासिकमा लकडाउनका असरले कुल बजेटको ४४ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिन्छ । अन्तिम चौमासिक, त्यसमाथि पनि अन्तिम महिना असारमा खर्च गर्न नपाएकै कारण वितेको आवमा बजेट खर्च कम हुनुले प्रधानमन्त्री ओलीले निकै विश्वास गरेको अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीले बजेटको संरचना, खर्चको पद्धति र कार्यान्वयन पक्षमा कुनै सुधार गर्न नसकेको प्रमाण हो ।

वर्तमान सरकारले आर्थिक पारदर्शिता, सुशासनलाई त पूरै धज्जी उडाउँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको समयदेखि सरकारको खर्चका बिल सार्वजनिक जानकारीका लागि वेबसाइटमा राख्ने गरिएकोमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई पूरै रोकेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म सरकारले हरेक महिना अर्थ–विविधबाट गरिएको रकमान्तर र कुल बजेट निकासाको विवरण वेबसाइटमा राख्ने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षदेखि पूरै रोकियो, किनभने त्यसबाट बादशाहको लुगाको यथार्थ देखिन थाल्यो ।

स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै बालुवाटारलाई पार्टीको बैठक चलाउने अखडा नबनाउँ भन्दाभन्दै वर्तमान सरकारको समयमा त नेकपा डबलको पूरै बैठक सरकारी खर्चमा बालुवाटारमै चल्नमात्रै थालेन, सानातिना भोजभतेरसमेत बालुवाटारमै आयोजना गरेर ‘बालुवाटार पार्टी प्यालेस’मै रुपान्तरित गरियो । अपरादर्शिताका कारण बालुवाटारको अतिथि सत्कार खर्च कति भयो कतै देखाइँदैन ।

कार्यकर्ताहरूलाई आर्थिक सहायताका नाममा बाँडिने रकममा पनि वर्तमान सरकारले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । महालेखाका अनुसार आव ०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख, आव २०७३/७४ मा २९ करोड ६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिएकोमा वर्तमान सरकारले २०७५/७६ मा मात्रै ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता भनेर बाँडेको छ । यसबाहेक गृहमन्त्रीले शान्ति सुरक्षा खर्च भनेर ७२ लाख र गृह सचिवले ७३ लाख गरी १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बाँडेका छन् । यसको कुनै बिलभौचर पेश गर्नुपर्दैन । एक किसिमले गुप्तचर परिचालन गरेको भन्ने नाममा गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म जसलाई मन लाग्छ, टिप्पणी उठाएर दिनसक्छन् ।

भाषणमा वा नारामा पारदर्शिता, सुशासन भनेरमात्र हुँदैन, व्यवहारिक धरातलमा त्यो देखिनु पर्छ र वर्तमान सरकार आर्थिक अनुशासनको पालनामा गम्भीर देखिएको छैन । इतिहासको बलियो भन्दैमा आर्थिक सुशासनको जग नै भत्काउने जनमत प्राप्त भएको होइन, मुलुक बनाउन, समृद्धिको बाटो हिँडाउनका लागि आमनागरिकले विश्वास गरेर मत दिएका हुन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, ओली सरकार र उनका सारथिहरूले इतिहासमै विरलै पाउने अवसर पनि पलपल गरेर गुमाए नै, आमनागरिकहरूबाट समेत विश्वास गुमाएका छन् ।

प्रकाशित समय १६:२१ बजे