कुरो २०७७ भदौ १० मा झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिका- ३ का वासिन्दा रफीकुल आलमले गाई-गोरु ! काटेको/मारेको आरोपमा प्रहरीले चलाएको गोली खाएर ज्यान गुमाएको प्रसंगबाट सुरु गरौं । हुन त त्यसअघि ‘मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन’ (एमएनओ) का नेता/कार्यकर्ता वा भनौं समर्थकहरुले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको घटना पनि सेलाइसकेको थिएन । आजभोलि त ‘एमएनओ’ पनि दुई फ्याक (कुखुराको भाले र सिंह) भएका छन् अरे ! त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेहरु पनि ‘एमएनओ’का कुन समूह थिए ? कुखुराको ‘भालेवाला’हरु थिए कि, ‘सिंहवाला’हरु ? अहिले त्यतातिर नजाऊँ । किनभने, यो देशको विडम्बना कस्तो छ ? भनिरहन पर्दैन ।

खासगरी २०६२/०६३ पछिको राजनैतिक परिवर्तनपछि पनि नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मुसलमान, मधेसी, महिला, पिछडिएका क्षेत्रका जनता, तेस्रो लिंगीलगायत सम्पूर्ण उत्पीडितहरुले आ-आफ्नो मौलिक हक, धार्मिक हक, सांस्कृतिक हक, मानवअधिकार आदि प्रयोग गर्न र उनीहरुले आफ्नो भाषा र भेषभूषाको प्रयोग, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको, निर्वाध रुपमा गर्न/गराउन पाएका छन् त ? बुझ्नेहरुका लागि प्रश्न गम्भीर छ । खासमा २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना हेर्ने हो भने, नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग ४ प्रतिशत मुसलमान छन् भने लगभग ३६ प्रतिशत (२०५८ सालमा ३७ दशमलव ९ प्रतिशत) आदिवासी जनजातिहरुको रहेको छ । अझै मधेसीहरु पनि जोड्दा त उत्पीडितहरुको जनसंख्या नेपालमा दुईतिहाईभन्दा पनि बढी रहेको देखिन्छ । पहाडी बाहुन, क्षेत्री, सन्यासी, ठकुरी, शाह, राणा (बाक्षेसठशारा)को जनसंख्या भने ३१ देखि ३३ प्रतिशत हुन आउँछ । साँच्चै अचम्मलाग्दो विषयचाहिँ के भने, २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालमा हिन्दु धर्म मान्नेहरुको जनसंख्या भने लगभग ८२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस्तो कसरी भयो ? यस (धर्मको) विषयमा चासो राख्नेहरुले खोजबिन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित र मुसलमानहरुले आफ्नो मौलिक हक, धार्मिक हक, सांस्कृतिक हक, मानवअधिकार आदि प्रयोग गर्न र उनीहरुले आफ्नो भाषा, भेषभूषा, संस्कृति र संस्कारगत कार्यहरु किन निर्वाध रुपमा गर्न पाइरहेका छैनन् त ? नयाँ नेपाल, त्यो पनि गणतान्त्रिक नेपाल, अझ भएन, विश्वकै उत्कृष्ट ! भनिएको नयाँ संविधान र धर्म निरपेक्षता लागू भइसकेको नेपाल ! प्रश्न साँच्चै गम्भीर छ । यसरी हेर्दा नेपालमा गणतन्त्र, विश्वकै उत्कृष्ट ! भनिएको नयाँ संविधान र धर्म निरपेक्षता लागू भइसक्दा पनि ‘आलम प्रकरण’ अझै दोहोरिरहेको छ । यसरी हेर्दा विडम्बना के देखिन्छ भने, अझै पनि हामीजस्ता उत्पीडितहरु राज्यको विभेदकारी नीतिको शिकार भइरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला ? अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

पहाडी बाहुन, क्षेत्री, सन्यासी, ठकुरी, शाह, राणा (बाक्षेसठशारा)को जनसंख्या भने ३१ देखि ३३ प्रतिशत हुन आउँछ । साँच्चै अचम्मलाग्दो विषयचाहिँ के भने, २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालमा हिन्दु धर्म मान्नेहरुको जनसंख्या भने लगभग ८२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस्तो कसरी भयो ? यस (धर्मको) विषयमा चासो राख्नेहरुले खोजबिन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

जबकि अहिले देशको बहालवाला संघीय कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफे लिम्बु समुदायकी हुन् । जुन जातिले आफ्नो परम्परागत संस्कारअनुसार ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फ्रेअ्वा’ भन्ने पूजा गर्दा गाईको टाउको चढाउनु पर्छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता सुवास नेम्बाङ पनि लिम्बु नै हुन् । अहिलेको संविधान जारी भएपछि (२०७२ मा) उठेको असन्तुष्टिप्रति लक्षित गर्दै नेता नेम्बाङले नेपालको पश्चिम भेगतिर जाँदा ‘अहिले जारी भएको संविधान एसिया महादेशको मात्र होइन विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो’ भन्दै गर्व गर्थे । उनै नेम्बाङ पूर्वतिर जाँदा भने ‘संविधानमा कतै कमीकमजोरी वा त्रुटि रहेको भए संशोधन गर्न सकिने, भारतको संविधान पनि ५०औं पटक संशोधन हुँदै आएको’ भन्थे ।

हो, नेता नेम्बाङले भनेजस्तै अब नेपालको संविधान संशोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ । त्यसैले नेम्बाङ ज्यु, तपाईँले अब ‘मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद- २७ को दफा २८९ को केही उपदफा’हरु संशोधन वा परिमार्जन अथवा त्यसमा थपघट गराउनेतर्फ पहल गर्नुहोस् । तपाईंले यसो गर्न सक्नु भएमा तपाईको पनि कल्याण हुनेछ, नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकहरुको पनि कल्याण हुनेछ ।

हुन त म (यो पंक्तिकार) आफू किरातीभित्रको कुलुङ जाति भए तापनि लिम्बुवानको पनि फेदाप क्षेत्रको तत्कालीन सम्दु गापं/गाविसको ७ नम्बर वडा र हाल फेदाप गाउँपालिका- ४ संगपु, तुम्फुङला/तुम्भुङला टोल-गाउँको वासिन्दा हुँ । त्यस्तै मेरो आमा (मावलीहरु) लुम्फुङवा थरको हो । म मावलीमै हुर्के/बढेको हुनाले म सानो हुँदा साह्रै बिरामी (झण्डै मरेकाले) भएकाले गर्दा म बाँच्ने अपेक्षा राखेर/आशामा मेरो मावली बोजुले ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फे्रअ्वा’ भन्ने पूजा गरेको थाहा छ । म अझै पनि त्यो पूजा अलि-अलि सम्झिन्छु । त्यो ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फे्रअ्वा’ भन्ने पूजा थानमा चढाइएको टाउकोचाहिँ गाईको नभएर राँगा वा भैँसीको थियो । तर, ‘युमा’ बोजु अथवा फेदाङबा दुवा-तुवा बाजेले फलाक्दा (पतुर्दा) टाउकोचाहिँ गाईको हो है ! भनी फलाकेका/पतुरेको धमिलो सम्झना छ ।

माथिकोे प्रसंग किन पनि उल्लेख गरिएको हो भने, अहिले हाम्रो संघीय कानुनमन्त्री लिम्बु जातिका महिला छिन् । उनले चाहेमा जसरी २०७२ मा आएको नयाँ संविधान र २०७४ मा आएको ‘मुलुकी देवानी संहिता भाग- ३ परिच्छेद- १ को दफा ७२ को उपदफा (३) मा व्यवस्था गरिएझैं व्यवस्था अझै गर्न सकिन्थ्यो । स्मरणीय छ, उपदफा (३) मा व्यवस्ता भएअनुसार उपदफा (१) को (खण्ड) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम भएको विवाह बदर हुने छैन ।’ स्मरणीय छ, ‘दफा ७० को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) को (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चलिआएको चलनअनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ ।

‘मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद- २७ को दफा २८९ को केही उपदफा’हरु संशोधन वा परिमार्जन अथवा त्यसमा थपघट गराउनेतर्फ पहल गर्नुहोस् । तपाईंले यसो गर्न सक्नु भएमा तपाईको पनि कल्याण हुनेछ, नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकहरुको पनि कल्याण हुनेछ ।

आफू पद र शक्तिमा भएको यो बेला सामर्थ्य, जाँगर र आँट भएदेखि अहिलेका कानुनमन्त्रीले आफ्नो धर्म, जाति र समुदाय (किरात/किराती), बौद्ध धर्मावलम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुप्रति सदाशयता राखेर हाल लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को कुनै दफा वा उपदफामा (१) (क), (२) (ख), (३) (ग), …, …, थपेर ‘परम्परादेखि धार्मिक र जातीय रुपमा ‘गाई-गोरुको मासु’ खाँदै आएका तथा आफ्नो पितृलाई पूजा-आजामा ‘गाई-गोरुको मासु’ चढाउँदै आएका जातजाति र समुदाय (किरात/किराती), बौद्ध धर्मावलम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुप्रति गौ-हत्या गरेको अपराध वा कसुर गरेको ठहर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

खासगरी हाल ‘राई’ भनेर चिनिने खम्बु र लिम्बुलगायत किराती जातिहरुले आफ्नो परम्परागत संस्कारअनुसार पूजा-आज गर्दा (जस्तै लिम्बुले ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फे्रअ्वा) देउतालाई गाईको टाउको चढाउनु पर्छ भने कलुङ जातिले मरेको मान्छेलाई बाटो लगाउँदा ‘गाई/गोरुको मासु’ चढाउनु पर्छ । तर, जंगबहादुर राणाको पालामा (१९१० सालमा) जारी मुलुकी ऐनले खुला रुपमा ‘गाई-गोरु काटमार गर्न बन्देज लगाएपछि कुलुङ समुदायले मरेको ‘गाई-गोरुको छाला’ सुकाएर राखेर भए पनि सयौं वर्षदेखि आफ्नो पिता-पूर्खाहरुले गरिआएको परम्परालाई धानिरहेका/जोगाएका छन् ।

आदिवासी जनजातिका लागि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मन्त्री बनेका एकजना मन्त्रीको प्रसंगलाई भने उद्धृत गर्नैपर्ने देखिन्छ । नत्र भने, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको इतिहासले नै अन्याय गरेको ठहरिने छ । प्रसंग हो, गोरेबहादुर खपाङगी मगरको । राजा ज्ञानेन्द्रले टिपेर मन्त्री बनाएका गोरेबहादुर खपाङी मगरले सरकारी स्कुलहरुमा अनिवार्य पढ्नुपर्ने संस्कृत भाषाको पढाइलाई ऐच्छिक विषय बनाउन पहल गरेका थिए । उनी महिला तथा समाज कल्याणमन्त्री भए पनि शिक्षामन्त्री भएका देवीप्रसाद ओझालाई भनेर अनिवार्य संस्कृत शिक्षा हटाउन लगाएको भनी उनले साप्ताहिक पत्रिका जन आस्थासँगको एक अन्तर्वार्तामा बताएका थिए । यसरी पीडित समुदायका मानिस नीति नियम बनाउने तहमा पुग्दा उसले केही पहल गरे माैजूदा कानुनलाई समयानुकुल र व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण गोरेबहादुर खपाङी मगर बनेका थिए ।

जंगबहादुर राणाको पालामा (१९१० सालमा) जारी मुलुकी ऐनले खुला रुपमा ‘गाई-गोरु काटमार गर्न बन्देज लगाएपछि कुलुङ समुदायले मरेको ‘गाई-गोरुको छाला’ सुकाएर राखेर भए पनि सयौं वर्षदेखि आफ्नो पिता-पूर्खाहरुले गरिआएको परम्परालाई धानिरहेका/जोगाएका छन् ।

त्यसो त यी आदिवासी जनजाति, दलित र मुसलमानहरुसँग साधन-स्रोत र राजनैतिक पहुँच नभएकाले गर्दा पनि मूलधारका भनिएका नेपाली मिडियाहरुले ती उत्पीडितहरुको समस्या, पीरमर्का, उनीहरुमाथि भएको दमनलाई ‘देखेर पनि नदेखे जस्तो, थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो’ गर्ने गरेका छन् । जबकि विश्वभरि चलेको मान्यता र भनाइअनुसार ‘मिडिया भनेको आवाजविहीनहरुको पनि आवाज’ हो क्या रे ! तर, नेपाली मिडियाहरुले गत भदौ १० गतेको घटनालाई ‘उल्टै गौ-हत्या ! गरेको (मानौ मर्नैपर्ने थियो ?)मा प्रहरीले गोली हानेको भनेजस्तो गरी प्रचारप्रसार गरेका थिए/गर्दैछन् । हुन पनि गाई-गोरु मारेको समाचारलाई उनीहरु पाएसम्म एंकर न्युज बनाउने, अझ मिलेसम्म ब्यानर न्युज नै बनाउने गर्छन् ! तर, उनीहरु (नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरु)ले गाई ब्याउनेबित्तिकै वा केही महिनापछि तिनका बाछाबाच्छी र बुढो भएका (ब्याउन छाडेपछि)लाई राम्रोसँग स्याहार नगरेर सडक-गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको विषयमा भने बेखबर बनिदिन्छन् ।

प्रकाशित समय १५:१८ बजे