सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्तरिक शक्ति संघर्ष चरम रुपमा अगाडि बढिरहँदा प्रधानमन्त्री तथा सो पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नो पार्टीभित्र प्रस्तुत गरेको प्रत्युत्तर प्रतिवेदनमा र निजी क्षेत्रसँगको औपचारिक कार्यक्रममा नवउदारवाद, खुला बजार अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको भूमिकाका विषयमा केही स्पष्ट धारणा राखेका छन् ।

पहिलो प्रसंगमा, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रत्युत्तर जवाफी पत्रमा मूलतः समकक्षी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लगाएका आरोप दबाब दिने क्रममा उनले भनेका छन्- मलाई ‘नवउदारवादी’, ‘दलाल–नोकरशाही पुँजीवादी बाटोको अनुशरण गरेको’ र ‘समाजवाद’ विरोधी आक्षेप लगाउँदै मेरा कारणले वर्तमान प्रणाली ‘परम्परागत संसदीय गणतन्त्र’ मा बदलिएको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ ।….. केही साथीहरुमा म अनौठो भ्रम देख्छु । एकातिर उहाँहरु २०६२–७२ को अवधिमा सम्पन्न ऐतिहासिक परिवर्तनलाई जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ, अर्कातिर जब समाजको विश्लेषण गर्ने बेला आउँछ, उहाँहरु वर्तमान समाज व्यवस्थालाई भने दलाल पुँजीवादी भनेर चरित्र चित्रण गर्नुहुन्छ । क्रान्ति सम्पन्न भयो पनि भन्ने, अर्कातिर समाज व्यवस्था चाहिँ दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो भन्ने यस्ता विरोधाभाषी सोचले दिग्भ्रमित मात्रै पार्छ ।’

प्रत्युत्तर पत्रमा अगाडि भनिएको छ- ‘वर्तमान सरकारमाथि तपाईँको ‘नवउदारवादी’ आरोप सुन्दा मैले भन्नै पर्छ– या त तपाईंले नवउदारवाद के हो, बुझ्नु भएको छैन । या त तपाईँ देशभित्र भइरहेका यी कामहरुलाई देख्न चाहनु भएको छैन । सबै कुरा बजारको जिम्मा छाडिदिने, ठूला पुँजीपतिको संरक्षण गर्दै जनताप्रतिको जिम्मेवारी र सामाजिक उत्तरदायित्वबाट राज्य पञ्छिने एवं चरम व्यक्तिवादलाई प्रोत्साहन गर्ने नवउदारवाद र हामीले लिइरहेका यो बाटो कहाँनिर भेट हुन्छ ? के यी सबै काम ‘नवउदारवादी’ र ‘दलाल पुँजीवादी’ राज्यसत्ता अन्तरगत सम्भव छ ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि समाजवादको विषय पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘समाजवाद गीत गाउने विषय होइन, निर्माण गर्ने विषय हो । ठूला शब्दाडम्बरले समाजवाद निर्माण हुँदैन । … हाम्रो अर्थतन्त्र नियन्त्रित अर्थतन्त्र होइन । हामीले सम्पत्तिको सिलिङ तोक्न अस्वीकार गरेका छौँ । यसको तात्पर्य हो– निजी क्षेत्रले जति पनि कमाउन सक्छ, पारदर्शी र वैध लगानीका माध्यमबाट । राज्यले प्रगतिशील कर प्रणालीको माध्यमबाट कर सङ्कलन गर्छ र त्यसमार्फत् सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्छ । राज्यले मूलतः राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा अगुवाइ गर्छ ।’

अझ अगाडि उनी लेख्छन्- ‘दलाल पुँजीवाद’को चर्चा निकै सुनिन्छ । अर्थतन्त्रमा अपारदर्शी, स्रोत नखुलेको र अवैध ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्तिमार्फत् कारोबार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भइसकेको छैन । सोर्सफोर्सका आधारमा जबर्जस्ती ठेक्का ओगट्ने र समयमा गुणस्तरीय काम नगरेर राज्यलाई हानी पुर्‍याउने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ ।’

ढिलै भए पनि कम्तिमा नेपालको राज्यसत्तामा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको तहबाट खुल्ला बजार, अर्थतन्त्र, उदारीकरण र निजी सम्पत्ति स्रोतका विषयमा केही स्पष्ट धारणाहरू आएका छन् । हुन त नेकपालाई नै कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने कि नभन्ने ? यो साम्यवादी विचारधारा राखेको पार्टी हो कि समाजवादी, कि सैद्धान्तिक विचलनमा गइसकेको पार्टी भन्ने विषयमा समेत एक तप्काबाट अझै प्रश्न उब्जने गरेको छ । खासगरी तत्कालीन एमालेले अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन माओवादीको नयाँ जनवाद (माओवादका संशोधित संस्करण)को मिश्रणपछि यो पार्टीले कुन सैद्धान्तिक धार टेकेको छ भन्ने विषयमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेकाहरूले नै प्रश्न उब्जाउने गरेका छन् । आफ्नो जीवनको लामो कालखण्ड कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नै बिताएका डा. बाबुराम भट्टराई ले त नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी नै नभएको, तिनले शास्त्रीय मार्क्सवाद त्याग गरिसकेको ठहर गरिसकेका छन् र उनी अहिले फरक धारमा लागेका छन् भने अर्थशास्त्री/शोधकर्ता डा. स्वर्णिम वाग्लेले त वाद युगकै अन्त्य भएको बताएका छन् ।

माओवादीले त्यतिखेर प्रष्ट रुपमा लोककल्याणकारी राज्य संरक्षित लोककल्याणकारी, अर्थव्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने क्रममा स्वदेशी पुँजीलाई बढावा दिने कुरालाई उल्लेख गरेका थिए ।

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि २०६२ को बृहद् शान्ति सम्झौतापछि राष्ट्रिय राजनीतिको नेकपा (माओवादी) मूलधारमा आएपछि सो पार्टीले लिने आर्थिक नीति, निजी सम्पत्ति र स्वामित्व, बजार संरचनामा दृष्टिकोणलगायतका विषयमा एउटा लामो बहस र छलफल भएको थियो । जसमा माओवादीको निजी स्वामित्व र खुला बजार अर्थतन्त्रको विषयमा धारणा के हो भन्ने विषयमा माओवादीका तत्कालीन सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), जनसरकारका प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराई, अर्थ विभाग प्रमुख देव गुरुङ लगायतका नेताहरुसँग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा पंक्तिकार पनि सहभागी भई अवधारणा संकलन गर्ने काम भएको थियो । माओवादीले त्यतिखेर प्रष्ट रुपमा लोककल्याणकारी राज्य संरक्षित लोककल्याणकारी, अर्थव्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने क्रममा स्वदेशी पुँजीलाई बढावा दिने कुरालाई उल्लेख गरेका थिए । यो कुरा कुनै न कुनै ढंगमा कहीँ न कहीँ कतै अभिलेख भएर बसेको छ ।

माओवादी आफैंले २०६४ मा जारी गरेको निर्वाचन घोषणापत्रदेखि अन्य दस्तावेजहरूमा पनि यस विषयमा उल्लेखित छन् । एमालेले त पार्टीका तहदेखि जिफन्टसहितका भ्रातृ संगठनमार्फत जबजका विषयमा दर्जनौँ पुस्तिका छापिसकेको छ । तर अझै पनि मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति अथवा व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अर्थतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण, निजी पुँजीप्रतिको आग्रह/पूर्वाग्रह, निजीकरणदेखि विकास योजना र आर्थिक प्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा उनीहरूको दृष्टिकोणका विषयमा अस्पष्टता र अन्यौल कायमै छ । अझ यस्ता विषयमा तीपार्टीका नेतृत्व पंक्तिबाट बेलाबेलामा आउने अभिव्यक्तिले अझ अन्योल बढाउँदै लगेको छ ।

राज्यको भूमिका बढाउदै लैजाने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नीति र नियत देखिने गरेको छ । ठूला आदर्शवादीका कुरा गरे पनि पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नियन्त्रणमुखी अर्थ व्यवस्थाका पक्षपोषणमा लागेकै थिए भन्ने कुरा उनले प्रस्तुत गरेका तीन वटा बजेटले र श्वेतपत्रले देखाएको छ । अर्थतन्त्रको आकार र संरचना बढाउनका लागि संविधानमा उल्लेखित खिचडीयुक्त विषयवस्तुले काम गर्दैन भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा प्रमाणिकता पुष्टि हुँदै गएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको अहिलेको बहाब र संरचना के हो र त्यसअनुरूप मुलुकले लिनुपर्ने आर्थिक नीतिहरू के हुन् भन्ने विषयमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरू अझै पनि स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसले के भन्दै आएको छ भने २०४८ सालपछि हामीले लिएको उदारवादी अर्थतन्त्रको नीतिमै टेकेर मुलुकको आर्थिक संरचनामा बदलाव आएको हो, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १ खर्बबाट बढेर ३६ खर्ब पुगेको हो । यसमा अब पछाडि फर्केर जाने वा तत्कालै संशोधन सुधारको सम्भावना पनि छैन । तर, वास्तविक रुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा उदारीकरणको चरण भने २०४६ सालपछि नभई २०३० सालका दशकपछिबाट नै आरम्भ भएको देखिन्छ, जुन कुरा छैठौँ योजनाको मूल दस्तवेजदेखि २०३६ सालपछि जारी भएका वार्षिक बजेटहरूले पुष्टि गर्छन् । जसरी विश्वव्यापी रूपमा अठारौं शताब्दीदेखि (जेरेमी बेन्थेम, जन स्टुअर्ट मिल, हर्बट स्पेन्सलगायतका विचारकहरूका अवधारणा) नै क्रमिक रूपमा उदारीकरणको अवधारणा अगाडि बढ्दै गइ फ्रेडरिक वन हायक, रोबर्ट नजिक, मिल्डन फ्रेडम्यान हुँदै सन् ७० को दशकमा मार्गरेट थ्याचरका अवधारा (थ्याचरवाद)सम्म आइपुग्दा उदारवादको मूल संरचना (शास्त्रीय उदारवाद)को विकास भएको मानिन्छ, त्यसरी नै नेपालमा पनि कम्युनिष्ट नेताहरूले भन्ने गरेको ‘नवउदारवाद’ अर्थात् बजारमुखी अर्थतन्त्रको पनि क्रमिक विकास भएर गएको हो ।

नेपाल २०४१/४२ सालको शोधनान्तर संकटपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट पहिलो चरणको संरचनागत सुधारको ऋण लिनका लागि नेपालले सर्तका रूपमा वित्तीय उदारीकरणलाई अपनाउन स्वीकार गरेसँगै मुलुक क्रमिक रुपमा  उदारीकरणको बाटोमा गइसकेको थियो । विश्वव्यापी रुपमा नै सन् १९९० को दशकमा वासिङ्टन कन्सेन्सस् संस्थाहरू (विश्व बैंक, मुद्रा कोष)ले अभियानकै रुपमा उदारीकरणलाई यसरी अगाडि बढाए कि त्यसको बहावबाट चीनजस्तो त्यतिखेर कठोर साम्यवादी भनिने देश पनि आफूलाई अलग गरेर बस्न सक्ने अवस्थामा थिएन । सन् १९७९ मा देङ स्याओ पिङले सुरु गरेको एक मुलुक दुई अर्थव्यवस्था अर्थात् लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको संरचना कायम राख्दै बजारमुखी अर्थतन्त्रमा क्रमैसँग सहभागी हुँदै जाने जुन नीतिले अपनाइएको थियो, त्यो १९९० को दशक पछाडि अझ बढी खुकुलो बनाउँदै लगियो । अहिले चीनले अपनाएको मोडल आफ्नै प्रकृतिको मिश्रित अर्थव्यवस्था भएकै कारण र आफ्नै मोडलको विकासको संरचनागत अभ्यासले चिनियाँ अर्थतन्त्र उपभोग खर्च क्षमता (पीपीपी)का आधारमा विश्वकै ठूलो अर्थव्यवस्था बनिसकेको छ ।

साँच्चिकै भन्ने हो नवउदारवाद, पुँजीवाद, समाजवाद, क्रोनी क्यापिटलजिम (भाइचारा पुँजीवाद) आदि इत्यादिका शब्द बारम्बार उठान गर्ने नेपालका ९५प्रतिशत भन्दा बढी नेताहरू यस्ता शब्दका परिभाषाका विषयमा आफै प्रष्ट छैनन् ।

त्यसैले अहिलेको विश्व परिवेशमामा हामीले शास्त्रीय विचारधारा राखेर, कहीँकतै मेल नखाने नवउदारवाद र समाजवादी व्याख्याले मुलुकको उत्थान हुनेवाला छैन । साँच्चिकै भन्ने हो नवउदारवाद, पुँजीवाद, समाजवाद, क्रोनी क्यापिटलजिम (भाइचारा पुँजीवाद) आदि इत्यादिका शब्द बारम्बार उठान गर्ने नेपालका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेताहरू यस्ता शब्दका परिभाषाका विषयमा आफै प्रष्ट छैनन् ।

सैद्धान्तिक रूपमा जसरी उदारवादले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्वतन्त्रका विचारधारालाई बढावा दिन्छ, त्यसैगरी नवउदारवादले स्वतन्त्र बजार अर्थव्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा जोड दिन्छ, सामाजिक न्याय र उपभोक्तामुखी प्रतिष्पर्धात्मक बजारलाई जोड दिन्छ । मूलतः यो स्वच्छन्दतावादलाई बढावा दिने, यसले मुद्रावाद (मोनटिरिजम)लाई प्रवर्धन गर्ने र बजार सिद्धानन्तः नाफामा चल्ने भएकाले यसले आर्थिक असमानता बढाउनमा भूमिका खेलेको भन्ने आलोचकहरूको मत रहँदै आएको छ । नवउदारवादले पछिल्लो समयमा जुन तरिकाले व्यक्तिगत पुँजीको बढावालाई जोड दिने गरेको छ र त्यसकै कारण विश्व वित्तीय प्रणालीमा केही विकृति पनि उत्पन्न हुन थालेको छ, त्यसले नवउदारवादका केही आलोचकहरूलाई यसको विकल्पका बारेमा बहस मा जान प्रेरित गरेको छ । प्याट्रिक जे डेनिनले त उदावारवाद किन विफल भयो भन्ने पुस्तक नै लेखेका छन् भने सिमोन स्प्रिङ्गरले ‘धिक्कार छ, नवउदारवाद’ (फक नियोलिब्रेलाइजेस) भनेर टिप्पणी गरेका छन् । तर, डेनिनले आफ्नो पुस्तकको निष्कर्षमा भने उदारवादको विकल्प भनेको उदारवाद नै हुनसक्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

नेपालका हकमा उदारवादी नवउदारवादी अथवा दलाल पुँजी भनेर सीमित वर्गको आलोचनामा समय खर्चनु भन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार र संरचना कस्तो छ? यसले वितेका ६ दशकमा कुन मार्ग अबलम्बन गर्‍यो ? किन आजका मितिसम्म पनि विश्वका गरिब मुलुककै पंक्तिमा छ? किन पुँजी विकासमा नेपालमा प्रारम्भिक चरणमा नै छ भन्ने कुरा नेपालका नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ । जायते जायते तत्वबोध भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले कम्तिमा यो विषयमा पदमा पुगेपछि ज्ञान प्राप्त गरेका छन् । हुनतः पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू पदमा पुगे बेलामा यो कुरा थाहा नभएका भने होइनन् । नेपालीमा एउटा उखान छ- सुतेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ तर सुतेजस्तो गरेर बसेको मान्छेलाई उठाउन सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना अझै पनि प्रारम्भिक विकासकै चरणमा छ । मुलुकभित्र र मुलुकका सम्मुखमा रहेका असिम सम्भावनाका विषय वस्तुलाई पूर्णतः व्यवस्था गरेर भर्खरै थोरै पुँजी सञ्चय गर्न थालेका नेपाली वा विस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्दै लगेका नेपालका उद्योगी व्यवसायीलाई दलाल पुँजी भनेर गाली गर्नु र आफै पनि पुँजी/सम्पत्ति सञ्चयमा लाग्नु नेपाली राजनीतिक नेताहरूको चरित्र बनेको छ ।

कुनै अमुक व्यक्ति मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने वा सांसद बनेर नेपालीको जीवनयापनमा सुधार भएको होइन, यो बुझ्नु र बुझाउनु पर्ने कुरा हो ।

हो, हामीले अपनाएको खुला बजार अर्थतन्त्रमा केही संरचनागत समस्या देखा परेका हुन्, बजार अनियन्त्रित भएको हो, राज्यले बजारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेकै हो । खुला बजारसँगै राज्यको भूमिका नियमनकारी भिमका जतिको बलियो हुनुपर्थ्यो, त्यति बलियो हुन नसकेकै हो । यसको पछाडि मेलाको त यिनै राजनीतिक दलहरुले मुलुकको आर्थिक सामाजिक प्रणाली बलियो बनाउनका लागि बितेको तीन दशकमा के गरे भन्ने विषयमा पनि बहस गर्नुपर्छ । नढाँटी भन्ने हो भने वितेका तीन दशकमा पटक-पटक शासन र सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी, सद्भावना पार्टी, तमलोपासहितका मधेसवादी दलहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका सक्रिय शासनकालका शासकहरू कसैले पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ, नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्छ, नेपालीहरूको जीविकामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ठोस नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम नै बनाएनन, बनाएका कार्यक्रम पनि यो वा त्यो बहानामा कार्यान्वन नै गरेनन् । कुनै अमुक व्यक्ति मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने वा सांसद बनेर नेपालीको जीवनयापनमा सुधार भएको होइन, यो बुझ्नु र बुझाउनु पर्ने कुरा हो ।

गरिबका नाममा लिइएको वैदेशिक सहयोगको दशांश पनि पनि लक्षित वर्गमा पुगेन भने कसरी ती कार्यक्रमले लक्षित लाभ दिए ? अनि, तीन दशकको औसत तथ्यांक राखेर मेरो तीन वर्षे कार्यकालमा गरिबी वार्षिक १.३ प्रतिशतले घट्यो भन्न अलिकता लाज लाग्नु त पर्ने हो ।

सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा के देखियो हुने बितेको तीस वर्षको अवधिमा राज्यको एकदमै न्यून प्रयास हुँदा, अति नै सानो लगानी हुँदा पनि स्वतः हासिल भएको आर्थिक वृद्धिदर र विश्वव्यापी खुलापन, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको लाभ लिएर नेपालीहरुले निजी सम्पत्ति अथवा निजी आर्जनलगायतको प्रयासबाट भएको गरिबी न्यूनीकरणको उपलब्धिलाई राज्यमा लाभको पदमा बसेर शक्ति र स्रोतको दोहन गरेका राजनीतिक दलहरूले मेरो कारणले भएको हो भनेर पगरी गुत्थ्नुको कुनै तुक छैन । गरिबी न्यूनीकरणको लागि राज्यले कति लगानी गर्‍यो? लक्षित वर्गमा गरिबका नाममा विदेशीबाट लिएको ऋणमध्ये कति पैसा कति पुग्यो भन्ने कुराको सूचक र तथ्यांकसहित कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता अगाडि आउन्, यसमा विषयगत बहसका गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ । गरिबका नाममा लिइएको वैदेशिक सहयोगको दशांश पनि पनि लक्षित वर्गमा पुगेन भने कसरी ती कार्यक्रमले लक्षित लाभ दिए ? अनि, तीन दशकको औसत तथ्यांक राखेर मेरो तीन वर्षे कार्यकालमा गरिबी वार्षिक १.३ प्रतिशतले घट्यो भन्न अलिकता लाज लाग्नु त पर्ने हो ।

नेकपा डबलभित्रको शक्ति संघर्षको लडाइसँग आमनागरिकको कुनै पनि चासो र सरोकार छैन । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि, नागरिक जीवनस्तर सुधारका लागि, स्थिर तहमा बसेको विकास अभ्यास अगाडि बढाउनका लागि राजनीतिक दलहरूको गम्भीर चिन्ता हुनुपर्छ भन्ने आमनागरिकको सरोकारको विषय हो । तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ ७-८ महिनासम्म मुलुक लकडाउनमा पसेर सवा करोडभन्दा बढी नेपालीको जीवनस्तर संकटमा पर्दा समेत सत्तारुढ दल लाभको पदमा बसेकाहरूलाई आमनागरिकसँग कुनै सरोकार भएन नै, कथित प्रतिपक्ष दल भनिने नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी दल, राप्रपा लगायतका राजनीतिक दलहरूले संसद बोलाउन लागि समेत सरकारलाई दबाब दिन सकेनन् । आमनगारिकको जीविका नै संकटमा परेका बेला नागरिकका मुद्दा न संसदमा, न सडकमा नै कतै पनि उठ्न सकेन । त्यसैले राजनीतिक दलहरूको विरुद्धमा अहिले राजावादीहरुले सडकमा नारा लगाए भन्दैमा बिधुरका आँशु चुहाउनुले केही फरक पर्दैन । अझ यो अवस्था बढ्दै गर्दा भने राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढेर नागरिकहरु अर्को खालको सामाजिक विग्रहमा उत्रने जोखिम पनि छ भन्ने कुरा राजनीतिक दल हाँक्नेहरू (जो आफूलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको ठेकेदार भनेर दाबी गर्ने गर्छन, देशका सबै परिवर्तन मेरै बलमा आएको भन्ने फुइँ हाक्ने गर्छन्), तिनहरूलाई बेलैमा तत्वबोध होस् ।

प्रकाशित समय १५:५४ बजे