भर्खैरै राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)द्वारा संयुक्त रूपमा ‘नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन-२०२०’ सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदनका मूल विषयवस्तुमा पछि चर्चा गरौँला, प्रतिवेदन तयारी र सार्वजनिक गर्ने विषयमा सरकार (योजना आयोग), यूएनडीपी, प्रतिवेदनका लेखकहरू र पुनरावलोकनकर्ताहरूबीचका विवादका विषय पहिला चर्चायोग्य ठानेको छु । पहिलो पक्ष, हरेक ४/४ वर्षमा नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएकोमा यसो मूल दस्तावेज तयारी नै ढिला गरियो ।

सन् १९९८ मा पहिलो नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन निकालिएकोमा सन् २००४, २००९ र २०१४ मा गरी चार पटक राष्ट्रिय प्रतिवेदन जारी भइसकेका छन् । यसअनुसार सन् २०१८ मा नै राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार पारी २०१९ मा सार्वजनिक गरिनु पर्ने थियो, तर कोभिड-१९ महामारीका कारण भन्दै भरखरमात्र सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममै तथ्यांक नमिलेको/ तथ्यांकगत त्रुटी बढी भएको, पुराना तथ्यांक राखिएको लगायतका विषयमा यूएनडीपीका प्रतिनिधिले प्रश्न उठाएपछि योजना आयोग नै अन्योलमा पर्‍यो ।

प्रतिवेदनका कतिपय विषयवस्तुमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विज्ञका रूपमा विषयगत टिप्पणी तयार पारेको भए पनि उनका टिप्पणीलाई प्रतिवेदनका मूल लेखक डा. डिल्लीराज खनालले पूरै अस्वीकार गरिदिए । स्मरणीय के छ भने डा. खतिवडाले यसअघिका मानव विकास प्रतिवेदनमा विषयविज्ञका रूपमा योगदानसमेत गरिसकेका छन् भने बुधबारमात्र विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत मुख्य टिप्पणीकर्ताका रूपमा डा. खतिवडा नै आमन्त्रित थिए, तर डा. खनाल र खतिवडाबीचको व्यक्तित्वका लडाई नेपाल मानव प्रतिवेदन-२०२० लाई अन्तिम प्रारुप दिनेबेलामा समेत देखिएको प्रतिवेदन तयारी टिमले बताएको छ ।

अझ रोचक भनौँ अमिल्दो विषय त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दिन प्रतिवेदनका मूल लेखक डा. खनालले मलाई मुख्य वक्ताका रूपमा बोल्न दिने भए समारोहमा सहभागी हुन्छु, नभए म आउँदिन भनेर योजना आयोगलाई सन्देश पठाए । मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि एक जना वरिष्ठ अर्थविदले पंक्तिकारसँग भने- यो मानव विकास प्रतिवेदन हो कि कुनै अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको एमफिलको थेसिस?

नेपालमा मानव विकास प्रतिवेदन-२०२० ले मानव विकासका विभिन्न आयाममध्ये मानवीय गरिबी सूचकांक अर्थात एचपीआई, समृद्धि स्तरको मापन गरिने वेलविइङ इन्डेक्स, एबिलिटी इन्डेक्सजस्ता सूचकांकहरूलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।

अब प्रतिवेदनका केही पक्षमा जाऔँ । प्रतिवेदनमा अधिकांश तथ्यांक नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे २०११, जनगणना २०१०, नेपाल बहुआयामिक गरिबी गणना प्रतिवेदन २०१७ का  करिब ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म पुराना तथ्यांक उपयोग गरिएका छन् भने यसअघिका नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनका तथ्यांक र विश्लेषणलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ, जसले गर्दा समान संस्थाले जारी गरेका दुई वटा प्रतिवेदनहरूबीच नै एकरूपता छैन । नेपालमा मानव विकास प्रतिवेदन-२०२० ले मानव विकासका विभिन्न आयाममध्ये मानवीय गरिबी सूचकांक अर्थात एचपीआई, समृद्धि स्तरको मापन गरिने वेलविइङ इन्डेक्स, एबिलिटी इन्डेक्सजस्ता सूचकांकहरूलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन भनिएपछि नेपालका क्षेत्रगत, जिल्लागत, जातजाति/समूहगत मानव विकासका अवस्था के कस्तो छ भन्ने विश्लेषणको अपेक्षा गरिन्छ ।

उदाहरणका लागि नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन-२०१४ ले नेपालमा नौ भौगोलिक विकास क्षेत्रगत र जिल्लागत तथा जातजाति/समूहगत मानव विकास सूचककांक (एचडीआई)देखि मानव गरिबी सूचकांक (एचपीआई)को विश्लेषण गरेको थियो । यस वर्षको मानव विकास प्रतिवेदनमा प्रदेशगत मानव विकास सूचकांक उल्लेख भए पनि विस्तृत रूपमा भौगोलिक विकास क्षेत्रगत र जिल्लागत तथा जातजाति/समूहगत एचडीआई अध्ययन गर्नेलाई प्रतिवेदनले निराश तुल्याउँछ । यसअघिको प्रतिवेदनले जात-जातिगत वार्षिक प्रतिव्यक्ति औसत आयबारे उल्लेख गरेको थियो, तर यस पटकको प्रतिवेदन त्यसबारे लगभग मौन छ । त्यसैले यस पटकको प्रतिवेदनबाट नेपालमा कुन क्षेत्रमा, कुन जिल्लामा, कुन जातजाति समूहमा मानव विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन सक्दैन । यद्यपि, यसले प्रदेशगत असमानता भने उच्च छ भने आधारभूत जानकारी भने प्रदान गर्दछ ।

उच्च असमानता

नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति समता (पीपीपी)मा आधारित आय हेर्ने हो भने राजधानी र अन्य क्षेत्रबीचको भयावह आय असमानता प्रष्टै देखिन्छ ।

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार विगत पाँच वर्षभित्रमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर भएको छ । सन् २०१४ को प्रतिवेदनअनुसार खरिद क्षमता वा क्रयशक्ति समता (पीपीपी) आधारमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १६० अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०१९ मा यो आय २ हजार ४४७ अमेरिकी डलर पुगेको पछिल्लो प्रतिवेदन (२०२०)ले देखाएको छ । औसत प्रतिव्यक्ति आयको गणनामा भने त्यति ठूलो प्रगति हासिल भएको छैन । सन् २०१४ मा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय ७१८ अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०१९ मा ९११ डलरमात्र पुगेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० ले देखाएको छ ।

नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति समता (पीपीपी)मा आधारित आय हेर्ने हो भने राजधानी र अन्य क्षेत्रबीचको भयावह आय असमानता प्रष्टै देखिन्छ । व्यक्तिले गर्ने आय र उसले त्यसबाट खर्च गर्नसक्ने क्षमताको मापन गरेर पीपीपीमा आधारित प्रतिव्यक्ति आय अर्थात् खर्चयोग्य आय निकालिन्छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन-२०२० अनुसार बागमती प्रदेशको खर्चयोग्य आय ५ हजार २४४ अमेरिकी डलर छ भने राष्ट्रिय औसत आयमा आधारित प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४४८ अमेरिकी डलर छ । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै हो । जबकी, कर्णाली प्रदेशको खर्चयोग्य आय १ हजार ५५१ अमेरिकी डलर छ भने राष्ट्रिय औसत आयमा आधारित प्रतिव्यक्ति आय ४२८ डरमात्रै छ ।

खर्चयोग्य आय (पीपीपी)मा आधारित आय असमानता हेरौँ । बागमती र दोस्रो उच्च आय भएको गण्डकीबीच आय असमानता झन्डै दोब्बर फरक छ भने पुछारमा रहेको रहेको कर्णालीका बासिन्दाका तुलनामा बागमतीमा बासिन्दाको आय साढे तीन गुणाभन्दा बढी छ । बागमतीमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार २४४ अमेरिकी डलर हुँदा गण्डकीमा २ हजार ६६५ डलरमात्रै छ ।
यस्तै, तेस्रो स्थानमा रहेको प्रदेश १ मा क्रयशक्ति समतामा आधारित प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३३९ अमेरिकी डलर, लुम्बिनीमा २ हजार ८६ डलर छ भने प्रदेश २ मा १ हजार ६७३, सुदूरपश्चिममा १ हजार ७७३ र कर्णालीमा १ हजार ५५१ डलरमात्रै छ ।

राष्ट्रिय औसत आयमा आधारित औसत प्रतिव्यक्ति आय हेर्दा बागमतीमा १ हजार ४४८ अमेरिकी डलर हुँदा गण्डकीमा ७३६ डलर, प्रदेश १ मा ६६१ डलर, लुम्बिनीमा ५७६ डलर, सुदूरपश्चिममा ४८९ डलर, प्रदेश २ मा ४६१ डलर र कर्णालीमा ४२८ डलरमात्रै छ ।

यसले देशभरि आय असमानता निकै गहिरो भएको देखाउँछ भने आयआर्जन र त्यसको वितरणका अवसरहरू पनि राजधानी काठमाडौं र त्यसका वरपरका क्षेत्रमा मात्रै उपलब्ध भइरहेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसभन्दा अघिको अर्थात् सन् २०१४ को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले जिल्लागत सूचकांकको समत विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय औसत आय (क्रयशक्ति समतामा आधारित) प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १६० अमेरिकी डलर हुँदा काठमाडौंवासीको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ७३४ डलर देखाएको थियो । यसलाई आधार मानेर हेर्दा अहिले काठमाडौंवासीको प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आय ५ हजार २०० अमेरिकी डलर नाघेको छ ।

प्रतिव्यक्ति आयमात्र नभइ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मानवोचित जीवनका सूचकांकहरूमा समेत कमजोर पहुँचका कारण देशभरि नै औसत आयुको फरक फरक देखिएको छ । उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेशमा औसत आयु ७३.७२ वर्ष अर्थात देशको औसत ७० वर्षभन्दा बढी छ भने त्यसपछि बागमती र प्रदेश १ मा ७२ वर्ष रहँदा प्रदेश २ र लुम्बिन मा करिब ६९ वर्ष तथा कर्णालीमा ६७ र सुदूरपश्चिममा ६६ वर्षमात्र औसत आयु भएको मानव विकास प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

देशभरि गरिबी बढेको विवरण देखाउनु पर्छ भनेर मानव विकास प्रतिवेदनमा मानव गरिबी सूचकांक नै गायब बनाउँदा सरकारबाट तत्काल स्याबास्सी त पाइएला, तर त्यो देश र आमनागरिकप्रति बेइमानी हो । विगत तीन वर्षदेखि सरकार लगातार वास्तविक तथ्यांक, अध्ययन र विश्लेषणहरू लुकाएर एकपक्षीय विश्लेषणका प्रतिवेदनमात्र स्वीकार गर्ने, सार्वजनिक गर्ने अभ्यासमा लागेको छ । २०७२ को भूकम्पपछि, सोही वर्ष ६ महिने नाकाबन्दीपछि, २०७३/७४ को बाढी, पहिरो, डुबानपछि वृद्धि भएको गरिबीको तथ्यांकलाई किन राष्ट्रिय तथ्यांकमा समायोजन गरेर गरिबीको क्षेत्रगत अनुमान जारी नगरिएको हो भन्ने प्रश्न उब्जिरहेकै बेला नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनमा समेत मानवीय गरिबी सूचकांकको विश्लेषण गायब पारिनुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

तथ्यांकीय खुसीमात्रै मनाउने हो भने नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नेपाल पाँच स्थानमाथि उक्लिएको छ । विगत तीन दशकमा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा ५५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.३८७ रहेकोमा २०१९ मा ०.६०२ पुगेको छ, अर्थात् न्यून मानव विकासको स्तरबाट उठेर मध्यम मानव विकास भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको छ । यो पनि कम उपलब्धि भने होइन । तर अझै पनि आमनागरिकले आफ्नो जीवनयापन/जीविकामा सुधार आएको पूर्ण महसुस गर्न सकेका छैनन । क्षेत्रगत, समूहगत र जातिगत रुपमा अझै ठूलो असमानता कायम छ वा बढ्दै गएको छ । यसमा सुधारका लागि ठोस पहलको आवश्यकता छ ।

प्रकाशित समय १५:४३ बजे