प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इतिहासमै कालोकलंक बोक्दै, राष्ट्रपतिलाई समेत दुरुपयोग गरेर सत्तारुढ दललाई स्थिर सरकार बनाउन आमनागरिकहरूले दिएको बलियो बहुमतको चरम दुरुपयोग गरेर संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन् । सत्तामा बहाल भएदेखि नै एकल दम्भले युक्त भई शासन चलाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम विडम्बनापूर्ण त हुँदै हो, मुलुककै लागि समेत दुर्भाग्यको विषय बनेको छ । सत्तारोहण गरेको तीन वर्षसम्म कुनै पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, देश र नागरिकका लागि कुनै ठोस उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकी आलोचित हुँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलभित्रसमेत सहकर्मी, सहधर्मी, सहयात्री सबै प्रकारका नेताहरूसँग समेत साझेदारी गर्न नसकेपछि सत्ता र शक्तिका दुरुपयोग गरेर संसद विघटनको सिफारिस गराएका छन् । आफ्ना सीमित आसेपासे र राज्यस्रोतका दुरुपयोग गरी परिचालित सीमित सेवक दस्ताबाहेक सर्वत्र आलोचित प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओलीको यो कदम इतिहासमा कलंक बनेर रहनेछ ।

लगातार अढाइ दशक लामो राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मुलुकको आर्थिक-सामाजिक संरचना ध्वस्त भयो । आमनागरिकको जीवनयापन दुरुह भयो । मुलुकको विकास प्रक्रिया ठप्प भयो भनेर नै आमनागरिकले गत निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई बलियो बहुमत दिएर पठाएका हुन्, नागरिकले दिएको मत ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा दिएका होइनन्, पार्टीलाई दिएका हुन्, पद्धतिलाई दिएका हुन् । नेपालको संविधानमा न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ न त कार्यकारी राष्ट्रपतिको नै । त्यसैले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाको प्रयोग गरेर जननिर्वाचित संसद विघटन गर्ने अधिकार न प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ, न सरकारसँग नै । राष्ट्रपतिलाई आफ्नो खल्तीको निजी पैसाजस्तो गरी प्रयोग गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादको सहयात्री हुँदै राष्ट्रपतिले यो निर्णष अनुमोदन गरेमा समग्र प्रणालीमाथि नै आमनागरिकको चरम असन्तुष्टि सडकमा पोखिनेछ । राष्ट्रपतिमा थोरै पनि विवेक बाँकी छ र निर्णय क्षमता छ भने संविधानमा हुँदै नभएको संसद् विघटनको प्रस्ताव तत्काल स्थगन गरी सरकारलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुपर्छ । राष्ट्रपति व्यक्ति होइनन्, यो संस्था हो, राष्ट्रपतीय संस्था र संरचना संविधानको संरक्षक पनि हो, त्यसैले असंवैधानिक कदममा राष्ट्रपतिको विवेक प्रयोगको अपेक्षा गरिन्छ ।

पार्टीभित्रका विवाद मिलाउन नसक्ने, उल्टै पेलेर जान्छु भन्ने मानसिकता र स्वेच्छाचारी चरित्र बोकेका ओलीले यतिका दिनसम्म विभिन्न नाम र मञ्चमा गरेका भाषण, देश र नागरिकलाई बाँडेका समृद्धिका आश्वासन केवल सत्तारोहणका स्वार्थमा वाचन गरिएका विषयमात्रै थिए भन्ने उनको यो कदमले प्रमाणित गरिदिएको छ । कुनै पनि सरकारका लागि काम गर्न तीन वर्ष सानो अवधि होइन तर आफ्नो अक्षमता लुकाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जुन हथकण्डा अपनाए, त्यो आमनागरिकले गरेको विश्वासमाथिको ठाडो धोका हो । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत छ, प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तालोपुल, स्वेच्छाचारी, अधियानवादी यो निर्णयविरुद्ध सम्मानित न्यायालयमा चुनौती दिइनुअघि नै सरकारले असंवैधानिक निर्णय फिर्ता लेओस् ।

प्रकाशित समय ११:४५ बजे