सन् २०२० मानव इतिहासमा नै हालसम्म नै नभोगिएको र पछिल्ला दशकहरूमा अनुमानसम्म नगरिएको संकटको वर्षको रुपमा सावित भयो । हुन त यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न किसिमका महामारी र अन्य मानव सिर्जित प्रकोप जस्तो विश्व युद्ध, क्षेत्रीय वा जातीय युद्ध अथवा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका संकट मानव सभ्यताले झेल्दै नआएको भने होइन तर सन् २०२० को वर्षमा चीनको वुहान सहरबाट देखापरेको नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को विश्वव्यापी विस्तारले आजका मितिसम्म स्थापित १८ लाखभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ भने यो रोगको संक्रमणमा अहिलेसम्म विश्वको करिब ८ करोड जनसंख्या संक्रमित भएको तथ्यांक छ ।

पछिल्लो समयमा चीन, रुस,‌ अमेरिका, बेलायत लगायतका देशहरूले कोभिड-१९ विरुद्धको भ्याक्सिन विकसित गरेकाले आउँदा केही महिनाभित्रमा यसको नियन्त्रणमा केही प्रभावकारी पहल हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ तर कोभिड-१९ को दोस्रो चरणको भाइरस (न्यु स्ट्रेन/म्युटेन्ट) विकास भएको अर्को समाचारले अझ बढी त्रास सिर्जना गरेको छ । भन्नका लागि मानव सभ्यता विकास क्रमले अथवा विज्ञानको विकास क्रमले प्रकृतिलाई जितिसक्यो भन्ने गरिएको थियो तर कोभिड-१९ को महा-प्रकोपले विश्वव्यापी मानव समुदायलाई तिमीहरू केही पनि होइन रहेछौ, तिमीहरूको शक्ति र सामर्थ्य अझै पनि सीमित छ भन्ने कुरा सम्झाएको छ । यसले मानवलाई उसका शक्ति, सामर्थ्य र सीमितताहरूको स्मरण गराएको छ । प्रकृति र जीवनसँग जोडिन सम्झाएको छ ।

विगतमा युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप अथवा कुनै महामारी फैलँदा त्यसको प्रभाव सीमित क्षेत्र वा मुलुकहरूमा मात्र पर्ने गरेको थियो । एउटा ब्लकमा मात्रै परेको असर अर्को ब्लकमा नपर्दा यसले मानव सभ्यतामा ठूलो संकट भने परेको अवस्था थिएन, तर कोभिड-१९ को प्रकोप नियन्त्रणका नाममा विश्वभरिकै मुलुकहरूले आफ्नो मुलुकभित्र अवलम्बन गरेका लकडाउनसहित अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रतिबन्ध लगायतका कदमहरूले विगत सय वर्षयताकै विश्व अर्थतन्त्र सर्वाधिक ठूलो महामन्दीमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका विश्व आर्थिक संस्थाहरूले बताइरहेका छन् ।

सबैभन्दा गम्भीर तथा चिन्ताजनक विषय त यसले शिक्षा प्रणालीमा अवरोध उत्पन्न गर्दा विश्वभरिका करोडौँ बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित भए । विद्यालय/शिक्षालयबाट श्रम बजारको अन्तर सम्बन्धमा रहेका अर्को पंक्तिका लाखौँ युवाहरू रोजगारी बजारमा प्रवेश गर्नबाट बञ्चित भए ।

फरक-फरक विश्व आर्थिक संस्थाहरूले सन् १९३० यताको वा विश्वयुद्धपछिको ठूलो आर्थिक संकट भएको बताए पनि सबैको सार एउटै छ, यस पटकको विश्व आर्थिक संकटलाई यसअघिका मन्दी वा आर्थिक संकटहरूसँग दाँज्न मिल्दैन, किनकी यसको प्रकृति र विस्तारको चक्र नै फरक छ । सुरुका दिनमा यो मन्दीको चक्रले पर्यटनसहित यात्रासँग सम्बद्ध सेवा क्षेत्रमा मात्र बढी प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएकोमा संकटका दिनहरू लम्बिएसँगै विश्वभरिकै समग्र आर्थिक-व्यावसायिकदेखि मानव जीवनको सबै क्रियाकलापमा गम्भीर असर पारेको छ । सबैभन्दा गम्भीर तथा चिन्ताजनक विषय त यसले शिक्षा प्रणालीमा अवरोध उत्पन्न गर्दा विश्वभरिका करोडौँ बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित भए । विद्यालय/शिक्षालयबाट श्रम बजारको अन्तर सम्बन्धमा रहेका अर्को पंक्तिका लाखौँ युवाहरू रोजगारी बजारमा प्रवेश गर्नबाट बञ्चित भए । मानव पुँजी विकासको यो चक्रमा परेको असरको प्रभाव अहिले तत्कालीनभन्दा दीर्घकालीन रूपमा बढी देखिने छ ।

सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतभन्दा अधिकले संकुचित भयो । यसले विश्वव्यापी व्यापार प्रवाहमा गम्भीर संकट उत्पन्न गर्‍यो । त्यसो त पछिल्लो चौमासिक अवधिमा अलिकता विश्वव्यापी आवागमन खुकुलो भएपछि केही आर्थिक गतिविधि बहाल भए पनि यो वर्ष विश्वले झेलेको आर्थिक संकटको परिपूर्ति लामो समय लाग्ने ठहर विश्वव्यापी आर्थिक संस्थाहरूको छ । विश्वका प्रख्यात अर्थशास्त्रीहरूले अहिले नयाँ ढाँचाबाट आर्थिक गतिविधिहरू बहाल गर्नका लागि अथवा विश्व आर्थिक ढाँचाकै पुनर्संरचना गर्नका लागि नयाँ सोच र अवधारणाहरू अगाडि सार्दै आएका छन् जसलाई न्यू नर्मलको संज्ञा दिइएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको यो संकटबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्ने अवस्था थिएन र छैन पनि । विश्वव्यापी क्यालेन्डरको सन् २०२० ले, नेपाली क्यालेन्डर र आर्थिक वर्षको क्यालेन्डरमा करिब आधा–आधा हिस्सा राख्छ, त्यसलै यसको प्रभाव पनि नेपालमा दुई आर्थिक वर्षमा विस्तारित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ८ महिनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान थियो, जुन सरकारले राखेको साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यभन्दा कम हो ।

खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार (स्मरणीय छ, जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिनुपूर्व संयुक्त सरकार नै थियो)ले आर्थिक गतिविधिहरु विस्तारका लागि पर्याप्त पहल गर्न नसकेको, लगानी विस्तार गर्न नसकेको तथा कमजोर पुँजीगत खर्च क्षमताजस्ता कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदरको गति संकुचित हुने निष्कर्षमा अर्थमन्त्रालय पुगिसकेको थियो, जुन कुरा अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने मासिक प्रतिवेदनमा पनि संकेत गरिसकिएको थियो । तर, प्रधनामन्त्री ओलीका विश्वासपात्र, अहिले अमेरिकाका लागि राजदूत बनाइएका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो तथ्यलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिए र अर्थमन्त्रीको पदबाट बाध्यताबस् हट्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म साढे ८ प्रतिशतकै वृद्धिदर हासिल भइ छाड्ने रटान लगाइ रहे । यद्यपि, राष्ट्रिय लेखाको तथ्यांक तयार पार्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नै आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानित विवरण सरकारलाई बुझाउँदा गत आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी जाननसक्ने तथ्य इंगित गरिसकेको थियो ।

ओली सरकारले ओम्नीसँगको मिलेमतोमा कोभिड-१९ परीक्षणका लागि आरडिटी किट खरिददेखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ अपारदर्शी खर्च गरेर बद्नामीको श्रीपेच पहिरिँदै गयो ।

माघमा चीनमा कोरोना भाइरस देखियो, त्यसपछि विश्वका विभिन्न मुलुकमा संक्रमितहरू देखिन थाले, तर नेपालका ज्योतिषार्य विज्ञहरूले नेपालमा कोरोना आउँदै-आउँदैन भनेर ठोकुवा गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली सोही बोली बोल्न थाले, उनका मन्त्रीहरू र राजदूतहरू नेपाललाई करोना फ्री घोषणा गर्न थाले । संक्रमितहरू लगातार बढ्न थालेपछि चैत ११ गतेबाट नेपालमा पनि लकडाउन त अवलम्बन गरियो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले हाँच्छ्यु गरेर कोरोना भगाउने, कहिले तातोपानी खाएर, तातोपानीले हात धोएर बोसिय र फ्याटिए तत्व पगाल्ने, बेसार पानी खाएर कोरोना निको पार्नेलगायतका अभिव्यक्ति दिनेमात्र होइन, छिमेकी मुलुक भारतमा मोदीले सुरु गराएको बत्ती बाल्ने, ताली बजाउनेजस्ता बेतुकका अभियान यता पनि नक्कल गर्न अपिल गरे । ओली सरकारले ओम्नीसँगको मिलेमतोमा कोभिड-१९ परीक्षणका लागि आरडिटी किट खरिददेखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ अपारदर्शी खर्च गरेर बदनामीको श्रीपेच पहिरिँदै गयो ।

नेपालमा पाँच महिना लामो लकडाउनका कति गहिरो प्रभाव पर्‍यो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग, एनआईआईडीएस, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्य्रकम (यूएनडीपी)- नेपाल, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), विश्व खाद्य कार्यक्रमसहितका निकायले फरक फरक अध्ययनहरू गराएका छन् । शोध/अनुसन्धानका क्षेत्रमा क्रियाशील नेपालका केही संस्थाहरूकै अगुवाईमा तथा यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको सहभागितामा भएका ती अध्ययनहरूले लकडाउनका गम्भीर असर देखाएका छन् ।

चैतदेखि असारसम्म लकडाउनको असर गणनासहित राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाईमा गरिएको अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड-१९ का कारण नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार ०.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखियो भने यसको प्रभाव चालू आ.व. २०७७/७८ को पहिलो चौमासिकसम्म विस्तार भएका कारण यो वर्ष पनि औसत वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केन्द्रिय तथ्यांक विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएका तथ्यांकहरूका आधारबाट तयार पारेको विश्लेषणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.०२ प्रतिशत मात्रै रह्यो । यो भनेको जीडीपीमा ६ प्रतिशतभन्दा बढीको क्षति हो किनभने फागुन मसान्तसम्मको अवस्थाले सरकारका न्यून प्रयासका बाबजुद आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत कायम हुने संकेत देखिएको थियो । यही तथ्यांकलाई आधारित मानेर विश्व बैंकको नेपाल कार्यालयले गरेको एउटा गणनाले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा नेपालको पूर्व गार्हस्थ उत्पादन करिब १४ प्रतिशत जतिले ऋणात्मक भएको देखायो । स्वयं केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आन्तरिक प्रयोजनका लागि गरेको गणनाले पनि दुईवटा त्रैमासिक अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर औसतमा साढे ४ प्रतिशत जतिले संकुचित भएको देखायो ।

यी विवरणहरूलाई र हालसम्म भएका विभिन्न अध्ययनलाई आधार मान्दा गत आर्थिक वर्षमा लामो अवधिको लकडाउनको कारण नेपालको अर्थतन्त्रले कुल राष्ट्रिय उत्पादनको झण्डै एक चौथाइ बराबरीको उत्पादकत्व गुमाएको छ अथवा अर्थतन्त्रले करिब ४ देखि ६ खर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति बेहोर्नु परेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब ३५ लाख नेपालीहरू यो संकटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत समेत गरेर करिब २५ लाख नेपालीहरूले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् । नियमति आयआर्जन, पेशा, व्यवसाय प्रभावित हुँदा करिब १८ लाख परिवार चरम संकटमा परेका छन् । यही कारणले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका ९ लाख लघु, घरेलु, साना, तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय पूरै संकटमा परे, यीमध्ये ५० प्रतिशत कतै दर्तै नभइ स्वःपुँजीमा आफ्नो घरैमा वा टोल छिमेकमा सञ्चालित भएकाले तिनीहरूका सबैभन्दा ठूलो संकटमा परे । यसको बहुआयामिक प्रभावले गर्दा कम्तिमा ४ देखि ६ प्रतिशत नेपालीहरु फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिए ।

 नेपालमा भने प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र डा.युवराज खतिवडाले स्रोत छैन, पुनरुद्धारका प्याकेज ल्याउनु पर्ने गरी नेपालमा संकट नै छैन भनेर भन्ने नाममा आर्थिक पुनरुद्धार कुनै पनि ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउँदैबाट पन्छिए ।

विश्वभरिकै अधिकांश सरकारहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रमा देखापरेको संकट अथवा विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेको महामन्दीले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा बढी असर नपरोस् भनेर अर्बौँ डलरका आर्थिक पुनरुद्धारका प्याकेज (स्टिमुलेसन प्याकेज) ल्याए । छिमेकी मुलुक भारतले अझै पनि चरणबद्ध रुपमा आर्थिक पुनरुद्धारका कार्यक्रमहरु ल्याइ नै रहेको छ तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र डा.युवराज खतिवडाले स्रोत छैन, पुनरुद्धारका प्याकेज ल्याउनु पर्ने गरी नेपालमा संकट नै छैन भन्ने नाममा आर्थिक पुनरुद्धार कुनै पनि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउनबाट पन्छिए । बजेटमा उल्लेख भएका करिब २ सय अर्ब बराबरीको आर्थिक बहालीका कोषहरूको अझै ठोस कार्यान्वयन नै भएको छैन । यसमध्ये भर्खरमात्र राष्ट्र बैंकले केही कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ तर यस्ता कोषबाट तल्लो तह खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका श्रमिकहरू र सरकारको औपचारिक प्रणालीमा दर्ता नभइकन व्यापार-व्यवसाय उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कुनै पनि रूपमा राहत पुग्न सक्ने अवस्था छैन ।

विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले लामो अवधिको लडडाउनका कारण १ करोडभन्दा बढी नेपालीहरू पूर्णरुपमा प्रभावित भएको देखाएको छ । उनीहरूका लागि भनेर स्थानीय तहहरूले लडाउनका सुरूका केही सातामा ५-१० किलो चामल १-२ डल्ला साबुन दिनेबाहेक कुनै ठोस राहतका कार्यक्रमहरु आजका मितिसम्म ल्याइएको छैन । राज्यकोषबाट अथवा कोभिड-१९ पछि राहत र व्यवस्थापनका नाममा करिब १५ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको विवरण प्रस्तुत गरियो, यसमध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ त स्थानीय तहले राहतमा बाँडेको भनिएको छ । यसले संकटका नाममा केबल कथित जनप्रतिनिधिहरूले कुस्त कमाए भन्ने देखाउँछ ।

नेकपा डबलका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य ध्यान नागरिकका संकट, देशका संकट व्यवस्थापनमा भन्दा केवल आफ्नो सत्ता र शक्ति सञ्चयमा बढी केन्द्रित देखियो ।

लडेर फेरि उठेर जीवनमा सक्रिय हुनसक्ने नेपालीहरूको उत्थानशील (रिजिलेन्स) पहिचान कायम राख्दै संकटकै बीचमा पनि आमनागरिकहरूले अहिले धेरै आर्थिक-सामाजिक क्रियाकलाप बहाल गर्दै लगेका छन् । यसले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर त केही बहाल होला तर नागरिकहरूको जीवनस्तरमा पारेको गम्भीर संकटको विषयमा ओली सरकारको चरम बेवास्ता गरेको घाउ सहजै पुरिने छैन । नेकपा डबलका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य ध्यान नागरिकका संकट, देशका संकट व्यवस्थापनमा भन्दा केवल आफ्नो सत्ता र शक्ति सञ्चयमा बढी केन्द्रित देखियो । कहिले सांसद अपरहण गर्ने-गराउने, कहिले दल फुटाउ अध्यादेश ल्याउनेदेखि पछिल्लो समयमा आएर आफ्नो दलभित्रका विवाद सल्टाउन नसक्दा संविधानले नदिएको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेर राष्ट्रिय संकट सिर्जना गर्नेसम्मका प्रधानमन्त्री ओलीका क्रियाकलापको सत्ता र शक्तिबाट लाभ लिन पाइन्छ कि भनेर पछि लाग्ने सीमित व्यक्तिले बाहेक थोरै पनि विवेक बोकेका कुनै पनि नागरिकले पचाउन सकेका छैनन् ।

ओली सरकारले संकटमा परेको अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम नै अगाडि सारेको देखिएन । यसको अर्थ सरकार अर्थतन्त्रको चरम संकटप्रति पूरै बेवास्ता गरेर बसिरह्यो ।

यसअघि पटक पटक कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहेको दाबी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भित्रको विवादका कारणले आफूले काम गर्न नसकेको भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन किनभने सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पार्टीभित्र कुनै पनि छलफल नगरी एकल ढंगले ल्याइएको कुरा अहिले पार्टी विवादपछि अर्को समूमा उभिएका वरिष्ठ नेताहरुले नै आरोप लगाएका छन् । यदि आमनागरिकको नाममा अथवा कोभिड-१९ बाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने नाममा कुनै कार्यक्रम ल्याइएका भए, यसको कसैले पनि विरोध गर्ने थिएन तर ओली सरकारले संकटमा परेको अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम नै अगाडि सारेको देखिएन । यसको अर्थ सरकार अर्थतन्त्रको चरम संकटप्रति पूरै बेवास्ता गरेर बसिरह्यो । यो नेपाल र नेपालीकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो, इतिहासमा नै बलियो र दह्रो सरकार हुँदा पनि देशमा उत्पन्न संकट समाधानका लागि सरकारले केही गर्न नसक्नु भनेको विडम्बना नै हो, अनि आफूले केहि गर्न नसकेपछि अरुमाथि दोष थुपार्नु प्रधानमन्त्री ओलीको लाचारीमात्रै हो।

अबको आशा

ढिलै भए पनि विश्वका धेरै मुलुकहरुले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप विकसित गरिरहेका छन् । ढिलोचाँडो त्यो नेपालमा पनि आइपुग्ला नै । विश्व अर्थतन्त्रले सन् २०२१ को मध्यपछि फेरि आफ्नो लय समात्ने छ भन्ने आशा गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि विश्व अर्थतन्त्रमा हुने पुनर्बहालीको सकारात्मक प्रभाव पर्ने नै छ । हाम्रो अर्थतन्त्र एकलकाँटे हो र यसले यसमा विश्व अर्थतन्त्रका छालहरू वा धक्काहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दैन भनेर गरिने पुरातनपन्थी व्याख्याहरू अब आउटडेटेड भइसके। सन् २००८ देखि २०२० सम्म विश्व अर्थतन्त्रका धक्काहरूको असर नेपालले बेहोरिसक्यो । भूमण्डलीकरणको अबको व्याख्या वा परिभाषामा केही सुधार वा संशोधन होला नै, खुला बजार विश्व अर्थतन्त्रका नीतिमा पनि केही फेरबदल होला र मुलुकहरूले आफ्नो मुलुकको सबलता हेरेर विशिष्टीकृत नीतिहरू लेलान नै । त्यसबेलासम्म ओलीको स्वेच्छाचारी कदमको पनि कुनै निकास निस्कने छ र मुलुकले फेरि एउटा गति समाउने नै छ ।

प्रकाशित समय १६:३५ बजे