नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले सूचीकृत कम्पनीको वर्गीकरण गरेको छ । नेप्सेले गरेको वर्गीकरणले कम्पनी र लगानीकर्तामा एक प्रकारको उत्साह थपिनुपर्ने थियो तर त्यो हुन नसकी विपरीत भइदियो ।

वर्गीकरणको आसय यो हुन्छ कि माथिल्लो वा राम्रो वर्गमा पर्नेले गर्व गर्न सकुन् र तल्लो वर्गमा पर्नेले कमजोरी थाहा पाएर आगामी दिनमा आफ्नो स्तर वृद्धि गर्न प्रयास गरुन् । त्यस्तै, वर्गीकरणलाई आधार बनाएर लगानीकर्तालाई पनि कम्पनी छनोट गर्न सहयोग मिलोस्, जसका कारण केही भए पनि लगानीमा हुने जोखिम कम होस् । तर, नेप्सेले गरेको सूचीकृत कम्पनीको अहिलेको वर्गीकरणले यो आसय त पूरा गर्न सकेन, उल्टै लगानीकर्तालाई बेवास्ता नै गर्यो र सबै कम्पनीलाई एउटै वर्गमा हालेर राम्रा कम्पनीको बेइज्जत गरेको छ । वर्गीकरणको नियम बनाउँदा र वर्गीकरण गर्दा नेप्सेले कति पनि विवेक पुर्याउन सकेको देखिँदैन ।

नेप्सेले यसअघि २०५२ सालबाट सूचीकृत कम्पनीलाई अवैज्ञानिक तवरले ‘क’ र ‘ख’ मा वर्गीकरण गर्दै आएको थियो । उक्त वर्गीकरणलाई हटाएर धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाका आधारमा कम्पनीको नयाँ वर्गीकरणको सुरुवात गरेकोे छ । विनियमावलीमा सूचीकृत कम्पनीलाई ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ गरेर चारवटा वर्गमा विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । कम्पनीको नाफा, लाभांश, सूचीकरण, क्रेडिट रेटिङ, साधारण सभालगायतलाई वर्गीकरणको आधार बनाइएको छ ।

वर्गीकरणका आधारहरु यसअघिको तुलनामा सुधारिएको छ तर थोरै विवेक नपुर्याउँदा अहिलेको वर्गीकरण अघिल्ला वर्षमा गरिएको वर्गीकरणभन्दा खराब जस्तो देखिएको छ । सबै कम्पनी खराब जस्ता देखिएका छन् । वर्गीकरण यस्तो देखिनुको प्रमुख कारण वर्गीकरणका आधारमा राखिएको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी व्यवस्था हो ।

क्रेडिट रेटिङको बाध्यता नभएको अवस्थामा अहिलेकै आधारमा वर्गीकरण गरिरहने हो भने राम्रा/नराम्रा सबै कम्पनी एकै समूहमा परिरहने देखिन्छ । यसको अर्थ प्राय सवै कम्पनी जेड बर्गमा जान्छन । जसलाई तुलनात्मक रुपमा कमजोर वर्गको समूहका रुपमा लिन सकिन्छ । यसो गर्नु भनेको कुहिएका र राम्रा आलु एउटै बास्केटमा राख्नु जस्तै हो । गोरखकाली रबर उद्योग र युनिलिभरलाई एउटै वर्गमा राखिने वर्गीकरणको कुनै औचित्य रहँदैन । नेप्सेको योभन्दा लाचार र अविवेकीपन अर्को कुनै हुँदैन ।

कम्पनीले आफ्नो क्रेडिट रेटिङ नगराउँदासम्म यसरी वर्गीकरण गरिरहनुको कुनै औचित्य रहँदैन । महत्वपूर्ण कुरा, दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई प्राथमिक बजारमा जस्तो आफ्नो क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने कुनै बाध्यता पनि छैन ।

अहिलेको वर्गीकरणमा देखिएका कमजोरीलाई सच्याएर नेप्सेले पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्छ । वर्गीकरणका आधारमा भएको क्रेडिट रेटिङलाई अहिले हटाएर कारोबारको भोल्युमलगायत केही आधार थप गरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनीको संख्या बढ्दै गएपछि वर्गीकरणको आधारमा यो व्यवस्था थप्न सकिन्छ । समयमा सूचीकरण शुल्क नतिर्ने कम्पनीले यही वर्गीकरणलाई आधार बनाएर आफ्नो क्रेडिट रेटिङ गर्छन् भन्ने नेप्सेले नसोच्दा हुन्छ ।

राम्रा–नराम्रा सबै कम्पनीलाई एउटै बास्केटमा राखेपछि लगानीकर्ताले वर्गीकरणलाई विश्वास गर्ने आधार रहँदैन । यसैले नियमावलीमा भएको क्रेडिट रेटिङको व्यवस्थालाई हटाएर वर्गीकरण सच्याउनुपर्छ, जसले कम्तीमा पनि लगानीकर्ता तथा कम्पनीले केही फरक महसुुस गर्न सकुन् । यसो गर्न सकिँदैन भने वर्गीकरणको नाटक बन्द गर्दा हुन्छ ।

वर्गीकरणसम्बन्धी नियम बनाउँदा क्रेडिट रेटिङको काम गर्ने कम्पनीले व्यवसाय बढाउन वर्गीकरणका आधारमा क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी व्यवस्था घुसाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ । त्यस्तो होइन भने नेप्सेले वर्गीकरणलाई एकैपटक उत्कृष्ट बनाउन यो व्यवस्था राखेको हुनुपर्छ । तर, धेरै राम्रो वर्गीकरण बनाउँदा परिणाम उँट जस्तो भएको छ । रेटिङ गर्नुपर्ने बाध्यता नभएको अवस्थामा यसैलाई राखिरहने हो भने नेप्सेको वर्गीकरण अर्थहीन हुन जान्छ । कम्तीमा पनि आधाबन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीले आफ्नो रेटिङ नगराउन्जेलसम्म यो आधारलाई हटाइनुपर्छ । अहिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायत एक–दुईवटा बैंकले मात्र आफ्नो रेटिङ गराएका छन् ।

नेप्सेको वर्गीकरणमा ‘ए’ र ‘बी’ समूहमा कुनै पनि सूचीकृत कम्पनी नपरिसकेपछि जारी सूचनामा नपर्नुको कारण दिनुपथ्र्यो तर अचम्म दिइएन । यसले नेप्सेको व्यवस्थापन कति अल्छी र कामचोर छ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । सूचीकरण विनियमावलीअनुसार वर्गीकरण गरिएको मात्र भनेर सूचनामा भनिएको छ । नेप्सेको यो व्यवहार लगानीकर्ता तथा कम्पनीप्रतिको बेवास्ता हो । हरेक रुपैयाँमा हुने कारोबारबाट नेप्से तथा बोर्डलाई कमिसन दिएर यिनका कर्मचारीलाई तलब र भत्ता खुवाउने लगानीकर्ता र कम्पनीप्रति नेप्सेले गरेको यस्तो व्यवहारबाट सेयर बजारको विकास र सुशासनको अपेक्षा कसरी गर्ने ?

(भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् ।)

प्रकाशित समय १६:४६ बजे