गृहपृष्ठ वाइडबडीमा मलाई बलिको बोको बनाउन खोजियो : जितेन्द्र देव
वाइडबडीमा मलाई बलिको बोको बनाउन खोजियो : जितेन्द्र देव
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणले यतिखेर मुलुक तताएको छ । अनियमिततामा सरकारदेखि विपक्षीसम्मका शीर्ष नेतृत्वसमेतको संलग्नता उजागर हुँदै गएपछि वाइडबडी प्रकरण झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । लेखा समितिले राजन केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र बहालवालामन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई जिम्मेवार ठह¥याई ‘कानुनसम्मत कारबाही’ का लागि लेखिपठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, २०७४ जेठ २४ गते कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । तर, उपसमितिले भने त्यसबेला जितेन्द्रनारायण देव मन्त्री भएको उल्लेख गर्दै उनलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेपछि उपसमितिको कार्यशैलीमै प्रश्न उब्जिएको छ । २०७४ साउन ११ गते मात्र मन्त्री नियुक्त भएका देवलाई नियुक्ति हुनुअघिको निर्णयमा दोषी ठहर गरेपछि उपसमितिको प्रतिवेदन विवादमा परेको छ । यस विषयमा पूर्वमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव के भन्छन् त ! श्यामसुन्दर पुडासैनीसँगको कुराकानी :
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता प्रकरणमा लेखा उपसमितिले ‘कानुनसम्मत कारबाहीका लागि’ तपाईंको पनि नाम सिफारिस गरेको छ । विमान खरिदमा तपाईंको संलग्नता कस्तो थियो ?
म आफैं चकित परेको छु । अचम्ममा छु । ४० वर्षे निर्विवाद राजनीतिक जीवनमा आज आएर कसरी मुछिएँ ? जब म पदमा नै थिइन । त्यस बेलामा भएको निर्णयमा मेरो जिम्मेवारी कसरी हुन्छ ? २०७४ वैशाख २५ गते पर्यटनमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिएँ तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामासँगै म जेठ २३ देखि पदमा छैन । यस बीचमा भएको निर्णयको मलाई कसरी थाहा हुन्छ । तर, अहिले मेरो संलग्नता छ भनेर नाम आउँदा म अचम्मित छु । कपोलकल्पित रुपमा मेरो बारेमा आएको यो प्रकरणमा वास्तविक दोषी को हो भन्ने विस्तारै बाहिर आउँदै छ । यो रहस्य खुल्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
जेठ २४ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ? यो प्रकरणमा देउवा बच्ने तर तपाईं मुछिने कसरी भयो ?
वाइडबडी जहाज किन्नेदेखि लिएर टेन्डर स्वीकृत गर्ने र नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋण लिनेसम्ममा मेरो संलग्नता छैन । अर्को कुरा जहाज आउने बेला भएपछि तीन किस्तामा पैसा बुझाउने भन्ने तालिका बनाइएको रहेछ, त्यसमा पनि मलार्ई केही जानकारी छैन । र, बैना रकम पनि तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पालामा गएको हो । प्रथम किस्ता रकम पनि मन्त्री नभएको समयमा २०७४ जेठ २९ गते गएको हो । सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी हुनुहुथ्यो । उहाँको सचिव स्तरीय निर्णयबाट सटहीका लागि राष्ट्र बंैकमा चिठ्ठी गएको हो । त्यसबेला म मन्त्री छँदै थिइन । त्यसपछिका दुईवटा किस्ता अहिलेका मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको पालामा दिइएको छ । यसकारण विमान खरिदको सुरुदेखि अन्त्यसम्म म कतै पनि र कुनै पनि रुपमा संलग्न छैन । मेरो कुनै निर्णय फाइलमा सिग्नेचर केही छैन । अनि म कसरी सम्लग्न भएँ ?
तपाईंले पहिलोपटक मन्त्रालय सम्हाल्दा तत्कालीन सचिव शंकर अधिकारीले पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि कुरा गरेका थिएनन् ? अनि दोस्रो पटक फेरि सम्हाल्न आएपछि पहिले विमान खरिदका विषयमा भएका निर्णयहरु हेर्नुभएन ? त्यस बीचमा गलत निर्णय भएको भए किन सच्याउनुभएन ?
त्यो भइसकेको निर्णय मन्त्रीले सच्याएर हुने थिएन । त्यो रोक्ने अधिकार मलाई थिएन । तर, यसमा केही गडबडी छ कि भनेर बुझ्ने प्रयत्न भने गरेको हुँ । तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी जो मसँग केही समय रहनुभयो, उहासँग पनि कुरा गरेँ । त्यसपछि उहाँ सरुवा हुनुभयो । त्यसपछि तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग पनि कुरा गरेँ । उहाँ अहिले अख्तियारमा सचिव हुनुहुन्छ । उहाँसँग मैले धेरैपटक कुरा गरेको थिएँ । उहाँ दुवैजना सचिवहरुले कागजपत्र हेर्दाखेरी मन्त्रीज्यू यसमा कहीँ कतै त्रुटि छैन । केही मान्छेहरुले गडबडी भएको गाइगुइँ हल्ला गरेका छन् ? यो के हो भनेर मैले सोध्दा दुवै जना सचिवहरुले यसमा केही त्रुटि छैन भन्ने जवाफ दिनुभयो ।
लेखा समितिले राजन केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिको सिफारिसअनुसार नगरेको गल्तीको कारबाही भोग्न तयार हुनुहुन्छ ?
म मन्त्री नै थिइन । अहिले उपसमितिले ७ करोड ९० लाख डलरको २९ लाख रुपैयाँको डलर सटहीको निर्णय जेठ २९ मा गरिएको भनेको छ । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी तत्कालीन मन्त्रीको हैसियतमा मैले लिनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । त्यो निर्णय सरासर गलत छ । त्यतिबला म मन्त्री हुँदै होइन । यो गलत किसिमले तथ्यहीन र आधारहीन प्रतिवेदन आएको छ । समितिले, उपसमितिले मलाई बोलाएर यस्तो विवरण आएको छ भनेर सोध्न पनि सक्थ्यो । मलाई कसैले केही सोध्दै नसोध्ने र गलत विवरण समावेश गर्दै मलाई दोषी करार गराइयो । मेरो बारेमा गलत विवरण मन्त्रालयले दिएको रहेछ भने कुन कर्मचारी यसमा सम्लग्न छ, ऊ नै वाइडबढी प्रकरणको ठूलो मतियार हो । उसलाई खोजबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।
उपसमितिमा तपाईंको नाम पर्यटन मन्त्रालयबाटै पठाइयो । तपाईंको नाम त्रुटिपूर्ण रूपमा जोडिए पनि कतिपयले तपाईंलगायत अहिले नाम आएकाहरुलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेका छन् नि ! तपाईंको त बदनाम भइसक्यो, अब के गर्नुहुन्छ ?
म मन्त्री हुँदा विभिन्न ठाउँबाट धेरै दबाब आएका थिए । मेरो यस्तो काम, उस्तो काम, निर्णय गरिदिनुुपर्यो भन्दै धेरै धाएका थिए । मैले आफ्नो मनमा लागेका केही निर्णय राष्ट्रका लागि र आफ्नै राजनीतिक भविष्यका लागि गर्नु हुँदैन भनेर गरिन । यसले गर्दा केही हवाई माफियाहरु, जसले नेपाल एयरलाइन्स र नेपाल आयल निगमलाई समाप्त पार्न चाहन्छन् र आफ्नो निजी धन्दालाई एकलौटी अगाडि बढाउन चाहन्छन् । म पदमा रहँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न दिइन । हुनसक्छ, आज तिनैले यो वाइडबडी खरिद प्रकरणमा जितेन्द्र देवलाई मुछ्न लगाए । मेरो राजनीतिक भविष्य र छवी बिगार्न सकिन्छ कि भन्ने दुस्साहस गर्दै मलाई जबर्जस्ती यो प्रकरणमा मुछे ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा तपाईंलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर बाहिर आएपछि चाहिँ किन कुनै प्रतिवाद गर्नुभएन ?
उपसमितिले प्रतिवेदनमा मेरो नाम राखेको थाहा पाउनासाथ मेलै आफ्नो कुरा मिडियामा राख्दै आएको छु । औपचारिक रुपमा कार्यक्रम गरेर धारणा नराखे पनि मूलधारका दैनिक पत्रपत्रिका र अनलाइनमा आफ्ना कुरा स्पष्ट पारेको छु ।
विमान खरिदको कुनै प्रक्रियामा संलग्न नभएको तपाईंलाई दोषी देखाउनुको खास कारण के हुनसक्छ ?
२०७४ जेठ २९ गते जेजस्ता निर्णय गरे भनेर म माथि आरोप लगाइएको छ । यो सरासर झुटो हो । त्यो समयमा भएका निर्णय त्यतिबेला मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका शेरबहादुर देउवाका भागमा पर्न जान्छ । म त्यो मन्त्री भएको २०७४ साउन ११ गतेमात्र हो । जसले पनि त्यहाँबाट हेर्दा हुन्छ । यो मिति बाझ्ने गरी जसले विवरण दियो, त्यो कर्मचारीमाथि सख्त कारबाही हुनुपर्छ । उसले अरु गल्ती ढाकछोप गर्न मेरो नाम पठायो ।
उपसमितिले त्यतिबेला ‘नैतिक जिम्मेवारी’को प्रश्न उठाएको छ । नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ लिनुहुन्छ ?
ए बाबा ! म कुनै एंगलबाट पनि सहभागी नभएको मान्छे कसरी र किन जिम्मेवारी लिनु । मेरो अबको नैतिक जिम्मेवारी भनेको यो प्रकरणको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्नु नै हो ।
जहाज खरिदका लागि हाई– फ्लाई– एक्ससँग कानुनविपरीत सम्झौता भयो ? तपाईं मन्त्री बनेपछि किन सच्याउनुभएन त !
मैले अघि नै भने । नेपाल वायु सेवा निगम स्वायत्त संस्था हो । हरेक कुरा, हरेक निर्णयमा मन्त्रालय र मन्त्री सहभागी हुँदैन । तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालयका सचिव स्वयं बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेछ । यसैले यसमा जिम्मेवार हुने बोर्डको हो । बोर्डका सदस्यहरु नै मुख्य जिम्मेवार छन् । यो स्वायत्त संस्थाको आफ्नै ऐन छ, सो ऐनअनुसार ऊ चलिरहँदा त्यहाँ मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने कुनै कुरै हुँदैन । त्यही पनि म देशभक्त नेता भएकाले म आइसकेपछि सचिव शंकर अधिकारी र महेश्वर न्यौपानेलाई बोलाएर बाहिर आएको हल्लाको विषयमा जिज्ञासा राखेको थिएँ । उहाँहरुले सबै कागजात सही छ, यसमा कुनै गडबडी छैन भनेका थिए ।
तपाईंको संलग्नता नभए तपाईंको पार्टी सभापति देउवा दोषी देखिए नि होइन ?
त्यो सचिव स्तरीय निर्णय भएकाले उहाँलाई पनि थाहा नहुन सक्छ । सचिवले नै निर्णय गरेर तोक लगाएको हो । मेरो अनुमानमा त्यो विषय उहाँ कहाँ पुगेन होला ।
सचिवस्तरीय निर्णयमाथि उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवालाई जोड्न नहुने तपाईंले तर्क गरे पनि यत्रो ठूलो घोटाला सचिवले मात्र गर्न कसरी सम्भव छ ?
नोकरशाही कर्मचारीतन्त्रमा सचिवलाई धेरै अधिकार छ । सिकाइ भोगाइ, अनुभव र दक्षताका आधारमा सचिव भएको व्यक्तिलाई धेरै ठूलो जिम्मेवारी दिइएको छ । के निर्णय गर्ने ? नगर्ने, कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सचिवहरु पोख्त हुनछन् । मेले पनि तीनजना सचिव भोगेर आएको छु । यसबाट सचिवस्तरीय निर्णय गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यो कि पुगेन मलाई जानकारी छैन । तर, अब शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको समयमा भएका निर्णयको नैतिक रुपमा उहाँले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर, त्यो बेलाको घटनाको मलाई आरोप लगाउनुचाहिँ अरुलाई जोगाउन मलाई बलिको बोको बनाउन खोज्नु हो ।
यत्रो ठूलो साढे ४ अर्ब घोटाला काण्डमा अख्तियारलगायत निकायले किन छानबिन गरेन ?
यो प्रकरण यसरी आइसकेपछि कुनै पनि निकायलेआँखा चिम्लन मिल्दैन । अख्तियारले दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ । सरकारले पनि जाँचबुझ आयोग बनाएको छ । अरुले आलोचना गरे पनि यो कामलाई मैले राम्रो मानेको छु । को दोषी छ तत्काल पत्ता लगाउन सफल होस् ।
छानबिनका लागि भन्दै सरकारले किन अर्काे जाँचबुझ आयोग बनाएको ? कतिपयले यसलाई अस्वाभाविक ठानेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?
जे जति अनुसन्धान गर्ने अधिकारी छन्, उनीहरुले सबैले स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ । राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर म दोषी देखिए मलाई र अरु दोषी देखिए अरु जो छन्, सबै दोषी निर्दाेष जे हुन्, त्यो सार्वजनिक गरुन् । जनताको बीचमा मजस्ता राजनीतिक कार्यकर्ताले छाती चौडा र शिर ठाडो गरेर हिँड्न पाउन् ।
प्रकाशित समय ०७:३३ बजे


















