देशभरि हेर्ने हो भने अहिले जतासुकै बाटो पुर्‍यायाउने होडबाजीमात्रै देखिन्छ, चाहे डोजरले खनेर होस् वा स्थानीयवासीहरू आफै कोदालो र झम्पल लिएर किन नहोस् । गाउँगाउँमा सडक पुगेकै छ, कच्चीमात्र होइन, ग्राभेल हुँदै पक्की अथवा कालोपत्रे सडक बनाउनमा समेत अहिले ग्रामीण तहमा तातो लागेको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)को तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ८ महिनाको अवधिसम्ममा देशभरि ५८ हजार ३९८ किलोमिटर स्थानीय सडक सञ्जाल पुगेको छ, यसमध्ये ४२ हजार ८९२ किलोमिटर कच्ची/धुले सडक हो भने १२ हजार ८४० किलोमिटर ग्राभेल र २ हजार ६६६ किलोमिटर पक्की/कालोपत्रे सडक हो । यही अवधिमा केन्द्रीय स्तरबाट बनेको सडक भने जम्मा २९ हजार ६३९ किलोमिटरमात्रै छ ।
ग्रामीण तहमा सडक त्यसै बनेको भने होइन, स्व. अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेटबाट तत्कालीन गाउँ विकास समितिहरूलाई वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ बजेट दिन थालिएपछि त्यसले गाउँमा विकासको लहर आएको हो । अहिले यो बजेट गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूको क्षमता र कार्यसम्पादन हेरेर कम्तिमा ३० लाखदेखि करोडभन्दा पनि पुग्छ ।
त्यसमा २०५५ सालपछि विभिन्न दातृ निकायका सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण पूर्वाधार विकास विकास आयोजना (आरआईडीपी), स्थानीय विकास निर्माण आयोजना (एलडीसीपी), ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम (आरएपी), जिल्ला सडक सहयोग कार्यक्रम (डीआरएसपी)लगायतका आयोजनाहरूले थप योगदान गरेका छन् । अहिले पनि दातृ निकायअन्तर्गत झन्डै एक दर्जन ग्रामीण सडक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् ।
देशभरि स्थानीय निकायअन्तर्गत खनिएका झन्डै ६० हजार किलोमिटर सडकमध्ये करिब १५ हजार किलोमिटर सडकमा सबै मौसममा सवारीसाधन चल्न सक्छ भने करिब २५ हजार किलोमिटर सडकमा वर्षाबाहेकका याममा सवारीसाधन चल्नसक्ने स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागले जनाएको छ ।
डोलिडारको तथ्यांकअनुसार तराईमा भन्दा पहाडमा सडक सञ्जाल पु¥याउने चाहना तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ । कुल खनिएका स्थानीय सडकको ४० प्रतिशतभन्दा बढी पहाडी क्षेत्रमा निर्माण हुनु यसको प्रमाण हो ।
कुन प्रदेशमा कति सडक?

डोलिडारका अनुसार सबैभन्दा धेरै स्थानीय सडक प्रदेश नं ३ मा निर्माण भएको छ, यस प्रदेशमा जिल्लास्तरीय सडक झन्डै ५३ सय किलोमिटर र ग्रामीण सडक ९ हजार २५० किलोमिटर तथा सहरी सडक ३६३ किलोमिटर निर्माण भएको छ ।
यसपछि दोस्रो नम्बरमा धेरै स्थानीय सडक निर्माण भएको प्रदेशमा प्रदेश नं १ आउँछ, यो प्रदेशमा झन्डै १२ हजार किलोमिटर स्थानीय सडक बनेको छ भने त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा करिब ११ हजार किलोमिटर, प्रदेश नं ५ मा ८ हजार ६ सय किलोमिटर सडक निर्माण भएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा कम २६ सय किलोमिटरमात्र स्थानीय सडक निर्माण भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३७ सय किलोमिटरमात्र । यसरी हेर्दा यी दुवै प्रदेशमा अझै केन्द्रीय र स्थानीय सडक दुवैको सञ्जाल पुग्न बाँकी देखिएको छ । डोलिडारका अनुसार अझै ३०० का हाराहारीमा तत्कालीन गाउँ विकास समितिका केन्द्रहरूमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन ।
सरकारले दिने अनुदान र विकास आयोजनाहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा जाने बजेटबाहेक यस वर्ष सडक बोर्ड नेपालले स्थानीय तहलाई यी सडकको मर्मतसम्भारका लागि मात्र १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।

प्रकाशित समय १५:१३ बजे