हालसम्म नौ सयभन्दा बढी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको १५ महिनामा चार सांसदको पद रिक्त भएको छ भने स्थानीय तहमा झन्डै नौ सय पद रिक्त भएको छ ।

भवितव्य घटना तथा दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएका, राजीनामा दिएका र जिल्ला समन्वय समिति गठन हुँदा सदस्य भएको स्थानमा जनप्रतिनिधि रिक्त भएका हुन् । ७७ जिल्लामा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिमा जनप्रतिनिधिबाटै पदपूर्ति हुँदा ६९३ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभातर्फका सदस्यहरुको निधनका कारण पद रिक्त भएको हो ।

कास्की–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं बहालवाला पयर्टनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको ताप्लेजुङको फुङलिङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपपछि प्रतिनिधिसभामा समेत एक सिट रिक्त भएको छ । त्यसअघि नै प्रदेश सभामा तीन सिट रिक्त भइसकेका छन् । केही साताअघि मात्र प्रदेश ५ का सांसद उत्तरकुमार ओलीको निधन भएको थियो । यस्तै, बागलुङ–२ ‘ख’ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद टेकबहादुर घर्तीको गएको मंसिरमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । भक्तपुर ‘ख’ बाट निर्वाचित ३ नम्बर प्रदेश सभाका सांसद हरिशरण लामिछानेको एक वर्षअघि नै निधन भएको हो । प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा मन्त्री अधिकारी, प्रदेशसभाका सदस्यहरु ओली र लामिछाने नेकपाबाट निर्वाचित भएका थिए । घर्ती भने राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चुनिएका थिए ।

उपनिर्वाचन नहुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती
सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त छ । रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुन नसक्दा सेवाग्राही समस्यामा छन् । धरान नगरपालिका प्रमुखसहित पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका र संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको अध्यक्ष पद रिक्त छ । उनीहरु सबैको निधन भएको हो ।

यसैगरी ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये १९ वडामा अध्यक्ष पद रिक्त छ । तिनमा १४ जनाको मृत्यु भएको हो । देशभरका १ सय ७५ दलित वडा सदस्यको पद रिक्त छ । उम्मेदवार नहुँदा ती स्थानमा जनप्रतिनिधि चयन नै हुन सकेका थिएनन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ भट्टराईले सरकारले कानुन परिमार्जन नगर्दा उपनिर्वाचनमा ढिलाइ भएको बताए ।

उपनिर्वाचनको निर्क्योल अझै भएन
निधन भएका प्रतिनिधिसभाका सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्मका रिक्त स्थानमा निर्वाचन कहिले गराउने भन्ने विषयमा आयोग निर्क्योलमा पुगेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपनिर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले घोषणा गर्नेछ । उपनिर्वाचनबारेमा सरकार मौन रहे पनि निर्वाचन आयोगले पटक–पटक घच्घच्याउँदै आएको जनाएको छ ।

महिना दिनअघि निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर रिक्त रहेका स्थानका विषयमा अवगत गराएको थियो । तर पनि सरकारको तर्फबाट उचित पहल नभएपछि रिक्त प्रतिनिधि पूर्ति गर्न उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सरकारले नै उपनिर्वाचनबारे खासै चासो नदिएको निर्वाचन आयोगका सदस्यहरुको गुनासो छ । ‘रिक्त जनप्रतिनिधिको ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्न महिना दिनअघि नै सरकारलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएका थियौं तर हालसम्म सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भएको छैन,’ आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘सरकारले मिति घोषणा गरेर आवश्यक बन्दोबस्त गरिदिए हामी जहिल्यै निर्वाचनका लागि तयार छौं ।’

उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक नयाँ कानुन अझै नपाएको र कानुन पाएपछि समेत तयारीका लागि केही समय चाहिने आयुक्त दाहालले बताए । आयोगले मिति तोकेर उपनिर्वाचन गर्ने आदेश दिए ५० दिनभित्र निर्वाचन गर्नसक्ने जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित समय २१:३९ बजे