राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रतिपक्षी केही शक्तिशाली भए पनि सरकारसँग दुई तिहाइ शक्ति भने कायमै छ । संसदमा दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउन १८३ सांसद आवश्यक पर्छ, जबकि सरकारको समर्थनमा अझै पनि १८७ सांसद छन् ।

कुल २७५ निर्वाचित सांसदमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग १७४ अर्थात् ६३.२३ प्रतिशत सांसद थिए । सभामुख, उपसभामुख र हालै दिवंगत भएका संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको संख्या गणना नगर्दा १७१ जना अर्थात् ६२ प्रतिशत सांसद सत्तारुढ नेकपाका छन् ।

त्यसमा सत्तासाझेदार संघीय समाजवादी फोरमका १६ जना थपिँदा १८७ सांसद पुगेका छन् । यो कुल सांसदको करिब ६८ प्रतिशत हो । समर्थन फिर्ता लिने राजपाका १७ सांसद छन् ।

राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि राजनीतिक रुपमा भने प्रतिपक्षी बलियो बनेको छ । अघिल्लो वर्ष फागुन २७ मा संसदमा विश्वासको मत लिँदा राजपाले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मत हालेको थियो । ओलीलाई मत दिने फोरम अहिले सरकारमा सहभागी भए पनि राजपा सरकारबाहिरै छ । सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्दै आएको राजपा सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको थियो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राजपाले अब भने त्यो प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने छैन ।

राजपाले संविधान संशोधनको मागसहित ओली सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । दुई तिहाइ पुग्दा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने आश राजपालाई थियो । यस्तै, राजपाले आफ्ना तर्फबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा खारेजीको माग गरेको थियो । राजपाको मागअनुसार सरकारले जेलम रहँदै चौधरीलाई सांसद पदको सपथ गराए पनि अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढेको अवस्थामा राजपाले यसअघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने चेतावनी पटक–पटक दिँदै आएको थियो । त्यसबीचमा राजपाले आफ्ना माग पूरा गराउन पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मौखिक र लिखित ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

के–के माग थियो राजपाको ?
एक वर्षअघि फागुन २७ मा संसदबाट विश्वासको मत लिनुअगाडि राजपा नेताहरूसँगको छलफलमा ओलीले पाँच विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । राजपाको मागबमोजिम संविधान संशोधन गर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता गर्ने, कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट राजपाको तर्फबाट उम्मेदवार भएका रेशम चौधरीको रिहाइ गरी सपथ ग्रहणसहित प्रमाणपत्र दिलाउने, मधेस आन्दोलनताका सहिद घोषणा हुन बाँकीलाई सहिद घोषणा गर्ने र मधेस घटनाको छानबिन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता ओलीले जनाएपछि राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । तर, सरकार निर्माण भएको एक वर्षसम्म आफ्ना कुनै पनि माग पूरा नभएपछि समर्थन फिर्ता लिनुपरेको राजपाका नेता अनिल झाले बताए । ‘सांसद चौधरीलाई जेलबाट ल्याएर सपथ गराउने र प्रमाणपत्र दिएर पुनः जेलमा पठाउनुबाहेक बाँकी काम नगरेपछि हामी असन्तुष्ट रहँदै आएका थियौं, अब झन् जन्मकैद नै तोकिएपछि फिर्ता लिएका हौं,’ उनले भने ।

सांसद पदको सपथ खुवाइएका चौधरीको विषयमा अदालतले फैसला सुनाए पनि सरकारले मुद्दा फिर्ताको पहल नगरेको राजपाको मुख्य गुनासो छ । सरकारले आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथिको झुटो मुद्दा खारेज नगरेको र संविधान संशोधनसमेत नगरेकाले सरकारलाई समर्थन दिइरहनु उचित नठानेको नेताहरुले बताएका छन् । राजपाका अर्का नेता केशव झा भन्छन्, ‘हामीले समर्थन गरेपछि मुख्य माग संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या पुग्छ र संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने थियो तर केही नभएपछि फिर्ता लिन बाध्य भएका हौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले माग पूरा नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजपाले विगतमा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएको थियो । आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले समर्थन फिर्ता लिएको राजपा तत्काल आन्दोलनमा जान सक्ने स्थिति भने छैन । वैशाख ७ देखि तय भएको पार्टी महाधिवेशन नै उसको सम्भावित आन्दोलनका लागि तगारो बन्नेछ । फलतः राजपाको समर्थन फिर्ताको निर्णय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको ‘भूमिका’का लागि सहयोगीसिद्ध होला तर सरकारका लागि ‘हर्ष न विस्मात्’ बन्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार न राजपाको समर्थन सरकारका लागि कुनै हर्षको विषय बन्नुपर्थ्यो न त समर्थन फिर्ता विस्मातको कारक ।

प्रकाशित समय ०६:४८ बजे