प्रदेश ५ सरकारले पाँच वर्षमा हाल रहेको सडकको अवस्था सुधार गरी दोब्बर किलोमिटर सडक पुर्याउने योजना अगाडि सारेको छ । सरकारले सडक यातायातलाई विस्तार गरी दोब्बर पुर्याउने गरी योजना अगाडि बढाएको हो ।

प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले सरकारको आवधिक योजनाअनुसार सबै स्थानीय तहका मुकामहरुमा सहज रुपमा सडक यातातायात पुर्याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्ला मुकामहरुमा समेत हाल पक्की (कालेपत्रो) बाटो नपुगेकोमा पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला मुकामहरुमा कालेपत्रो बाटो पुर्याउने योजना छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले प्रदेश ५ का १२ वटा जिल्लामा ८ सय किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्रे छ । सरकारले अबको पाँच वर्षमा २६ सय किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले प्रदेश नम्बर ५ मा कुल ११ हजार किलोमिटर मात्रै बाटो छ । जुन कच्ची, पक्की ग्राभेल बाटोको लम्बाई हो । यसलाई ५ वर्षमा २२ हजार किलोमिटर अर्थात दोब्बर बढी पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री चौधरीले बजेट अभावका कारण पनि सोचेजस्तो गरी विकास गर्न नसकिएको बताए । ‘एक करोड रुपैयाँले एक किलोमिटर पनि बाटो बन्दैन, हामीसँग बजेटको सीमितता छ, जसले गर्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने ।

प्रदेशमा कुल बजेट करिब २८ अर्ब छ, जसको कुल ४७ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारतर्फ विनियोजन गरिएको छ । ९ १० अर्बले ठोस विकास गर्न नसकिएकाले केही समस्या भए पनि यसमा प्रदेश सरकार लागिपरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

तथ्यांकअनुसार २०७३ असारसम्म यस प्रदेशमा राष्ट्रिय र ग्रामीण सडक गरी करिब ११ हजार किमी सडक छ । प्रदेश ५ सडक उपलब्धताको हिसाबले चौथो धेरै सडकको लम्बाई भएको प्रदेश हो । सडकको घनत्व (१०० वर्ग किमी क्षेत्रफलमा रहेको सडकको लम्बाई) को हिसाबले यो तेस्रो स्थानमा आउँछ ।

यो प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय र ग्रामीण सडक गरेर सबैभन्दा बढी सडक १५ सय ५८ किमी पाल्पा जिल्लामा छ । त्यसपछि गुल्मीमा १३ सय ६३ किमी, दाङमा १२ सय २५ किमी, कपिलवस्तुमा ११ सय ७७ किमी सडक छ । सडकको घनत्व (१०० वर्ग किमी क्षेत्रफलमा रहेको सडकको लम्बाई) लाई हेर्दा गुल्मी र पाल्पा सबैभन्दा अगाडि छन् भने पूर्वी रुकुम र बाँके सबैभन्दा पडाडि छन् ।

राष्ट्रिय सडकको लम्बाईका हिसाबले दाङ (३६६ किमी), पाल्पा (२४९ किमी), कपिलवस्तु (२३३ किमी) र बाँके (२१६ किमी) अगाडि छन् भने पूर्वी रुकुम (७९ किमी) र प्युठान (१६९ किमी) अलि पछाडि छन् । गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम र बर्दियाका प्रायः सबै ग्रामीण सडक कच्ची छन् । सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीका ३५ प्रतिशत ग्रामीण सडक पक्की छन् भने दोस्रो स्थानमा नवलपरासीका ११ प्रतिशत ग्रामीण सडक पक्की छन् ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको मुकामसम्म सडक पुर्याउन योजना बनाएको छ । स्थानीय तह पहुँच मार्गका नाममा ३० वटै स्थानीय तहका मुकामलाई जिल्ला तहका सडकमा जोडिनेछ । यसका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

स्थानीय तह जोड्न सडकअनुसार ७५ हजारदेखि २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट छ । स्थानीय तहको मुकाम जिल्ला तहको सडकसम्म जोड्ने पहुँच मार्ग एकदेखि ३० किलोमिटरको दूरीसम्मका छन् । १० किलोमिटर दूरीसम्मका सडकलाई चालू आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अन्य सडकमा भने आगामी वर्षसमेत काम हुनेछ । प्रदेशले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्र अनुसार यस प्रदेशमा राष्ट्रिय र ग्रामीण सडक गरी करिब ११ हजार किलोमिटर सडक छ ।

प्रकाशित समय १३:४७ बजे