प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका डा. सिके (चन्द्रकान्ता) राउतसँग भएको ११ बुँदै सहमतिको साझा व्याख्या गर्न माग गरेको छ । सरकार र राउतबीच भएको सहमतिका सम्बन्धमा सरकार र राउत पक्षले परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक गरिरहेको सन्दर्भमा कांग्रेसले सहमतिको साझा व्याख्या गर्न माग गरेको हो ।

बुधबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहमतिका सम्बन्धमा फरक फरक व्याख्या भएको भन्दै प्रष्ट्याउन माग गरेको हो । सरकारले पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको दावी गरिरहँदा राउतका समर्थकले भने जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाएका थिए । सोही सम्बन्धमा कांग्रेसले सहमतिको साझा व्याख्या गर्न माग गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले विखण्डनलाई संस्थागत गर्न खोजेको आरोप लगाए । सरकारले राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ उल्लेख छ ।

उक्त ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’लाई लिएर कतिपयले सरकारले राउतका मागमा जनमत संग्रह गराउन सहमति गरेको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । सोही विषयलाई लिएर सत्तरूढ नेकपाभित्रै पनि चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ ।

बुधबार प्रवक्ता शर्माले पनि उक्त शब्दको अर्थ जनमत संग्रह नै लाग्ने दावी गरे । ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भन्नाले जनमतसंग्रह नै भन्ने अर्थलाग्छ,’ बुधबार पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘कि सरकार फसेको हो, होइन भने आफैँ राष्ट्रधाती षड्यन्त्रमा लागेको हो ।’

त्यस्तै उक्त ११ बुँदे सहमतिका सम्बन्धमा कांग्रेसले ५ बुँदे प्रतिक्रिया जनाएको छ । कांग्रेसले सहमतिका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिँदै भनेको छ, ‘विखण्डनको आकांक्षालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट हल खोज्ने गरी राज्यकै तर्फबाट वैधानिकता दिएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

यस्तो छ कांग्रेसको ५ बुँदे प्रतिक्रिया

आदरणीय पत्रकार साथीहरू,
नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । आजको सम्मेलन मुख्यत पछिल्लो राजनैतिक सन्दर्भमा केन्द्रित रहनेछ ।

सरकार-सीके सम्झौता बारे

१. फागुन २४ मा सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बीच भएको सम्झौताको पहिलो वुँदा (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो) यो बुँदाले पृथकतावादी बाटोमा हिँडेका व्यक्ति र समूहलाई मुलुकको अखण्डता स्वीकारेर मुलधारमा आउन सहमत गराएको सन्देश दिन्छ त्यस दृष्टिले यो बुँदा स्वागतयोग्य छ । तर, बुँदा नं. २ ले बुँदा नं. १ लाई खण्डित गरेको मात्रै होइन, विखण्डनको आकांक्षालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट हल खोज्ने गरी राज्यकै तर्फबाट वैधानिकता दिएको छ । ‘तराई-मधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न  सहमत भएका छौं ।’ सम्झौताको यो पंक्तिको साझा व्याख्या सत्तापक्ष र गठवन्धनको पक्षले मुलुक समक्ष तत्काल प्रस्तुत गर्न नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ ।

२. ‘जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ को गहिरो नभई सामान्य व्याख्या पनि जनमत संग्रह भन्ने नै बुझिन्छ । यो या त्यो कुनै षडयन्त्रको तहत सरकार फसेको होइन या सरकार स्वयं राष्ट्रघाती षडयन्त्रमा सहभागी होइन भने सरकारका सामु दुई विकल्प छन्, तत्काल सच्याउने या दुबै पक्षको संलग्नतामा यसको साझा व्याख्या सार्वजनिक गर्ने ।

३. सीके राउतले जनमत संग्रह गर्न सरकार सहमत भएको भनेर बुँदा नं. २ कै ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ को व्याख्या गरेको पनि ५ दिन पुगिसक्दा र जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेशको व्यानर सहित उनको उपस्थितिमा प्रदर्शन भएको तीन दिन वितिसक्दा सरकारले केवल सामान्य प्रतिक्रिया मात्रै जनाउनु र तत्काल अर्को छलफल आयोजना गरेर साझा मत निर्माण गर्न गम्भीर पहलकदमी नगर्नु रहस्यमय छ ।

४. तराई-मधेशमा रहेको असन्तुष्टि हल गर्ने मूल बाटो संविधानमा आवश्यक संशोधन नै हो भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै प्रष्ट छ । तर, एघार वटा वुँदामा भएको सहमतिभित्र संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छैन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिनु भएको स्मरण गर्न यतिबेला स्वभाविक भएको छ र यो प्रश्न पनि स्वभाविक बनेको छ कि ‘संविधान संशोधनको त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती की जनमत संग्रहको यो सम्झौता राष्ट्रघाती ?’

५. फागुन २४ को सम्झौताको परिमार्जन या साझा व्याख्या र त्यसप्रतिको व्यवहारिक इमान्दारिताबाट मात्रै मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्ने तथ्यमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ र सरकार एवं स्वतन्त्र मधेश गठवन्धनलाई त्यसप्रति सचेत गराउन चाहन्छ । तराई-मधेशका आम नागरिकको भावना अखण्ड नेपाल र बलियो नेपाली राष्ट्रियता हो भन्ने तथ्य भन्दा पर गएर राष्ट्रिय एकतालाई खलल पुर्याउन खोज्ने गतिविधिको नेपाली कांग्रेस घोर भ्रर्त्सना गर्दछ ।

जय नेपाल !
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता

प्रकाशित समय १८:०४ बजे