नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण खाएर नतिर्ने ७ हजार ७०२ जना कालोसूचीमा परेका छन् । बैंकबाट ऋण खाएर नियतबस नतिर्नेहरूको संख्या बढेका यसले देखाउँछ । यस्ता ऋणीको संख्या बढेसँगै  वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरिएपछि २०६० सालयता कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानलाई झन् कडा गर्दै लगिएको हो ।

बैंकलाई फँसाएर ऋण लिएर पचाउँछु भन्नेहरूलाई यो प्रावधानले चेपुवामा पारेको छ । किनकी, कालोसूचीमा एक पटक परिसकेपछि अर्को बैैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाइँदैन । यसबाहेक कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेसमेत कानुनी व्यवस्था छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चैत १५ गतेसम्म मात्र १ हजार ५३५ जना कालोसूचीमा थपिएका छन् ।
कालोसूचीमा थपिने क्रम बढेसँगै भने गत वर्षको रेकर्डलाई उछिनेको छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा १ हजार ३३५ जना कालोसूचीमा थपिएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा कालोसूचीमा रहेका कुल ऋणीका संख्या ६ हजार २४१ जना थियो । गत वर्षभरिको तुलना यस वर्ष कालोसूचीमा पर्ने २५ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएको छ, जबकी गत वर्ष यो संख्या १९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋणमा भाका नाघेको अवधिसम्म साँवा तथा व्याज र तोकिएको शुल्क भुक्तानी नगरेपछि कर्जा सूचना केन्द्रले यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ ।
कालोसूचीमा परेका ती ऋणीहरूबाट असुल गर्न बाँकी रकम गत वर्षको अन्त्यसम्म ६१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष हालसम्म करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको स्रोतले जनाएको छ । कालोसूचीमा पर्ने अधिकांश व्यक्तिगत रहेका छन् भने थोरै फर्म तथा कम्पनी रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ३४१ जनाले ऋण तिरेर आफूलाई कालोसूचीबाट मुक्त गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ०७३/७४ मा ३७२ जना कालोसूचीबाट उम्केका थिए ।

कस्ता ऋणी पर्छन कालोसूचीमा?
कुनै पनि ऋणीले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा लिएको अवस्थामा कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी गायब भएमा, टाट उल्टेमा, कर्जा दुरुपयोग गरेमा, कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान/सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा कालोसूचीमा राखिन्छ । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण खाएर नतिर्नेबाहेक नक्कली चेक, रकम नभएको चेक, ड्राफट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेविबट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा समेत बैंकको सिफारिसअनुसार कालोसूचीमा पर्छन् ।

नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरु

• भुक्तानीको भाखा नाघेको १ वर्षसम्म पनि बैंकको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका  ऋणको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण समेतको प्रक्रिया शुरु नगरेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका ।
•  संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने
• एकभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालन गरी आर्जित प्रतिफल तथा आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति ऋण तिर्नमा प्रयोग नगर्ने ।
• संस्थाबाट जुन परियोजनाको लागि ऋण लिएको हो उक्त ऋण त्यसमा प्रयोग नगरी अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने, व्यवसायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने, अन्य सम्पत्ति सिर्जना गर्ने, अल्पकालीन कर्जाबाट दीर्घकालीन उपयोग गर्ने तथा सम्झौता विपरीत कम्पनीबाट सहायक कम्पनी वा अन्य फर्म/कम्पनीमा साधन प्रवाह गर्ने ।
• आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको परियोजना वा व्यवसायमा अन्य व्यक्ति वा तेश्रो पक्ष जस्तैः– कामदार, कर्मचारी आदिको नाम उपयोग गरी आफ्नो संलग्नता रहेको नदेखाउने मनसाय राखी ऋण लिएका
• कर्जाको भाखा नाघेपछि संस्थाले मागेको बखत अन्य थप सुरक्षण वा व्यक्तिगत जमानी नदिन
• धितो वा व्यवसायको सन्दर्भमा जानीबुझी झुठो विवरण प्रदान गर्ने
• ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गर्ने
• ऋण प्रदान गर्ने संस्थाका कर्मचारीसँग मिलीमतो गरी, दुरुत्साहित गरी वा अन्य गैरकानुनी लेनदेन गरी ऋण लिएका र नतिर्नका लागि अवाञ्छित दबाब दिने
• परियोजनाको वित्तीय, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा माग, आपूर्ति वा बजारपक्षको गलत विश्लेषण गरी पुँजीको लागत अस्वाभाविक रुपले वृद्धि गर्ने लगानीकर्ता ।

प्रकाशित समय १४:३७ बजे