प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०७५ प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार पारिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सरकार गठन भएको १४ महिनाको अवधिमा नाम र स्थायी राजधानीसमेत तोक्न नसकेको प्रदेश सरकारले सुनसरीको इटहरीलाई भौगोलिक हिसाबमा केन्द्र भागमा राखेको छ । प्रदेश सरकारले जारी अधिवेशनबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेको छ । नाम र राजधानी तोक्ने तयारी भइरहेका बेला विराट क्षेत्रको विधेयकलाई राजधानीको मुद्दासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।

राजधानीका लागि धनकुटा, धरान, इटहरी र अस्थायी राजधानी विराटनगरले दाबी गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले तयार पारेको बृहत्तर विराट क्षेत्र गठनमा सुनसरीका सात र मोरङका पाँचवटा पालिका समेटिएका छन् । जसअनुसार मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, कटहरी, ग्रामथान र बुढीगंगा गाउँपालिका छन् । यसैगरी सुनसरीतर्फ धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी र रामधुनी नगरपालिका, त्यस्तै बर्जु र गढी गाउँपालिका समेटिएका छन् ।

क्षेत्रगत हिसाबले पनि यी सबै पालिकाको बीच भागमा इटहरी अवस्थित छ । उत्तरतर्फ धरान,दक्षिणमा दुहबी, गढी,बुढीगंगा र विराटनगर, पश्चिमतर्फ रामधुनी,पूर्वतर्फ सुन्दरहरैंचा तथा ग्रामथानले इटहरी घेरिएको छ ।

बृहत्तर विराट क्षेत्र विकासका लागि बनेको विधेयकमा विराट क्षेत्र विकासको नेतृत्व तोकिएको मन्त्रालय र मन्त्रीले गर्नेछन् भने कार्यकारी नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिबाट हुनेछ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले स्थानीय तहको सीमा क्षेत्र निर्धारणका लागि प्रदेश सरकरले विज्ञको छुट्टै समिति निर्माण गर्ने बताए । उनले बृहत विराट क्षेत्र विकास क्षेत्रका लागि विषय समूहको नेतृत्व गर्न स्नातक उत्तीर्ण गरी कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिको योग्यता तोकिएको छ ।

प्रदेश सरकारद्धारा प्रस्तावित बृहत विराट क्षेत्रलाई एकृकीत विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । जसका लागि ११ सदस्यीय एक समिति गठन गरिनेछ । त्यसको कार्यकारी निर्देशक राजनीतिक नियुक्तिबाट गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १३:११ बजे