कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष ०७६/७७ लागि असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले समृद्ध कर्णाली र सुखी कर्णालीबासी भन्ने मूल दीर्घकालीन ध्येयका साथ आगामी वर्षको बजेट ल्याउन लागेको हो ।

सरकारले विकासको मेरुदण्ड सडकलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले बताए । ‘कर्णाली प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा सडक छैन, ‘उनले भने, ‘सडक अभावका कारण अन्य विकास निर्माणका काम गर्न असहज हुने भएकाले सडकलाई नै प्राथमिकतामा राखी बजेट ल्याउन लागेका हौं ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटन उद्योगलाई समेत आगामी वर्षको बजेटमा समेट्ने तयारी गरेको सुनारले बनाए । ‘हामीले एक करोडभन्दा तलका कार्यक्रम नल्याने गरी नीतिमा पनि स्पष्ट लेखेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले अनुत्पादक र सानातिना टुक्रे कार्यक्रमका लागि बजेट ल्याउँदैनौं । ठूला योजना मात्रै यो वर्षको बजेटमा समावेश हुनेछन् ।’

आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको उनले बताए । अघिल्ला वर्षहरुमा संरचना तथा जनशक्तिको कारण देखाएर बजेट कार्यान्वयन नभए पनि आगामी वर्ष भने त्यो स्थिति सिर्जना हुन नदिनका लागि सरकारले गृहकार्य थालनी गरेको छ । उनका अनुसार अघिल्ला वर्षमा बजेट कार्यान्वयन नहुनुका कारण खोजी आगामी वर्ष पूर्व तयारीअनुरुप काम गर्ने योजना कर्णाली प्रदेश सरकारको छ ।

आगामी वर्षका लागि कर्णाली सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा बढाएर करिब ३१ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको सचिव सुनारले बताए । उनका अनुसार संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने पाँच शीर्षकको बजेटसमेत पठाइसकेको छ । जसअन्तर्गत समानीकरण अनुदानमा ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख, राजस्व बाँडफाँडमा ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब २८ करोड, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा ९ करोड पठाइसकेको छ । समपुरक अनुदान भने नआएको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड राजस्व अनुमान गरे पनि आगामी वर्षका लागि भने २५ करोड राजस्व अनुमान गरेको छ । चालू आवका लागि अनुमान गरेबमोजिम राजस्व उठ्न नसकेपछि यो वर्ष कर्णाली सरकारले राजस्वको अनुमानित बजेट घटाएको सचिव सुनारले बताए । अघिल्लो वर्ष ५० करोडको राजस्व अनुमान गरे पनि २१ करोडमात्रै राजस्व संकलन भएको थियो ।

आगामी वर्षको बजेटका लागि कर्णाली सरकारले अन्तिम तयारी गरेको छ । विभिन्न मातहतका मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले दिएको बजेट सिलिङभन्दा केही बढी माग भएको छ । तर, सिलिङअनुसार नै कार्यक्रमको छनौट गरी ल्याउनसमेत निर्देशन दिएको सुनारले बताए । मन्त्रालयमा आगामी बजेटका लागि बजेट वक्तव्यसमेत चलिरहेको र जसरी पनि असार १ गते नै बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । अघिल्लो वर्ष घाटा बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले यो वर्ष भने घाटा बजेट नल्याउने मन्त्रालयका सचिव सुनारले बताए ।

प्रकाशित समय १८:१२ बजे