विश्व बैंकले वित्तीय संघीयताको कार्यान्यन गर्न नेपाललाई थप ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर) सहयोगको घोषणा गरेको छ । बैंकले दोस्रो बजेटरी तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विकास नीति ऋण (डीपीसी टू) अन्तर्गत यो सहयोगको घोषणा गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयमार्फत दिइने यो सहयोग नेपाल सरकारलाई वित्तीय संघीयतातर्फ अघि बढ्न तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नीतिगत संरचना सुधारका लागि दिइएको बैंकले जनाएको छ ।
यसले सन् २०१८ को मार्चदेखि सहयोग प्रवाह गरिएको पहिलो विकास सहयोग ऋणअन्तर्गतको सुधारलाई सहयोग गर्ने बैंकको भनाइ छ ।

डीपीसी श्रृङ्खलाले दुई स्तम्भमा नेपालको संघीयतालाई सबल तुल्याउन सुधार प्रक्रियालाई सहयोग पु-याउने बैंकको दाबी छ । बैंकका अनुसार पहिलो स्तम्भरले विभिन्न कानुन, नीति र नियम बनाइ वित्तीय संघीयता स्थापित गर्न सहयोग गर्ने छ । संघ तहमा लागू गरिएकोे छाता कानुनले बजेट कार्यानवयलाई निर्देशित गर्ने तथा लेखा तथा वित्तीय रिर्पोर्टिङ संरचनालाई सुधार गर्ने छ भने स्थानीय तहको बजेटरी प्रक्रियालाई सुशासित गर्ने गरी तिनका लागि नमुना कानुनको आधार बनाउन सहयोग पु-याउने छ ।

दोस्रो स्तम्भमा प्रदेश सरकारहरूको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नीतिगत संरचना सबल तुल्याउन सहयोग पु-याउने बैंकले जनाएको छ । यसले कानुनी तथा नियमहरूबाट बजेट चक्रको नियमन गर्ने, नागरिकहरूका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बढावा दिने, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तयारीलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्ने, खर्च नियन्त्रणलाई सबलीकरण गर्ने र राजस्व संकलन प्रणालीको विकासका लागि सहयोग गर्ने बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यी सुधारहरूका लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीका साथसाथै नेपालको वातावरणीय जोखिमहरूको संवदनशीलतालाई सम्बोधन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा सुधारका उपाय पनि सामेल छन् ।

प्रकाशित समय २०:१२ बजे