कर्णाली प्रदेश सरकारले निकै महत्वका साथ चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि जनता सडक कार्यक्रम अघि बढायो । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने हेतुले ल्याइएको कार्यक्रमको चौतर्फी हाइहाई पनि भयो । कर्णाली सरकारले प्रदेशका २४ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गर्यो । १० वटै जिल्लामा सडक बन्ने भएपछि जनतासमेत उत्साहित बने । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा जनतामा निराशा पैदा भएको छ । कर्णालीबासी प्रश्न गरिरहेका छन्– जनता सडक कहिले बन्छ ?

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना चलिरहँदा सडक बन्ने कुनै छाँटकाट छैन । अझै दुःख लाग्दो कुरा त आफ्नै क्षेत्रको जनता सडकको काम के भएको छ भन्ने कुरा सांसद आफैंलाई थाहा छैन । जाजरकोटबाट निर्वाचिन सांसद करवीर शाहीले यो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘मलाई जनता सडकको काम के भएको छ थाहा छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयलाई थाहा होला, उतै सोध्नुहोस् ।’ आफ्नै क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र तोकेर आएको बजेटबारे सांसदलाई नै जानकारी नभएपछि जनता सडक कार्यक्रमको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ ।

केही क्षेत्रमा भने काम अघि बढेका पनि छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद जीवनबहादुर शाहीले भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनता सडक कार्यक्रमको टेन्डर भएको बताए । ‘हिमाली जिल्लामा असार मसान्त लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यसै पनि यो योजना बहुवर्षीय योजनामा छ, त्यसमा पनि हिमाली जिल्लाका लागि थप ६ महिना बजेट सक्ने म्याद हुन्छ । बहुवर्षीय योजना भएकाले काम समयमै हुन्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका चारवटा पूर्वाधार कार्यालयले १० वटा जिल्लालाई हेरेका छन् ।

पूर्वाधार कार्यालय सुर्खेतले सुर्खेत, दैलेख र सल्लान त्यस्तै गरी रुकुम पश्चिमले जाजरकोट, डोल्पा र रुकुम, जुम्लाले कालीकोट, मुगु र जुम्ला हेर्दै आएका छन् । हुम्ला पूर्वाधार कार्यालयले भने आफ्नो मात्रै जिल्ला हेर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका इन्जिनियर भुपेन्द्र बोहोराले जानकारी दिए ।

जिल्लागत रुपमा जनता सडकको काम कुनै पनि जिल्लामा हुन सकेको छैन । ‘समयमै पूर्वाधार कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा जनता सडकको काम अघि बढ्न नसकेको हो,’ उनले भने, ‘सबै जिल्लामा जनता सडकको कामको सर्भे भएर केही टेन्डर भएको र केही सम्झौता भएको छ तर काम भने कुनै पनि जिल्लामा सुरु भएको छैन ।’

जनता सडकको बजेटलाई क्रमागतमा राखेको हुनाले बजेट सक्नुपर्ने मिति पुस मसान्तसम्म हो । ‘पुस मसान्तसम्ममा जनता सडकको काम सक्नेगरी हामी लागिरहेका छौं,’ उनले भने । जिल्लागत रुपमा सुर्खेतका लागि २० करोड बजेट जनता सडकका लागि छुट्याइएको छ ।

जनता सडक आयोजनाअन्तर्गत १३ वटा सडक आयोजना निर्माण हुँदै छन् । बोहोराका अनुसार दैलेखमा २० करोड रुपैयाँ बजेट जनता सडकका लागि विनियोजन गरिएको थियो । जसअन्तर्गत १४ वटा सडक आयोजना निर्माण हुँदैछन् । सल्यानका लागि जनता सडकअन्तर्गतको १० करोड बजेटमा ७ वटा जनता सडक आयोजना सम्पन्न हुँदैछन् । पूर्वाधार कार्यालय सुर्खेतका अधिकृत हरि शर्माका अनुसार केही आयोजना टेन्डरमा गई सम्झौतामा गएका र केही बाँकी छन् । पुसभित्र काम सक्ने गरी कार्यालय लागिपरेको उनले बताए ।

त्यस्तै पूर्वाधार कार्यालय रुकुमपश्चिम मातहतका तीन जिल्लाका लागि ४२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । रुकुमश्चिम पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र धरालाका अनुसार मातहतका जाजरकोट र डोल्पाका आयोजनाको टेन्डर भए पनि काम सुरु भएको छैन । रुकुमपश्चिमका ३, जाजरकोटका ११ र डोल्पाका ६ वटा जनता सडक आयोजना छनौटमा परेको धरालाले बताए । त्यस्तै, जुम्ला मातहतका कालिकोट, मुगु र जुम्लामा समेत जनता सडकको काम सुरु हुन नसकेको इन्जिनियर सूर्यबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

जुम्लामा १३, कालीकोटमा १५ र मुगुमा ७ वटा जनता सडकको आयोजना भएको र उक्त क्षेत्रका कुनै पनि सडकको काम सुरु नभएको उनले बताए । ‘सडकको सर्भे भएर टेन्डरसम्म भएको छ,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा अहिलेसम्म काम हुन नसकेको हो ।’

हुम्ला पुर्वाधार कार्यालयका प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायले पनि हुम्लामा जनता सडकको काम टेन्डरबाट माथि उठ्न नसकेको बताए । जनता सडकका लागि १० करोड रकम हुम्लाका लागि विनियोजित भएको छ । ‘जम्मा ४ वटा आयोजनामध्ये ३ वटाको टेन्डर भई सम्झौता भए पनि एउटा आयोजना बाँकी छ,’ उनले भने ।

क्रमागत रुपमा राखिएका योजना भएकाले सम्बिन्धित क्षेत्रका सांसद समेत कानमा तेल हालेर बसेका छन् । हरेक बजेटलाई वार्षिक रुपमा सक्नुपर्ने भए पनि क्रमागत बजेट ६ महिना थप हुने भएकाले पनि सांसदले जनता सडकलाई बेवास्ता गरेका हुन् ।

प्रकाशित समय १०:४१ बजे