गृहपृष्ठ बैंकहरूलाई ८ अर्ब पुर्याउनै हम्मे, अब कति टार्गेट ?
बैंकहरूलाई ८ अर्ब पुर्याउनै हम्मे, अब कति टार्गेट ?
डा. चिरञ्जीवी नेपाल चार वर्षअघि गभर्नर भएलगत्तै एक कार्यत्रममा हठात् घोषणा गरिदिए- नेपालका बैंकहरूको चुक्ता पुँजी धेरै कम भयो, अब ८ अर्ब पुग्नुपर्छ । गभर्नर नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका कुरालाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा समेत समावेश गरेपछि बैंकरहरूबीच त्राहिमाम् भयो ।
त्यसबेलासम्म २ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजीका भरमा वित्त बजारमा चलखेल गरिरहेका ३० वटा वाणिज्य बैंकका सञ्चालक र उच्च तहका प्रबन्धकले रोइकराइ गरे तर गभर्नर नेपालले यो घोषणालाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर २०७४ असार मसान्तभित्र जसरी भए पनि चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने निर्णय कार्यान्वयन गराइ छाडे ।
मौद्रिक नीति ल्याएको चार वर्ष बितेको छ, त्यतिखेरका ३० मध्ये दुईवटा वाणिज्य बैंक- ग्रान्ड बैंक र बैंक अफ एसिया आफ्नो अस्तित्व नै विलिन गराएर अरुमा मिसिन पुगे । त्यही पनि अझैसम्म दुई वाणिज्य बैंकहरू, एनसीसी बैंक र कुमारीले अहिलेसम्म आफ्नो चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउनै सकेका छैनन् । यिनीहरूको चुक्ता पुँजी ७ अर्बमात्रै छ । चुत्ता पुँजी नपुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यी दुवै बैंकको कारोबारमा ‘क्याप’ लगाएको छ ।
बोनस तथा हकप्रद सेयर जारी गर्ने, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई गाभ्नेलगायतका विधि लगाएर बल्लतल्ल ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएका वाणिज्य बैंकहरूले श्वास लिन पाएकै छैनन् । फेरि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपालले ‘बिग मर्जर’ योजना अघि सारेका छन् । हालै एक कार्यक्रममा गर्भनर नेपालले तोकिएको अवधिसम्म पनि आफैं प्रयास नगरे राष्ट्र बैंकले ‘फोर्स मर्जर’ नीतिसमेत अघि सार्नसक्ने बताएपछि बैंकरहरूबीच नयाँ आतंक सिर्जना भएको छ ।
ठूला वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा गाभिएर झन् ठूलो बैंक बनाउने फ्रक्रिया नै ‘बिग मर्जर’ हो । राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब चुक्ता पुँजीको नियम ल्याएपछि सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यत्रमअन्तर्गतबाट सरकारको थप लगानी भई पुँजी पुर्याएका थिए भने निजी क्षेत्रका बैंकहरूले पुँजी पुर्याउन समस्या भएपछि दुईमात्र होइन, त्योभन्दा बढी साना विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई गाभेका थिए ।
२०७५ चैत मसान्तसम्ममा १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर वा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भए भने १२३ वटाको अस्तित्व नै समाप्त भएको छ । अर्थात्, १६५ वटा वित्तीय संस्थाको संख्या ४२ मा झरेको छ । यसरी हेर्दा केन्द्रीय बैंक आफ्नो लक्ष्यमा सफल देखिन्छ तर वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने योजनामा भने राष्ट्र बैंक असफल भयो ।
अहिले २८ वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक र २४ वित्त कम्पनी अस्तित्वमा छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या २०७४ असारको ५३ बाट बढेर ९१ पुगेको छ भने एउटा पूर्वाधार विकास बैंक थपिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो संख्यालाई कम गर्नैका लागि मर्जरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी बताउँछन् । ‘अहिले हामीले स्वेच्छिक रूपमा मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गरिरहेका छौं, बाध्यकारी बनाइएको छैन,’ उनले भने । अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएकाले तिनलाई सही र स्वस्थ्यकर आकारमा ल्याउन मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।
गभर्नर डा. नेपालले विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ८ देखि १० वटामा झार्ने बताउँदै आएका छन् । मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको चुक्ता पुँजीका विषयमा भने खासै बोलेको छैन ।
हतारो किन ?
झन्डै आठ वर्षयता राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्य राखेर २०६८ सालदेखि मर्जरको नीति अगाडि सारेको भए पनि सोचेअनुसार संख्या घट्न नसकेपछि चार वर्षअघि चार गुणासम्म पुँजी वृद्धिको योजना अघि सारेको हो । सन् २०११ मा देशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २७२ रहेकोमा मर्जर र पुँजी वृद्धिको हतियार चलाएपछि १७६ मा झरिसकेका छन् । यसमा ९१ वटा त लघुवित्त नै छन् ।
यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूको कुल चुक्ता पुँजी २०७२ असारमा ९८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०७५ फागुन मसान्तमा यो बढेर २ खर्ब ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अझै ‘अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंक बढी भएको’, ‘ठूला आयोजनामा लगानी गर्नुपर्दा पुँजीगत क्षमता कम भएको’ भन्नेजस्ता कारणसहित बैंकहरूको पुँजी दोब्बर बनाउने गरी ‘बिग मर्जर’को योजना अघि सार्न लागिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सुझाव र विश्व बैंकको दबाबअनुसार बैंकहरूको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंक रातविरात लागिपरेको बताउँछन् । तर, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी भने यसमा कत्ति सहमत छैनन् । राष्ट्र बैंकले कसैको दबाबमा परेर नभई मुलुकको आवश्यकताअनुसार यो नीति अघि सारेको उनले प्रस्ट पारे । ‘हामीले विगतमा पनि मर्जर नीति अघि सारेपछि दाताहरूले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर स्वागत गरेका हुन्, दाताको प्रभावमा भन्दा हाम्रो परिवेशअनुसार राष्ट्र बैंकले सधैं निर्णय लिन्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित समय १५:२० बजे
