साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ कर प्रणाली विभिन्न कारणले अव्यावहारिक रहेको भन्दै विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई ज्ञापानपत्र पठाएका छन् । विराटनगरमा मंगलबार विरोध प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसी र कर कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।

विराट व्यापार संघको अगुवाइमा विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली खारेज, ढुवानीमा वृद्धि गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउनुपर्ने, श्रमिकको पान दर्ता खारेज, खाद्यान्नमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि तथा अग्रिम आयकर, बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अव्यावहारिक भएकाले खारेज गरिनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशतमा ल्याइनुपर्ने, बाणिज्य बैंकहरुले फर्म नवीकरण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधान अव्यावहारिक भएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बन्धित ठाउँमा पु-याउने आश्वासन दिए । उनीहरुले मंगलबार नै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत पनि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

विराटनगरस्थित बुधहाट चोकमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गर्दैै उनीहरु कर कार्यालय र जिल्ला प्रशासन पुगेका थिए । विरोध प्रदर्शनमा विराटनगर ट्रक व्यवसायी संघ, मोरङ चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, विराटनगर हार्डवयेर संघ, मदिरा व्यवसायी संघ, ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी संघ, नेपाल मुद्रण व्यवसायी संघलगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित समय १८:५० बजे