रघुनाथ बजगाईं
काठमाडौं– संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा कानुन मन्त्रालय पछिल्लो समय द्रुत गतिमा लागेको छ । तर, प्रतिफल भने त्यसअनुसार आउन सकेको छैन । समय छँदा विभिन्न उल्झनमा रुमल्लिँदा कानुन मन्त्रालयले आफैंले बनाएको कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न सकेन र अहिलेसम्म बनिसक्नुपर्ने कैयन् कानुनको मस्यौदा नै तयार भएका छैनन् भने कतिपय विधेयक बनेर छलफलमा अड्किएका छन् । यही कारण असोज २ को समयसीमामा घर्किन सक्ने खतरा बढेको छ । तर, अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्न गर्ने सरोकारवालाहरुको प्रतिबद्धता छ ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै प्रकारका कानुन बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न एक सय १० विषयमा विभिन्न संघीय कानुन, २२ विषयमा प्रादेशिक कानुन र ६ विषयमा स्थानीय तहका कानुन बनाउनुपर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धेरैजसो मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन बाँकी छन् । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि संविधान घोषणा भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित ३१ वटा धारामा टेकेर आउँदो असोज २ गते अर्थात् अबको ५ महिनाभन्दा कम समयभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ तर अहिलेसम्म मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित एउटा पनि कानुन बन्न सकेको छैन । तर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकाल आउँदो असोज २ गतेभित्र संविधानले निर्दिष्ट गरेका र समयसिमा तोकिएका सबै प्रकारका कानुनले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यो समयसीमालाई हामी कभर गछौँ,’ उनले भने ।
संविधानले प्रत्याभुत गरेका ३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि ३१ वटै कानुन बनाउनु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु पहिलेकै संविधानदेखि निरन्तर छन्,’ प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, ‘स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, समानताको हकलगायतका थुप्रै विषयमा अहिले पनि हामीसँग कानुन छन्, तिनको सामान्य परिमार्जनमात्र गरे पुग्छ ।’ केही विषयमा भने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा फरक ढंगले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । त्यसलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेकाले समयसीमाभित्रै ती विधेयकहरु सरकारको तर्फबाट सदनमा पेस हुने उनको भनाइ छ ।

कानुन मन्त्रालयको प्रगति
संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने एक सय १० विषयमा विभिन्न कानुनमध्ये ८० विषयका कानुन बनिसकेका छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरुलाई मुख्य प्रथमिकतामा राखेको दाबी गर्ने कानुन मन्त्रालयले मौलिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका तर संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयसँग सम्बन्धित विषयका विधेयक तयारी पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने कानुन, यो कानुन अन्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसको तयारीमा पनि मन्त्रालय लागेको जनाइएको छ । कतिपय कानुनहरु सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् । ती मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेपछि हेर्ने काम हुन्छ । यसअन्तर्गत संघीय प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । संघीय आर्थिक कार्यविधिसँग सम्बन्धित कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई झक्झक्याउने काम गरिरहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मौलिक हकको सन्दर्भमा भने कानुन मन्त्रालय आफैंले अग्रसरता दिएर काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा ढिलाइ भएको छ ।

निर्माणको चरणमा रहेका कानुन
प्रवक्ता ढकालका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अहिले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने विधेययक बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको छ । यसक्रममा कतिपय विधेयक तर्जुमा गर्ने काम सम्पन्न भइरहेको छ । कतिपय विधेयकहरु तर्जुमा गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको छ । कानुन मन्त्रालयले निर्धारण गरेको कार्ययोजनाअनुसार मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै सदनमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ती विधेयक पेस हुनेछन् र कानुनी रुप धारण गर्नेछन् ।
संविधानले प्रत्याभुत गरेका ३१ वटा मौलिक हकमध्य आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि खासै कानुन छैनन् । ती हकको प्रचलनका लागि अहिले मन्त्रालयले कानुन बनाइरहेको छ । यसअन्तर्गत खाद्यको विधेयक बनेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विधेयक तयार भएको छ । शिक्षाको अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयक तयार भएको छ । बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ । यातना नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ । अपराध पीडितसम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयकहरु तयार भएको सहजीकरण समितिमा छलफल गर्ने प्रक्रियामा छ । रोजगारीको हक, आवास हकलगायतका विषयमा कानुनको आधारभूत मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयले यसमा छलफल गरिरहेको छ ।

प्रकाशित समय २१:०५ बजे