बुटवल– चारवटा उपमहानगरपालिका, ३२ वटा नगरपालिका र ७३ गाउँपालिकासहित एक सय नौ वटा स्थानीय तह रहेको प्रदेश नम्बर ५ ले जनप्रतिनिधि पाल्न वार्षिक २५ करोड ४६ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । चुनावका बेला तलब नलिने घोषणा गरेका जनप्रतिनिधिकै दबाबमा प्रदेशसभाले पारित गरेको स्केलअनुसार सरकारले मासिक दुई करोड १२ लाख २९ हजार रुपैयाँ उनीहरुलाई पाल्न खर्च गर्नुपर्ने भएको हो ।
प्रदेश ५ मा नौ सय ८३ वटा वडा छन् । स्थानीय तहको संख्याको हिसाबले यो प्रदेश चौथो स्थानमा छ । प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक तलब ४१ हजार, उपप्रमुखको ३६ हजार र सदस्यको १६ हजार रुपैयाँ तोकको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक १२ जनाले एक महिनामा ४१ हजारका दरले ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्षहरुले प्रतिमहिना ३६ हजारका दरले ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरु प्रत्येक जिससका ७ जना गरी १२ जिल्लाका ८४ जनाले १६ हजारका दरले कुल १३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बुझ्छन् ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार, वडाध्यक्षको २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १५ हजार र वडा सदस्यको ९ हजार रुपैयाँ प्रदेशसभाले तोकेको छ । प्रदेश ५ मा बुटवल, तुलसीपुर, घोराही र नेपालगन्ज गरी चारवटा उपमहानगरपालिका छन् । चारवटा उपमहानगरका प्रमुख चारजनाले मासिक एक लाख ६० हजार रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । यस्तै, उपप्रमुखहरु चारजनाले ३५ हजारका दरले मासिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझ्छन् ।
उपमहानगर नगरकार्यपालिका सदस्य एक उपमहानगरमा २६ जनाको दरले एक सय चारजनाले १५ हजारको दरले १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझ्छन् ।
नगरपालिकाको प्रमुखको मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १३ हजार र सदस्यको ८ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा नगरपालिकाको संख्या ३२ छ, यस हिसाबले नगरप्रमुखले मासिक ११ लाख २० हजार र उपप्रमुखले ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझ्छन् ।
यस्तै, ३२ वटा नगरपालिकाका ६ सय ४० जना नगरकार्यपालिका सदस्यले तलबबापत १२ हजारका दरले ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिन्छन् । गाउँपालिका अध्यक्षको मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षको २७ हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको १२ हजार र सदस्यको ७ हजार रुपैयाँ तलब तोकिएको छ । प्रदेशमा गाउँपालिका ७३ वटा छन् । १२ वटा जिल्लाका ७३ गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३० हजारका दरले मासिक २१ लाख ९० हजार रुपैयाँ तलब लिनेछन् । यस्तै, ७३ जना गाउँपालिका उपाध्यक्षले २७ हजारका दरले १९ लाख ७१ हजार रुपैया बुझ्नेछन् ।
यस्तै, प्रदेश नम्बर ५ मा वडाको संख्याबाट एक/एक जना कार्यपालिका सदस्य हुन्छन् । जसमा नौ सय ७३ जनाबाट महिला ३ जना, दलित र अल्पसंख्या गरी एक/एक जना गरी थप ३ सय ६५ जना गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य प्रदेश नम्बर ५ मा छन् । तीन सय ६५ जनाले १२ हजार रुपैयाँका दरले ४३ लाख ८० हजार रुपैयाँ तलबको रुपमा जानेछ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक तलब भत्ताका अतिरिक्त बैठक तथा भ्रमणभत्ता पनि पाउनेछन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार प्रदेश नम्बर ५ को क्षेत्रफल १७,८१० वर्ग किलोमिटर छ, जसअनुसार यो प्रदेश छैटौं ठूलो हो । यो प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

प्रकाशित समय ११:३३ बजे