काठमाडौं– महिला उद्यमी महासंघ नेपालले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले महिला उद्यमशीलता विकास कोषलाई नसमेटेको आरोप लगाएको छ ।
सरकारले तीन वर्षअघि स्थापना गरेको कोषले दूरदराजका महिलासमेतलाई उद्योग व्यवसायमा लाग्ने प्रेरित गरेका बेला आगामी बजेटले त्यसलाई चासो नदिनु दुःखद् भएको महासंघ अध्यक्ष शारदा रिजालले बताइन् । सरकारले महिला उद्यमशीलता विकास कोष खडा गरी उद्यम गर्न चाहने महिलालाई एकदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइरहेकोमा आगामी वर्षको बजेटमा यसलाई निरन्तरता नदिइएकाले धेरै महिला उद्यमी निरुत्साहित हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।
आगामी वर्षको बजेटले महिलाद्वारा सञ्चालित परियोजनामा १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तर, यसमा महासंघ सहमत छैन । ‘उद्यमी महिलालाई बैंकबाट ऋण लिने व्यवस्था गरिएको छ,’ अध्यक्ष रिजालले भनिन्, ‘ बैंकले साझेदारी र सहज ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध नगराउने भएकाले महिला उद्यमी समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।’
महिला उद्यमशीलता विकास कोषका लागि महासंघले २७ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । तर, सरकारले रकम विनियोजन नगरेपछि अब कोषमा ६ करोड रुपैयाँमात्र बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ । ‘यो बाँकी रकम ७७ जिल्लाका महिला उद्यमीलाई कनिका छरेजस्तोमात्र हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
बजेटले महिलालाई उपेक्षा गरे पनि बेरोजगार जनशक्तिका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रादेशिक रुपमा तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

प्रकाशित समय १९:१३ बजे