केन्द्र सरकारको बजेट खर्च गर्न नसक्ने रोग प्रदेश सरकारसम्म झाँगिएको छ । चार महिनामा केन्द्र सरकारले जस्तै सातै प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश २ र कर्णाली सरकारको विकास बजेट खर्च १ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

चार महिनामा प्रदेश १ ले करिब ७.३८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले ७.५४, प्रदेश ३ को २.६९, प्रदेश ५ ले ५.६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले साढे ३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशहरुले कानुनी जटिलताले बजेट खर्चिन नसकेको बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय झन् सुस्त

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पहिलो चौमासिकमा कार्यविधि निर्माण र नयाँ कार्यालय स्थापना गरेको छ । अधिकृत रामभक्त अधिकारीका अनुसार चार महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले १८ वटा कार्यविधि र २५ वटा नयाँ कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

मन्त्रालयले ओ एन्ड एम गरी प्रदेशका १० वटै जिल्लामा २५ वटा नयाँ कार्यालय स्थापना गरेको सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतले बताए । सुर्खेतबाहेक प्रदेशका ९ जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सुर्खेतबाहेक प्रदेशका ९ जिल्लामा पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय स्थापना भएको जानकारी कठायतले दिए । त्यस्तै सुर्खेतको हकमा भने कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी विकास निर्देशनालय स्थापना गरेको उनले बताए ।

त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेत, एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेत, बागवानी विकास केन्द्र हुम्ला र डोल्पा र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय सुर्खेतसमेत गरी २५ वटा नयाँ कार्यालय स्थापना भएको उनले बताए ।

कृषि सडक, कृषि सिँचाइ, बागवानी विकास, अति विपन्न, दलित, जनजाति उत्थान प्रांगारिक विशेष कार्यक्रम, सहकारी नमुना गाउँ, प्रांगारिक मोडेल कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रमका लागि फिल्ड भेरिफिकेसनको काम भइरहेको कठायतले जनाए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा जम्मा ८.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट २ अर्व ७५ करोड २८ लाख ७९ हजारमध्ये ७ करोड ५८ लाख १३ हजार १ सय ६१ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । जसमध्ये चालूतर्फ ७ करोड ६ लाख ५७ हजार ८११ र पँुजीगततर्फ ५१ लाख ५५ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ छ । ‘मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकका लागि ८५ करोड ७९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो,’ उनले भने, ‘नयाँ संरचना निर्माणका कारण बजेट स्वीकृति नै ढिला भएकाले बजेट खर्च भनेजति हुन नसकेको हो ।’

कर्णालीका कतिपय मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्च शून्य बराबर छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा केही चालू खर्च गरे पनि विकास बजेट कति पनि खर्च गर्न नसकेको हो ।

प्रकाशित समय १०:०९ बजे