कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अझै ‘कछुवा गति’मा रहेको छ । प्रथम चौमासिकमा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिकको आधा अवधिमा समेत लक्ष्य पुरा गर्ने छाँटकाट देखाएको छैन ।

प्रथम चौमासिकमा १.६१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिक बित्नै लाग्दासमेत ३.३० प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यद्यपि कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट कार्यान्वयनलाई ४५ प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि विभिन्न विभागीय मन्त्री तथा सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले जसरी पनि दोस्रो चौमासिक सम्ममा बजेट कार्यान्वयन ४५ प्रतिशत पुग्ने ठोकुवा गरे पनि कार्य प्रगति भने उस्तै छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को दोस्रो चौमासिकको आधा अवधि सकिनै लाग्दासमेत सरकारले बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन नसकेको हो । कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पुसमसान्त सम्ममा कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब ९५ करोड, ९४ लाख ६७ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसअन्तर्गत पूँजीगततर्फ ७० करोड, १६ लाख ९३ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालुतर्फ १ अर्ब २५ करोड, ७७ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यो अवधिको खर्च अपरिष्कृत खर्च भएको हो । ‘यो हाम्रो सिस्टममा भएको खर्च हो,’ उनले भनिन्, ‘सिस्टममा देखिएको जति खर्च भोलि नहुन पनि सक्छ ।’

उनले चालुतर्फ भने ९.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिइन् । यो अवधिमा चालु र पूँजीगत गरी प्रदेश सरकारले ५.७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको बताइन् । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जम्मा ६१ करोड, ८२ लाख, ५९ हजार ११ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४३ करोड, ४२ लाख, ३ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजिगत तर्फ १८ करोड, ४० लाख ५५ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको श्रेष्ठले बताइन् । जुन खर्च मन्त्रालयको जम्मा खर्चको १३.१५ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको जम्मा ५१ करोड, १९ लाख, ५७ हजार ७ सय ६ रुपैयाँमध्ये चालुतर्फ १० करोड, ८७ लाख ७५ हजार ,४ सय १७ र पूँजीगततर्फ ४० करोड, ३१ लाख ८२ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ खर्च रहेको उनले बताइन् । जुन खर्च जम्मा खर्च रकमको ४.७८ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३ करोड, १८ लाख ६६ हजार ७१ जम्मा खर्च गरेको छ भने जसको चालुतर्फ २ करोड, ४३ लाख ७७ हजार ७ सय ४७ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ७४ लाख २८ हजार ९ सय २४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन जम्मा खर्चको ४.५४ प्रतिशत हो ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १९ करोड, २९ लाख ६४ हजार,९ सय २१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १५ करोड, ५६ लाख, ४ सय ७७ रुपैयाँ रहेको छ भने पूँजीगततर्फ ४ करोड, २४ लाख,४ हजार ४ सय ४४ खर्च भएको छ । जुन जम्मा खर्चको ५.६२ प्रतिशत हो । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २४ करोड, ५७ लाख, ६५ हजार, ६ सय ६४ जम्मा खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १९ करोड, १३ लाख, ७१ हजार ९७ र पूँजीगततर्फ ५ करोड, ४३ लाख, ९४ हजार, ५ सय ६७ खर्च गरेको छ । जुन मन्त्रालयको जम्मा खर्च भने ८.५८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ करोड, ७३ लाख, ८८ हजार, ९ सय ५६ जम्मा खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ २ करोड, ५१ लाख, ८४ हजार, २ सय ६० र पूँजीगततर्फ २२ लाख, ४ हजार ६ सय ९६ खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा ४ करोड, ३९ लाख ९७ हजार ६ सय ८० खर्च गरेको छ भने चालुतर्फ ४ करोड, ५१ हजार ९ सय ८७ र पू्ँजीगततर्फ ३९ लाख, ४५ हजार ६ सय ९३ खर्च गरेको हो । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४५ लाख, ७० हजार, ७ सय ९०, प्रदेश व्यवस्थापिकाले ४ करोड, ९३ लाख, १९ हजार, ४ सय २३, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ५७ लाख, २८ हजार, १ सय ८८, र स्थानीय तहले भने २२ करोड, ७७ लाख, ८ हजार ३ सय ९० खर्च गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित समय १४:२१ बजे