सरकारले देशका ३२ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका प्रारम्भिक कार्यका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ९२ लाख रुपैयाँ गत पुस १५ गते नै निकासा गरिसकेको छ ।

यो रकम पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्न पाउने सर्त मन्त्रालयले तोकेको छ । नपुग रकमका साथै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन,  विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)  र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (इआइए) तयारीका लागि भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दोहोरोपन नपर्ने गरी स्रोत जुटाउनु पर्नेछ ।

पहिलो चरणमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन लागेका स्थानहरूमा प्रदेश नं १ को धरान उपमहानगरपालिास्थित पानवारी, प्रदेश नं २ को लहान नगरपालिका वडा नं २४, धनगढी नगरपालिका ८ र सबैला नगरपालिकाको पटेर्वा, प्रदेश नं ३ को धुलिखेल, पाँचखाल, थाह भरतपुर र भीमेश्वर नगरपालिका परेका छन् ।

यस्तै, गण्डकीको वालिङ १० बैंडी, बिहादी गाउँपालिका, पुतलीबजार, बागलुङ र आँबुखैरेनी नगरपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका, राइनास नगरपालिका, ऋषिङ्ग, शहिद लखन, ताराचोक र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा पनि औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने तय भएको छ ।

यसैगरी प्रदेश नं ५ को सुनवल, रामपुर, सैनामैना, तिलोत्तमा, तानसेन नगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगपालिका र खजुरा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय भएको छ ।

यसरी नै कर्णालीको पञ्चपुरी र त्रिपुरासुन्दरी, सुदूरपश्चिमको पुनर्वास, मेलौली र बेलौरी नगरपालिकामा पनि औद्योगिक ग्रामका लागि स्थान छनोट गरिएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले पठाएको बजेटबाट औद्योगिक ग्रामका लागि आधारभूत पूर्वाधार बनाउन सकिने परिपत्र गरिएको छ । औद्योगिक ग्राम बनाउनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित स्थानीय तह र सो मन्त्रालयबीच समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिने मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ ।

उद्योग मन्त्रालयसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको १५ दिनभित्र स्थानीय तहले आफ्ना अन्य स्रोतबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर त्यसको एक प्रति मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने सर्त राखिएको छ ।

त्यतिले मात्र नपुगी स्थानीय तहहरूले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि विस्तृत सर्वे, डिजाइन, परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार पारेर सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने थप सर्त राखिएको छ ।

सरकारले यसअघि नै औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि- २०७५ जारी गरिसकेको छ, जसमा औद्योगिक ग्राम स्थापनका लागि न्यूनतम सर्तहरू तोकिएका छन् ।

कार्यविधिमा स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सहमतिपत्र तथा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसहित प्रदेश मन्त्रालयमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउन सिफारिस सहित समन्वयको लागि अनुरोध  गरी पठाउनु पर्नेछ व्यवस्था थियो ।

स्थानीय तहका मागअनुसार नै पहिलो चरणमा ३२ वटा स्थानीय तह छनोट भएका हुन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि गरिने लगानीका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन नपर्ने गरी प्रदेश सरकार तहबाट समन्वयका लागि भन्दै उद्योग मन्त्रालयले सातै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको हो ।

औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानी तहमा रहेको खाली जग्गा,  नदी तथा खोलाले धार परिवर्तन गरी छोडेको जग्गा, सामुदायिक वनले ओगटेको पर्ति जग्गा,  नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा छनोट गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै,  निजी जग्गा खरीद गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहबाट आफ्नै स्रोतसाधनबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रस्ताव आह्वान

प्रकाशित समय १६:०९ बजे