सरकारको खर्च गर्ने क्षमता खुम्चिएपछि दाताले सरकारलाई दिने ऋणको अनुपात पनि ह्वात्तै घटेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा सरकारले दातृ निकायबाट प्राप्त गरेको खुद ऋण सहायता अघिल्लो वर्षको समान अवधिभन्दा ५२ प्रतिशतले घटेको छ ।

अर्थमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको सात महिनाको आर्थिक विवरणअनुसार माघ मसान्तसम्म खुद १९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमात्र सरकारले दाताहरूबाट ऋण सहयोग पाएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारले ४१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग पाएको थियो ।

ऋणको अनुपात घटे पनि अनुदान भने गत वर्षभन्दा दोब्बर बढेको छ । गत वर्षको माघ मसान्तसम्म ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएकोमा यस वर्ष १३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ ।

माघसम्म दाताले सहयोग दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता गरेको रकमको एक तिहाइ पनि उपलब्ध नगराएका हुन् । अर्थमन्त्रालयका अनुसार दाताले माघ मसान्तसम्म कुल १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

माघसम्म सरकारले ९३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण र १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसमध्ये हालसम्म संघीय सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमात्रै वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ ।

हालै सार्वजनिक बजेटको मध्यावधि समीक्षामा सरकारले हालसम्म १५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरिसकेको र ३९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने क्रममा रहेको जनाएको थियो । यो दुवै रकम जोड्दा ५४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमात्रै हुन्छ । यो पनि प्रतिबद्धताको आधामात्रै हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ४३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी अनुदान र २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबर ऋण सहयोग गरी कुल २ खर्ब ५० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेको छ ।

बजेटमा भने ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अनुदान र २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ऋण गरी ३ खर्ब ५६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबराबरको विकास सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सुरु बजेटभन्दा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ कम खर्च हुने देखिएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाइँदा विदेशी सहयोगको अपेक्षा पनि घटाइएको हो ।

आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा प्राप्ति हुने क्रममा रहेको रकमसमेत जोड्दा संशोधित विकास सहायता लक्ष्यको २२ प्रतिशत पनि परिचालन नहुनुले यो वर्ष सरकारको स्रोत परिचालन लक्ष्यमा निकै ठूलो असर पार्ने देखिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रम विस्तारै सम्पन्न हुँदै गएकाले दाताले दिने सहयोगका अनुपात पनि क्रमसः घट्दै गएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अन्य बजेट कार्यक्रममा भने सहयोग विस्तारै बढ्दै जाने ती अधिकारीको भनाइ थियो ।

खर्च गर्न नसकेपछि ऋण तिर्दै

सरकारले उठेको राजस्व र प्राप्त सहयोगबाट समेत पर्याप्त खर्च गर्न नसकी ढुकुटीमा पैसा थुप्रँदै गएपछि धमाधम आन्तरिक ऋणको साँवा र बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्न थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारको खातामा खर्च हुन नसकी सञ्चित रहेको पैसामात्र २ खर्ब ५१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ, यसमा स्थानीय तहको ५८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ घटाउँदा १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा बचत देखिन्छ ।

सरकारले माघ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋणको साँवा २ अर्ब ४० करोड र ब्याज १० अर्ब ६५ करोड रुपैया तिरेको छ । यस्तै, बाह्य ऋणको १० अर्ब ३२ करोड साँवा र २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ ।

सरकारले यो वर्ष आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने, संस्थानहरूको सेयर लगानीसहित वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रकाशित समय १६:३७ बजे