नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको राजनीतिक खिचातानीले गर्दा देशको वित्तीय प्रणालीको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आजबाट नेतृत्वविहीन भएको छ । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल आजबाट पूरा भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन- २०५८ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ नियुक्ति हुनुपर्ने भए पनि सत्तारुढ दल नेकपाभित्रबाट कसलाई गभर्नर बनाउने भन्ने विषयमा ‘राजनीतिक इगो’को विषय बनाइएपछि पद रिक्त भएको हो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका दाहिने हात मानिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा एकथरिलाई गभर्नर बनाउन चाहन्छन्, तर खतिवडालाई निरन्तरता दिने क्रममा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्य राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नो भूमिका खोजेका छन् ।

हाल गभर्नर बन्नका लागि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यदेखि डेपुटी गभर्नर र पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरूले आफूलाई दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । गभर्नर सिफारिश गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा ३ सदस्य सिफारिस समिति गठन गरिसके पनि शीर्ष नेतृत्व तहमा सहमति कायम हुन नसक्दा नयाँ गभर्नर सिफारिस हुन नसकेको हो ।

राष्ट्र बैंकको ऐनअनुसार समितिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीनजनाको नाम गभर्नरका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समय गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया कानुनविपरीत हुँदै गएको छ । कानुनी रूपमा बैंकमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन, तर राष्ट्र बैंकको १७औं गभर्नरमा नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण केन्द्रीय बैंक अझै केही दिन नेतृत्वविहीन हुँदैछ ।

अहिले डेपुटी गर्भनरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवप्रसाद श्रेष्ठ पदीय रूपमा तथा राष्ट्र बैंककै पूर्वडेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ प्रवल दाबेदार मानिएका छन् । यी चारबाहेक बाहिरबाट गभर्नरको खोजी भइरहेकै कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्रोत बताउँछ ।

स्थापित मान्यताअनुसार प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त हुने गरेका छन्, किनकी गभर्नरलाई सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार मानिन्छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको चाहनाविपरीत डा. चिरन्जीवी नेपाललाई गभर्नरमा नियुक्त गराएका थिए ।

अहिले सत्तारुढ दलभित्र दुई अध्यक्ष भएको र उच्च राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डाका सहमति भएकै कारण प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर निर्णय हाबी हुने वा कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल पक्षधर व्यक्तिको चयन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसकेको हो ।

राष्ट्र बैंकमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि अर्थविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेताको आर्शिवाद पाउने व्यक्ति गभर्नर बन्ने गरेका कारण स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर एक महिनाअघि नियुक्त गर्नु पर्ने हो, तर अहिलेको खिचातानीकै कारण केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन भयो,’ पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइराला भन्छन् । समितिको निर्णयभन्दा पार्टीको निर्णय चल्ने कोइरालाको ठम्याइ छ ।

ओली निकटमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी मानिन्छन् भने डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डनिकट छन् । सभामुख नियुक्ति प्रकरणदेखि नेकपाका दुवै अध्यक्षबीचको हानथाप गभर्नर नियुक्तिसम्म आइपुगेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको राष्ट्रिय सभामा म्याद सकिएपछि नेकपा पदाधिकारी बैठकले बामदेव गौतमलाई उक्त पदमा लैजाने निर्णय गरेपछि ओली र दाहालबीच तिक्तता बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अस्पतालमा उपचाररत रहेकै बेला कुनै पनि सांसद नभएका व्यक्तिको रुपमा खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिइसकेका छन् भने बामदेवको नियुक्तिका विषय अलपत्र छ । प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिले अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति पाएपछि आफू निकटका अर्थशास्त्रीले गभर्नर पाउनु पर्ने अर्का कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको दाबी रहेको स्रोत बताउँछ ।

बजारमा चर्चामा रहेकामध्ये श्रेष्ठ, शिवाकोटी र अधिकारी नै गभर्नरका लागि बलिया उम्मेदवार हुन् । यता अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको रोजाईमा अधिकारी छन् । तत्कालीन गभर्नर डा. खतिवडाले उनलाई डेपुटी गभर्नर बनाएका थिए । खतिवडाको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाउदै केही वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकहरुले पदबाट राजीनामासमेत गरेका थिए । अधिकारी अहिले लगानी बोर्डमा सीईओ छन् ।

यता, ओलीनिकट शिवाकोटीको गृह जिल्ला झापाका र एमालेनिकट भएका कारण गभर्नर हुनेमा उनी ढुक्क छन् । शिवाकोटी प्रतिस्पर्धामा रहेका महाप्रसाद अधिकारी र डा. मीनबहादुर श्रेष्ठभन्दा कनिष्ठ हुन् ।

राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने गर्भनरले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा केन्द्रीय बैंक अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा भूमिकामा संकुचित पारिँदैछ । विश्व परिवेशमा बढ्दो केन्द्रीय बैंकको भूमिकासँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रले निर्वाह गरेको मेरुदण्डको भूमिका कारण सक्षम गभर्नरको खोजी भएको हो ।

वर्तमान गभर्नर डा. नेपालले आफ्नो कार्यकालमा देशको वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो पार्न पुँजी वृद्धिको जुन निर्णय लिए, त्यसलाई बिनाकुनै सम्झौता लागू गर्ने सक्षमता पनि देखाए । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मद्दत पुग्यो । यसबाहेक नोट छपाइमा उनले पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी प्रक्रिया अपनाएर नोट छपाइ र ढुवानीकै लागि हुने गरेको खर्च कटौतीमा उल्लेख्य योगदान दिए ।

अहिले २७ वाणिज्य बैंक, २३ बिकास बैंक, २२ वटा फाइनान्स कम्पनी, ९० वटा लघुवित्त संस्था, रेमिट्यान्स कम्पनीलगायत देशभर नेटवर्क भएको वित्तीय संस्थाहरु छन् । हाल ७० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली जनताको बैंक खाता छ भने ९० प्रतिशत फाइनान्सको पहुँचमा छ ।

राष्ट्रमा बैंकमा एकले अर्काको कुरा सुन्ने मानसिकता नरहेकाले ‘चेक अफ कमान्ड’ गर्ने व्यक्तिको आवश्यक रहेको बैंकिङ विज्ञ लक्ष्मीप्रसाद निरौला बताउँछन् ।

प्रकाशित समय १५:२१ बजे