गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकार आफैले राखेको संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि २० अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठाएको खुलासा भएको छ ।

गत वर्ष सरकारले बजेट ल्याउँदा ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा मध्यावधि समीक्षामा त्यो लक्ष्य घटाइ ८ खर्ब ६० अर्बमा झारिएको थियो र सरकारले त्यति नै राजस्व उठेको दाबी गर्दै आएको छ ।

सरकारको आम्दानी–खर्चको हिसाब किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भर्खरै अन्तिम रुप दिएको गत आर्थिक वर्षको अन्तिम आर्थिक विवरणले भने गत वर्ष केबल ८ खर्ब ३९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको देखाएको छ ।

यसमा ९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बेरुजु र ४६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दात पनि समावेश छ भने बैंकमा संकलितभन्दा बाहिरको नगद मौज्दात बाँकी ९४ करोड २२ लाख रुपैयाँ थप्दा पनि कुल राजस्व संकलन कुल राजस्व ८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमात्रै पुग्छ ।

समग्रमा गत वर्ष राजस्व वृद्धिदर १३.४५ प्रतिशतमात्रै कायम भएको छ, यो वृद्धिदर पछिल्लो दशककै सर्वाधिक कम हो ।

कार्यभार सम्हालेको पहिलो वर्ष नै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन झनै चुनाैतीपूर्ण बनेको छ । चालू आवको पहिलो सात महिनामा नै लक्ष्यभन्दा करिब १ खर्ब रूपैयाँ राजस्व कम उठेको छ ।

सरकारले उठाउनै नसक्नेगरी अवास्तविक राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य राखेकै कारण गत आर्थिक वर्षमा कम राजस्व असुल भएको अर्थविदहरूले बताउँदै आएका छन् ।

संशोधित लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले गत वर्ष अन्तिम समयमा चालू वर्षको करबाट मिलान हुने गरी पेश्कीस्वरुप कर असुल गरेको पूर्वप्रशासकहरूले लगाएको आरोपको यो विवरणले पुष्टि गरेको छ ।

असारको अन्तिम साता अर्थमन्त्रालयको पूर्ण नियन्त्रणमा राखेर करिब १५ दिनपछिमात्र सर्वसाधारणले हेर्न मिल्ने बनाइएको महालेखा नियन्त्रकको बेवसाइटमा त्यतिखेर ८ खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ नै राजस्व संकलन भएको विवरण हालिएको थियो ।

यो पनि पढ्नु होस्ः
सरकारले उठाउनै सकेन राजस्व

प्रकाशित समय १७:१६ बजे