अर्थमन्त्रालयले झन्डै १६ खर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सरोकारवालाहरूले विद्यमान संकटकालीन अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सुझाव दिए पनि चालू वर्षभन्दा अलिकता ठूलो आकारमा बजेट ल्याउन लागिएको हो ।

‘कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भएकाले त्यसलाई चलायमान बनाउने कार्यक्रम थपिँदा बजेटको आकार १५ खर्ब ८० देखि ९० अर्बसम्म पुग्ने देखिएको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले न्युज कारोबारसँग भन्यो ।

सरकारले विशेषगरि संकटपछि अर्थतन्त्रमा गति सिर्जना गर्ने खालका रोजगारमूलक कार्यक्रममा बढी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका बजेट व्यापक वृद्धि गरिनेछ भने थप नयाँ रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रम आउने छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७६ मा कुल राजस्व संकलन ८ खर्ब रुपैयाँमा खुम्चिने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यमान कोरोना भाइरसजन्य आर्थिक मन्दी छिट्टै समाप्त हुने अपेक्षासहित चालू वर्षकै लक्ष्यको हाराहारी (करिब साढे ११ खर्ब)को लक्ष्य राखेर बजेट बन्दैछ । यसमा संघ र प्रदेशका लागि १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ संघीय विभाज्य कोषबाट राजस्व बाँडफाँट हुनेछ ।

सामान्य अवस्था बहाल भएको अवस्थामा भने आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब १५-२० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने प्रक्षेपित लक्ष्य छ ।

विश्व आर्थिक मन्दीका कारण बाह्य स्रोत परिचालनमा आउनसक्ने कमीलाई मध्यनजर गरी आन्तरिक स्रोत परिचालन (आन्तरिक ऋणसहित)मा बढी जोड दिन लागिएको स्रोतको भनाइ छ । यसका लागि करका दायरा बढाइने,  सम्भाव्य कर चुहावट रोक्न प्रभावकारी व्यवस्था, स्वघोषणासहितका याेजनाहरू समेटिने छन् ।

पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्धनका लागि विशेष कर छुट प्रस्ताव अघि सार्ने, संकटमा परेका उद्योग, व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानहरूका लागि निश्चित अवधिका लागि कर छुट प्रस्तावसमेत गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो ।

आगामी वर्ष संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य छ, यसमध्ये प्रदेशका लागि १ खर्ब २० अर्ब र स्थानीय तहहरूलाई १ खर्ब २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण हुनेछ । यो चालू वर्षभन्दा करिब २० अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।

कोरोना भाइरसपछिको आर्थिक बहालीका लागि स्थानीय तहमार्फत केही नयाँ र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेकाले ती तहका सरकारका लागि हस्तान्तरण हुने बजेट बढेको हो ।

सांसद विकास कोष कायमै

जतिसुकै विवाद भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सांसदहरूको स्वविवेकमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (चलनचल्तीको भाषामा सांसद विकास कोष) कायमै रहने भएको छ ।

‘यो कार्यक्रमको रकम १० करोड रूपैयाँ पुर्‍याउन माग आइरहेको भए पनि यथावस्थामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ स्रोतले भन्यो ।

कर्मचारीको तलब नबढ्ने

यस वर्ष निजामति कर्मचारीहरूले तलब वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको भए पनि स्रोतको संकुचनका कारण जनाउँदै आगामी बजेटले त्यो अपेक्षा भने पूरा नगर्ने भएको छ ।

कोरोना भाइरस महामारीका कारण तल्लो आय भएका वर्गलाई बढी प्रभाव पारेको ठहर गर्दै मध्यम आय भएका वर्गका लागि सहुलियत दिने गरि कर प्रस्तावित गरिएको स्रोतले बतायो ।

प्रकाशित समय १५:०३ बजे