चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकार स्रोतको संकटमा फँस्ने देखिएको छ । यो वर्ष जम्मा ७ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व नउठ्ने देखिएपछि सरकार स्रोत संकटमा फँसेको हो ।

फागुन मसान्तसम्मै लक्ष्यभन्दा २ खर्ब रुपैयाँ नै कम राजस्व उठाउन सकेको सरकारका लागि कोरोना भाइरस महामारीले हाँकेको आर्थिक मन्दी अर्को महासंकट बन्न पुग्यो ।

‘घरबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधिहरू खुम्चिएको र त्यही कारणले कर तिर्ने अवधिसमेत बढाइएकाले यो वर्ष लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन हुने देखियो,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

जेठ १६ गते साँझसम्म जम्मा ६ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ भने जम्मा बजेट खर्च ८ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । बजेट खर्च धान्नका लागि नपुग १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उपयोग गरिएको छ ।

यो वर्ष घरबन्दीका कारण सरकारले चैतदेखि नै राजस्व उठाउन सकेको छैन भने वैदेशिक सहयोग पनि ४ खर्ब रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँमात्र आएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार संशोधित आकलनले चालू वर्षमा ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन हुने देखिएको छ । यो चालू वर्षको संशोधित अनुमान १० खर्ब ५६ अर्बभन्दा झन्डै तीन खर्ब कम हो भने गत वर्षको वास्तविक संकलन ८ खर्ब ३९ अर्बभन्दा पनि कम हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा मध्यावधि समीक्षाबाट १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेगरि आकार घटाइएको थियो, तर फागुनसम्म सरकारको खर्च क्षमतामा देखिएको कमी र चैतदेखिको कोरोना संकटका कारण १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै स्वीकारेका छन् ।

चालू खर्च संशोधित लक्ष्यअनुसार नै ९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भए पनि पुँजीगत खर्च २ खर्ब रुपैयाँ पनि नपुग्ने देखिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्वास्थ्यलक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्नु परेकोले चालू खर्च समान रहने देखिएको छ भने पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यका आधामात्रै खर्च हुनेछ

यो वर्ष संकलन हुने राजस्वले सरकारको प्रशासनिक खर्च चलाउने चालू खर्च पनि धान्न नपुग्ने भएपछि लक्ष्यभन्दा केही कम १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए पनि नपुग खर्चका लागि राष्ट्र बैंकबाट ‘ओभरड्राफ्ट’ लिनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ, यद्यपि चालू वर्षमा यदि ओभर ड्राफ्ट उपयोग गरिएमा त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक ऋणमा समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारलाई थप स्रोत समायोजन संकट आइपर्नेछ ।

प्रकाशित समय १३:०३ बजे