नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सुल्झाउन नसकेपछि यसमाथिको बहस राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा चर्किंदै गएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नागरिकताका विषयमा कठोर बन्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरू नागरिकतामा लचिलो बन्नुपर्ने तर्क दिइरहेका छन् ।

कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भारतसँगको रोटीबेटी सम्बन्ध बिग्रिने भन्दै नेपालीसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले सिन्दुरसँगै नागरिकता पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । तर, नेकपा विश्वका अरु देशले अवलम्बन गरेका दृष्टान्तहरू र देशको भू-राजनीति अवस्थालाई समेत आधार मानेर यस्ता विषयको निर्क्योल गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

नेकपा सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा निर्णय गरेपछि कांग्रेस र जसपाका नेताहरू आक्रोशित भएका छन् । पूर्वउपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने विवेकहीन, साम्प्रदायिक र विभेदकारी निर्णय गरेको बताउँछन् । जसपा नेता यादवले ट्विटमार्फत नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा पुरुष र महिला अर्थात् बुहारी र ज्वाइँबीच असमानता र विभेद हुन नहुने बताएका छन् ।

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ ।’

नयाँ संविधान जारी भएपछि अघि सारिएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आएकी विदेशी महिलाले ६ महिनाभित्र आफू जन्मेको मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखियो । यो सर्तमा मधेसी दलहरूले असहमतमात्र जनाएनन्, सडक आन्दोलनसमेत तताए । दुई वर्षअघि पेस भएको विधेयक त्यसै थन्किरहँदा भारतसँगले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपाली नक्सामा सामेल गरिरहँदा नागरिकता विधेयकमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान थपियो । यसले नागरिकता विधेयकमाथिको विवादलाई उत्कर्षमा पुर्‍यायो । यसलाई कांग्रेस र मधेसी दलहरूले ‘भारतीय मात्र विदेशी हुन्’ भन्ने हिसाबले हेरेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

हुन पनि कांग्रेस र मधेसी नेताहरू यस्ता सर्तले भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिनेमा चिन्तित छन् । अब प्रश्न उठ्छ– नेपालको नागरिकता ऐन भारत रिसाउँछ कि खुसाउँछ भन्नेसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ कि नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ ? कांग्रेस र मधेसी दलहरूसँग नेकपाको असन्तुष्टि यतिमै हो । यस विषयमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि नबसेका होइनन् तर सहमति जुट्न सकेन ।

कांग्रेस र मधेसी नेताहरूको टिप्पणी सुन्दा भारतीय महिलालाई नै नागरिकता दिलाउन संविधानमा खुलुका प्रावधान राख्नुपर्ने बुझिन्छ । तर, स्वयं भारतले नै विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रक्रिया अघि बढाउँछ । त्यतिमात्र होइन, भारतमा अंगीकृत नागरिकताधारीलाई सीमित राजनीतिक अधिकार दिइएको छ । नेकपाका एक नेताले प्रश्न गरे- नेपाल र भारतबीच रोटीबेटी सम्बन्ध छ भन्दैमा सिन्दुरसँगै नागरिकता दिनुपर्ने किन ? भारत स्वयंले नेपाली या अरु कुनै विदेशी चेलीलाई सिन्दुरसँगै नागरिकता दिएको छैन !

उदाहरण धेरै छन् । अमेरिकामा नजन्मिएको मानिस जति वर्ष बसे पनि त्यहाँको राष्ट्रपति हुन पाउँदैन । डिभी परेर गएकाहरूले पनि नागरिकताका लागि विशेष अवधि पार गर्नुपर्छ । अस्ट्रेलियामा पनि नगारिकताका लागि यति खुकुलो प्रावधान छैन ।

पाकिस्तानमा विदेशी महिलाले विवाह​ गरेर आएको पाँच वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था छ माल्दिभ्समा विवाह गरेको १२ वर्षपछि मात्रै विदेशीका लागि नागरिकता प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यससँगै नागरिकता पाउन मुस्लिम धर्म मान्न र धर्मअनुसारको कानुनमा बाँधिन तयार हुनुपर्छ । श्रीलंका र अफगानिस्तानमा विदेशी महिलाले विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्छिन् ।

प्रकाशित समय १४:३६ बजे