कर्णाली प्रदेशमा करिब ८२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । प्रदेशका दशवटै जिल्लामा गरी ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टर जमिन बाँझै रहेको हो । प्रदेशभरको जम्मा खेतीयोग्य जमिन २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टरमध्ये २ लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ ।

जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको जिल्लामा सबैभन्दा बढी जमिन बाँझै रहेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीको जिल्ला कालिकोटको कुल क्षेत्रफल १ लाख ६४ हजार १ सय ३० हेक्टरमध्ये १७ हजार ९ सय ८४ हेक्टर जमिन खेतियोग्य छ । यसमध्ये ८ हजार ७ सय ५० हेक्टर जमिनमा खेती गरिए पनि ९ हजार २ सय ३४ हेक्टर जमिन बाँझै रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री शाहीको जिल्लामा खेतीयोग्य जमिनभन्दा पनि बाँझो जमिन बढी रहेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेत जिल्लाको कुल क्षेत्रफल २ लाख ४८ हजार ८ सय ६३ हेक्टरमध्ये ५५ हजार २ सय हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहे पनि ३७ हजार ४ सय ४४ हेक्टरमा खेती गरिएको छ र १७ हजार ७ सय ५६ हेक्टर जमिन भने बाँझै छ ।

त्यस्तै रुकुमपश्चिममा १ लाख २१ हजार ३ सय ४९ हेक्टर जम्मा जमिनको क्षेत्रफल रहेकोमा ३५ हजार ३ सय ६० हेक्टर जमिन खेतियोग्य छ । जसमध्ये २५ हजार १ सय २६ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १० हजार २ सय ३४ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । सल्यानमा १ लाख ९३ हजार ७ सय ५२ हेक्टर कुल जमिन रहेकोमा ४५ हजार ५ सय ४६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । जसमध्ये ३८ हजार ९ सय ३९ हेक्टर जमिनमा खेती गरिए पनि ६ हजार ६ सय १७ हेक्टर जमिन बाँझो छ ।

दैलेखमा १ लाख ४८ हजार ५ सय ५७ हेक्टर जम्मा जमिन भएकोमा खेतीयोग्य भने ४३ हजार १ सय २१ हेक्टर जमिन रहेको छ । जसमध्ये ३४ हजार ४ सय ९७ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने ८ हजार ६ सय २४ हेक्टर जमिन बाँझै रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

जाजरकोटमा जम्मा जमिनको क्षेत्रफल २ लाख २२ हजार ३ सय ३५ हेक्टर रहेकोमा २५ हजार ३ सय ८४ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको छ । जसमध्ये जिल्लामा १६ हजार ६ सय ९८ हेक्टरमा खेती गरिएको छ भने ८ हजार ६ सय ८६ हेक्टर जमिन बाँझै छ । डोल्पामा २ लाख ४६ हजार ८९ हेक्टर जम्मा जमिनमध्ये ९ हजार ३ सय हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । जसमध्ये ६ हजार ५ सय ६० हेक्टरमा खेती गरिएको छ २ हजार ७ सय ४० हेक्टर जमिन बाँझै छ ।

त्यस्तै जुम्लामा २ लाख ५५ हजार ५ सय १५ हेक्टर जम्मा जमिनमध्ये खेतीयोग्य भने ३९ हजार ४ सय ८६ हेक्टर जमिन रहेको छ । जसमध्ये जिल्लामा २५ हजार ४ सय ३५ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १४ हजार ५१ हेक्टर जमिन बाँझै रहेको छ ।

हुम्लामा ६ लाख १ हजार २ सय ३५ हेक्टर जम्मा जमिनमध्ये ८ हजार ६ सय १८ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको छ । जसमध्ये जिल्लामा ५ हजार २० हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने ३ हजार ५ सय ९८ हेक्टर जमिन बाँझै रहेको छ । मुगुमा ३ लाख २३ हजार ४ सय ५० हेक्टर जम्मा जमिनमध्ये १९ हजार ३ सय ४० हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ भने १८ हजार ४ सय २१ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएकोमा ९ सय १९ हेक्टर मात्रै जमिन बाँझै रहेको मन्त्रायको तथ्यांक छ ।

अन्य जिल्लाको तुलनामा मुगुमा कुल खेतीयोग्य जमिनको सबैभन्दा कम जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा परिचित बनाउने भने पनि खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । कृषिमा बर्सेनि प्रशस्त बजेट विनियोजन गरिए पनि कर्णालीमा नत उत्पादन नै बढ्न सकेको छ नत बाँझो जमिनमा खेती नै गरिएको छ ।

युवा शक्ति सबै विदेशिने र श्रमशक्ति कर्णालीमा नबस्नाले जमिन बाँझै रहने गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिनको १८ प्रतिशत जमिन बाँझो छ । ‘लकडाउनको अवसरमा धेरै युवाजनशक्ति आफ्नो प्रदेश भित्रिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो बाँझो जमिन खनजोत गरी उत्पादन बढाउने सुनौलो अवसर हो । यसैअनुरुप मन्त्रालयले गत जेठ १ देखि ‘बाँझो जमिन नछोडौं सक्नेलाई खेती गर्न दिऔ’ भन्ने मूल नाराका साथ उत्पादन अभियान सञ्चालन गरेको छ ।’

कर्णालीको बाँझो जमिनबाट उत्पादन गरी निर्यात गर्न नसके पनि आयात गरेर खान नपर्ने वातावरणको सिर्जना हुन सके प्रदेशलाई नै फाइदा हुने उनले बताइन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बाँझो जमिनमा खेती गर्नका लागि मात्रै १४ करोड बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी दिइन् । युवालाई उत्पादनमा जोड्ने र मल, बिउ, बेर्ना लगायतका सामग्री दिनको लागि कर्णालीका सबै स्थानीय तहलाई १७ लाख २५ हजार ५ सयका दरले रकम वितरण गरेको उनले बताइन् । ‘विश्वमा कोरोनाका कारण भोकमरी पनि पर्न सक्छ । हामी आयात गरेर खाने प्रदेशका नागरिकहरु कृषिमा मात्रै आन्मनिर्भर बन्न सके भोकले कोही मर्दैन,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित समय १३:१० बजे