गरिबी निवारण कोष (प्याफ)का नाममा १५ वर्षमा ३१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरिएकोमा एक तिहाइ रकम तलबभत्ता, परियोजना व्यवस्थापन आदिका नाममा खर्च भएको पाइउको छ ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा २०६० सालमा सुरु गरिएको कोष २०७५ सालमा बैंकले ऋण दिन छाडेपछि अलपत्र भएको थियो । कोषमा पछि बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआइडी)ले पनि सहयोग गरेको थियो । बैंकले प्याफलाई ‘सफल कार्यक्रम’का रूपमा मूल्यांकन गर्दागर्दै लगानी प्राथमिकता परिवर्तन भएसँगै सन् २०१८ डिसेम्बर ३१ पछि सहयोग नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले विश्व बैंकबाट ऋण नपाउने भएपछि कोषमा कार्यरत करिब ६० जना कर्मचारीहरूलाई अवकास दिएको थियो । ‘गरिबी निवारणका लागि रामवाण’ भनेर  विश्व बैंकको ऋण लिएर करिब डेढ दशकसम्म चलेको यो कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी भयो, कति गरिबहरू गरिबीको रेखाबाट माथि उक्लिए भन्ने स्वायत्त अध्ययन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सम्पन्न गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवदेनले विश्व बैंकको दोस्रो चरणको सहयोग (प्याफ टू प्रोजक्ट)बाट ३१ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ गरिबका नाममा खर्च भएको देखाएको छ ।

कोषका नाममा जम्मा भएको यो बजेटमध्ये गरिबलक्षित कार्यक्रममा भने २१ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँमात्र खर्च भएको र एक तिहाइ रकम भने प्रशासनिक खर्च तथा परियोजना व्यवस्थापनमै खर्च भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

समुदायमा परिचालित साढे २१ अर्ब रूपैयाँमध्ये झन्डै २० अर्ब रूपैयाँ सामुदायिक घुम्ती कोषमा अझै अलपत्र छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट वक्तव्यमा कोषद्वारा प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरिए पनि हालसम्म स्थानीय तहरूले विवरण नै संकलन गर्न सकेका छैनन् ।

महालेखा परीक्षकले सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण विवरणअनुसार समुदायमा परिचालित रकममध्ये आयमूलक कार्यक्रममा ११ अर्ब २७ करोड ५२ लाख, साना सिंचाइ, कृषिसडकसहितका भौतिक पूर्वाधारमा ४ अर्ब ९० करोड ७३ लाख र उत्पादन विकास तथा बजार विकासमा २१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

‘परामर्श खर्च’ नै ४० करोड

आकर्षक तलबभत्ता, सुविधासहितको गरिबी निवारण कोष (प्याफ) मा जागिर खाएका कर्मचारीहरूले फिल्डभत्ता भनेर अतिरिक्त लाभ लिने गरेका थिए ।  यसरी कार्यक्रम अनुगमनका नाममा कोषका पूर्वकर्मचारीहरूले ११ करोड रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

यस्तै, कोषले ‘परामर्श खर्च’ (कन्सल्टेन्सी)का नाममा ३९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोषमा भएको भ्रष्टाचार कान्डमा कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठसहित ९ जनालाई विशेष अदालतले सजाय तोकिसकेको छ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण र घुम्ती कोषको १८ करोड ५९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

प्रकाशित समय १६:२० बजे