वितेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारको वास्तविक राजस्व संकलन ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम भएको पाइएको छ । यो सरकारको संशोधित लक्ष्यभन्दा झन्डै २५ प्रतिशत नै कम हो ।

लक्ष्यभन्दा निकै कममात्र राजस्व संकलन भएपछि अर्थमन्त्रालयले विभिन्न संस्थान र अन्य निकायका लाभांश र सापटी तानेर ‘अन्य प्राप्ति’का शीर्षकबाट ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तानेर खर्च चलाएको हो ।

यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ‘अन्य प्राप्ति’ भएको बताएको थियो । कोभिड–१९ महामारीको संक्रमण विस्तार नहोस् भनेर लगाइएको घरबन्दीका कारण सरकारको समग्र राजस्व संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का तुलनामा औसतमा ४.३२ प्रतिशतले घटेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

आव ०७५/७६मा ‘अन्य प्राप्ति’बाहेकको खुद राजस्व संकलन ८ खर्ब २९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आव ०७६/७७मा जम्मा ७ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमात्रै राजस्व उठेको छ ।

यो सरकारको संशोधित लक्ष्यभन्दा झन्डै २ खर्ब ६३ रुपैयाँ कम हो । गत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा ११ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखिएको थियो ।

यसमध्ये कर राजस्व ९ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखिएकोमा गत वर्ष जम्मा ७ खर्ब रुपैयाँमात्र कर राजस्व उठेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै ४ प्रतिशत कम हो ।

कर संकलन गर्नैका लागि सरकारले असारमा घरबन्दी केही खुकुलो पारेको र ठूला करदाताहरूलाई कर अधिकारीहरूले फोन गरेर ‘कर तिरिदिन’ आग्रह गरेका कारण गत वर्ष आयकरतर्फको असुली आशाजनक भए पनि औद्योगिक–व्यावसायिक गतिविधि र बाह्य व्यापार ठप्प भएका कारण भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको असुली निराशाजनक देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भन्सार ११.१८ प्रतिशतले, भ्याट असुली ७.२६ प्रतिशतले, अन्तःशुल्क १७.४३ प्रतिशतले र शिक्षा सेवा शुल्क झन्डै ४६ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत आवमा भन्सारबाट १ खर्ब ८२ अर्ब ४४ रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ३७ अर्ब ९९ करोडमात्र असुल भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, भ्याटबाट २ खर्ब ९३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा २ खर्ब २४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन भयो । यसमध्ये कोभिड–१९ महामारी र लकडाउनका कारण समग्र आयात १५.६३ प्रतिशतले घटेका कारण आयातबाट संकलन हुने भ्याट पनि अघिल्लो वर्षभन्दा १७ प्रतिशतले घट्यो ।

यस्तै, अन्तःशुल्कतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य भएकोमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँमात्र उठयो भने शिक्षा सेवा शुल्कतर्फ १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा  ५८ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

यसैगरी, गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखिएकोमा ९३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ उठेको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै ७ प्रतिशत कम हो ।

प्रकाशित समय १६:२६ बजे