विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको ‘छद्म लगानी’माथि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण कस्न थालेको छ । नबिल बैंकसहितका केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा  ‘विदेशी लगानी’का नाममा विभिन्न मुलुकमा खुलेका ‘वन डलर’ कम्पनीका नाममा नेपालभित्रकै केही लगानीकर्ताले ‘छद्म लगानी’ गरेको पुष्टि भएपछि राष्ट्र बैंकले कडा नीति लिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा लगानी  गर्ने अन्तिम हितधारी प्राकृतिक व्यक्तिसमेत खुलाएर, सम्बन्धित देशको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गराएर विवरण पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी एकीकृत निर्देशन-२०७६’मा संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लिने फर्म/कम्पनी/संस्थाको अन्तिम हितधारी प्राकृतिक व्यक्ति पहिचान हुने विवरण सम्बन्धित मुलुकको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गराई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९० दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा अभिलेख बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यो व्यवस्थाअनुसार अब नबिल बैंकसहित विदेशी लगानी देखाएका बैंकहरूले असोज मसान्तभित्र लगानीकर्ता कम्पनीको अन्तिम हितधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति खुलाएर राष्ट्र बैंकमा विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ । बैंकमा ‘छद्म लगानी’ गरी यहाँबाट नाफा फिर्ता लैजाने नाममा विदेशी मुद्राको अपचलन गरिएको आरोप लाग्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्था गरेको हो ।

विदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको भए तिनको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  हाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, एभरेष्ट, एनएमबी, नबिल र एसबीआईसहितका सात बैंकमा विदेशी लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणबाट देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भइरहेको लगानीका विषयमा अध्ययन गरिरहेको भए पनि कतिपय बैंकका विदेशका अन्तिम हितधारक नै स्पष्ट नखुलेपछि ‘छद्म लगानी’माथि लगाम कसेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले २ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर अब राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना किनबेच गर्न र त्यसलाई धरौटी राखेर अर्को बैंकबाट ऋण लिनसमेत नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मिलेमतोमा एक-अर्काको बैंकमा सेयर धरौटी राखेर ऋण लिँदै अपचलन गर्ने क्रम बढेपछि राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी संस्थापक सेयर अन्य बैंकमा धितोबन्धक राख्न वा बिक्री गर्दा स्वीकृति माग्दा जुन संस्थाको धितो राखिने हो, त्यो संस्थाले उक्त व्यक्तिका सेयर स्वामित्व तथा धितो रहे नरहेको विवरणसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसभन्दा अगाडि संस्थापक सेयर धितोबन्धक राखेर गरिएको कर्जाको नवीकरण, पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था भएकोमा  ०.५ प्रतिशतसम्म संस्थापक सेयर स्वामित्व रहेका संस्थापकले कर्जाको सम्पूर्ण ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा नियमित रहेको अवस्थामा भने त्यसको नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई विदेशी धितो/सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्नमा समेत लगाम कसेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हक कायम गर्न नसकिने किसिमको विदेशमा रहेको धितो/सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने नयाँ व्यवस्था  गरिएको हो ।

प्रकाशित समय १६:५६ बजे