देशका सबै किसिमका विकास अभ्यासहरूको पहुँच र प्रभाव पुग्न नसक्दा कर्णाली प्रदेश गरिबी र अल्पविकासको दोसाँधमा परेको पाइएको छ । कर्णाली योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरूः कर्णाली प्रदेशको आधार तथ्यांक प्रतिवेदन’ अनुसार कणालीमा विगत वर्षहरूमा केही सामान्य सुधार देखिए पनि त्यहाँको समग्र दिगो विकासका आधार तथ्यांक सूचकहरूको अवस्था राम्रो नभएको उल्लेख छ ।

‘जनसंख्याको ठूलो हिस्सा, विशेषगरी महिलाहरू गरिब र अशिक्षित छन्, कृषि उत्पादन कमजोर छ, संरचना पर्याप्त छैनन् र अवसरहरूमा न्यून पहुँच छ । यसकारण स्वास्थ्य, शिक्षा र स्रोतसाधनमा गुणस्तरीय प्रगति हुन सकेको छैन । अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली गरिब छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीमा राष्ट्रिय स्तरको उपभोगमा आधारित गरिबी ३८.८ प्रतिशत छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएकाको जनसङ्ख्या २७.१ प्रतिशत छ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी सूचांक (एमपीआई) ५१.२ छ जुन अन्य प्रदेशहरूभन्दा धेरै बढी होे । प्रतिव्यक्ति गणनाको आधारमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा रहेका तथा र ३५.३ प्रतिशत बालवालिकाहरू चरम गरिबीमा रहेका कर्णाली योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक असमानता मापन गर्ने जिनी गुणांक ०.२७ रहेको छ । कर्णालीको जिनी गुणाङ्क देशकै सबैभन्दा कम हो । असमानता मापन गर्ने पल्मा सूचक कर्णालीको हकमा०.९२ मात्र भएको जनाएको छ, यो सूचकले जसले राष्ट्रिय खपतको माथिल्लो १० प्रतिशत र अन्तिमको ४० प्रतिशत मापन गर्छ । ‘

यसको अर्थ माथिल्लो १० प्रतिशत रहेको जनसंख्याले तल्लो तहमा पर्ने ४० प्रतिशत जनसंख्या बढी कमाउँछ भन्ने हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ  । प्रतिवेदनले कर्णालीमा रोजगारीमा लागेकाहरूमध्ये दैनिक १.९ डलर भन्दा कम आय गर्नेको प्रतिशत २५.६ रहेको जनाएको छ ।

अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कर्णालीमा सीमित सेवा तथा साधनहरू उपलब्ध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसमध्ये १९ प्रतिशत घरधुरीका लागि आधा घण्टा मात्र पैदल यात्रा गरी पक्की सडक पुग्ने अवस्था छ भने जम्मा ६७.५ प्रतिशतले मात्र विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाएका कर्णाली योजना आयोगले बताएको छ, विद्युत् सेवा पाउने राष्ट्रिय औसत ९०.८ प्रतिशत छ ।

कर्णालीभरिमा जम्मा ११ प्रतिशत मानिससँग वित्तीय सेवाको पहुँच भएको र प्रदेशको उत्तरी भागका १३ प्रतिशत मानिसहरू सबैभन्दा नजिकको वित्तीय संस्थामा पुग्न हिउँदमै औसतमा २ घण्टा हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

खेतीयोग्य जमिनको जम्मा ३१.५ प्रतिशत मात्र सिँचाईको सुविधा भएकाले कर्णाली प्रदेशले अधिकांस खाद्य समस्या भोग्दै आएको छ भन्दै कर्णाली योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष १६.८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न कमी रहदै आएको जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित समय १३:०५ बजे